"सोयाबीन" पिकाची चित्तरकथा

ऑगस्ट (२०२१) या महिन्यात सोयाबीनला मिळणारा चांगला दर, सप्टेंबर (२०२१) या महिन्यात वेगाने अर्ध्यावर उतरला. हे दर का? कोणी? कसे उतरवले? यावर सर्व प्रकारच्या मिडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. शेतकरी वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त करणे चालू आहे. तसेच विविध शेतकरी संघटनां, शेतकरी गट-ग्रुप, यांच्याकडून विरोध आणि संताप व्यक्त होत आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेकडून अकोले तहसील कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. मात्र सोयाबीनचे दरामध्ये घसरण होण्यावर एकही प्रस्थापित राजकीय पक्ष किंवा नेतृत्व भूमिका घेवून पुढे आले नाहीत. विविध प्रकारच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, शेतकरी, सोयाबीन उत्पादक व इतर यांनी सोयाबीनच्या घसरलेल्या दराची समीक्षा-चिकित्सा करण्याची मोहीम सुरु केली. त्यामुळे या प्रकियेत नेमके कोणाचे हितसंबध गुंतलेले आहेत ह्याविषयी चर्चा होऊ लागली. शेतमालावर सोशल मिडीयावर समीक्षात्मक चर्चा घडून येणे ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे. सोयाबीनविषयी चालू असलेल्या समीक्षा-चिकित्सा, चिंतनामुळे बाजारव्यवस्थेत नेमक्या काय घडामोडी घडत आहेत याविषयी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना समजू लागले. सोयाबीन उत्पादनाविषयी व्यापारी वर्ग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, केंद्र शासनाची भूमिका काय आहे, याविषयी चौफेर आढावा सामाजिक माध्यमातून पुढे येत आहे.

गेल्या वर्षी (२०२०) झालेल्या बोगस बियाणे आणि अतिवृष्टी यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन या पिकाचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर नाफेडकडून सोयाबीन खरेदी उशिरा चालू केली. तोपर्यंत व्यापारी वर्गाने सोयाबीनची पडत्या दराने खरेदी करून साठा करून ठेवला होता. जसे जसे शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन माल संपल्याचा अंदाज दिसून आला, तसे व्यापारी वर्गाने विक्रीस काढले. तुटवडा भासवून व्यापारी वर्गाने मोठा नफा कमावला हे सर्वश्रोत आहे. यावर केंद्र शासनाने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. मात्र यावर्षी ऑगस्ट २०२१ महिन्याच्या शेवटी १० हजारापेक्षा जास्त प्रती क्विंटल दर सोयाबीनला मिळत होता. तोच दर सप्टेंबर-२०२१ या महिन्याच्या शेवटी ५ ते ६ हजाराच्या आसपास खाली आला.

काही कृषी बाजारामध्ये ४ हजारांकडे आल्याच्या पट्ट्या सोशल मिडियावरून पाहण्यास मिळाल्या. ऐवढ्या प्रमाणावर सोयाबीनचे दर कोसळण्याची काय कारणे असतील? नेमके कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत? सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व्यवस्था निर्माण होवू पाहते का? असे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाले आहेत.

सोयाबीन हे पीक भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नवीन नाही. सध्या लागवड केल्या जाणा-या पिवळ्या दाण्याच्या जातींचा प्रसार सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी सुरू झाला. सोयाबीन लागवडीची परंपरा निर्माण झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधार देणारे नगदी पीक म्हणून पुढे आले.

सध्या भारतात सुमारे ११८ लाख हेक्टर क्षेत्रफळाच्या आसपास या पिकाची लागवड केली जाते. तर यावर्षी 127 लाख टन सोयाबीनचं उत्पादन देशभर होईल असा केंद्राच्या कृषी खात्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. इतरही संस्थांनी या संदर्भात अंदाज वर्तवले आहेत. या वेगवेगळ्या अंदाजानुसार उत्पादनामध्ये घट दर्शवली आहे. एकूण तेलबियांच्या उत्पादनापैकी सोयाबीनचा वाटा ४२ टक्के आहे, तर खाद्यतेलाचा विचार केला तर सोयाबीन तेलाचा वाटा २९ टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतात मुख्यत्वे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व छत्तीसगढ राज्यात या सोयाबीन पिकाची लागवड केली जाते.

सोयाबीन या पिकाकडे जास्त संख्येने शेतकरी का वळले?

याचा विचार करता असे दिसून येते की, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने १०० ते ११० दिवसांमध्ये या पिकाचे उत्पादन हाती पडते. खरीप हंगामामध्ये सिंचनाची सोय नसलेल्या परिसरात म्हणजे जिरायती-माळरान परिसरात फायदेशीर ठरणारे हे पीक आहे. तसेच या पिकाचा गळणारा पालापाचोळा जमिनीतील सेंद्रिय नत्राचे प्रमाण वाढते. तर मुळे नायट्रोजन वाढवते. मळणीनंतर निघणारा भुसा पशुखाद्य म्हणून उपयोग होतो. त्यामुळे या पिकापासून मिळणारा एकही घटक टाकावू नसतो. सोयाबीनचा उपयोग आणि वापर पाहता, ४० टक्के प्रथिने असतात. तर १८ ते २० टक्के तेल असते. त्यामुळे तेलबिया आणि प्रथिनेयुक्त खाद्य म्हणूनच ओळख आहे. तसेच सोयाबीनपासून प्रकिया करून सोयादुध बनवता येते. सोयादुधापासून दही, योगर्ट, सोयापनीर इत्यादी पदार्थ देखील बनवली जातात. त्यामुळे सोयाबीन हे एक बहुपयोगी पीक आहे.

भारतीय शेती व्यवसायामध्ये सोयाबीनला मोठा इतिहास आहे. विविध राज्यात पूर्वीपासून घेतले जाणारे पीक आहे. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत पहिले असता, आघारकर संशोधन संस्था, पुणे या संस्थेकडून १९६८ सालापासून संशोधन करण्यात सुरुवात झाली. प्रथम विदर्भात सोयाबीनला कापसाच्या पिकामध्ये अंतरपीक म्हणून लागवड करण्यात येवू लागली. अंतर पिकाचे प्रयोग यशस्वी झाले. त्यानंतर मुख्य पीक म्हणून अनेक शेतकरी सोयाबीन या पिकाकडे वळले.

आघारकर संस्थेच्या पुढाकाराने पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील सुपीक समजले जाणाऱ्या परिसरामध्ये लागवड करण्यात येत होती. मात्र या परिसरातील १९९४ -९५ मध्ये झपाट्याने सोयाबीनचे क्षेत्र कमी झाले. गेल्या १० ते १५ वर्षामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात झपाट्याने क्षेत्र वाढले आहे. २००१ ते २०१५ या काळात अधिक उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्यात आल्या आहेत. एकरी १४ ते १८ क्विंटल उत्पादन घेणारे शेतकरी आढळून येतात. मात्र तांबड्या-कोरडवाहू शेतीत ४ ते ६ क्विंटलचा उतार मिळत आहे.

सोयाबीन या पिकाखाली येणारे क्षेत्र जसे-जसे वाढले, उत्पादन वाढ होत गेली, तसे नवनवीन प्रश्नांची संख्या देखील निर्माण होताना दिसून येते. कधी पावसाचे प्रमाण कमी होण्यामुळे करपणे, तर कधी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या नुकसानीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. सहज शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादन पडले असे होताना दिसून येत नाही. अगदी गेल्या वर्षीचे उदाहरण घेतले, तर काय दिसते.

शेतकऱ्यांना सुरुवातीला बोगस बियाणे, नंतर अतिवृष्टी, शेवटी व्यापारी वर्गाने पडलेल्या भाव असे तिहेरी बाजूने शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागले. या वर्षीचे चित्र खूप वेगळे आहे असे नाही. जुलै महिन्यात पावसाने दिलेला खंडामुळे पिकांची ४० ते ५० टक्के फुले गळाली होती. त्यामुळे उत्पादनात घट होणार हे निश्चित झाले होते. त्यातून जे पीक वाचले, शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले. त्याचा कृत्रिमरित्या भाव पडून खरेदी करण्यात येते आहे. यास सोयापेंडीच्या आयातीचे कारण पुढे केले जाते. पण सोयाबीनचे दर घसरण्यासाठी सोयापेंडीची आयात करणे या कारणांबरोबर इतरही काही कारणे आहेत, त्या कारणांचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे.

शेतकरी बळीराम भुंबे (टाकरवन, ता. माजलगाव, जिल्हा बीड) यांच्या मते,

सोयाबीन बाजारात विक्रीसाठी घेवून गेले असता, व्यापारी लोकांकडून मार्केटमध्ये जास्त सोयाबीन विक्रीस आले आहे (आवक वाढल्यामुळे) त्यामुळे दरामध्ये घसरण झाली असे सांगून शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करणे सर्रास चालु आहे. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीस आला असता, शेतमालाचे दर कसे काय कमी होतात? नेमकी शासनाची आणि व्यापारी वर्गाची भूमिका समजून येत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करतात. सुमंत केदार यांच्या मते, मॉईश्चर मिटरनुसार (मशीननुसार) सोयाबीन बियांमध्ये आर्द्रता/ओल आहे, असे सांगून व्यापारी वर्ग सोयाबीनचा दर कमी करत आहेत. पूर्ण वाळलेले, अगदी कडक आणि मोठे दाणे असले तरी बियांमध्ये आर्द्रता असल्याचे व्यापारी वर्ग सांगून दर कमी केला जातो.

सोयाबीन बियांमधील किती आर्द्रतेनुसार काय दर आहेत हे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत नाही. या संदर्भातील एक नियमावली शासनाने जाहीर करायला हवी. जेणेकरून व्यापारी वर्ग त्यांच्या मनाप्रमाणे आर्द्रता पाहून दर ठरवत आहेत. त्यावर नियंत्रण येवून सोयाबीन खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता येईल. अशाच आशयाची भावना आणि मते अहमदनगर, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या दिसून आल्या.

गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे व्यापारी वर्गाने शेतकऱ्यांकडून दर पडून सोयाबीन खरेदी केली. त्याप्रमाणे यावर्षी देखील व्यापारी वर्गाकडून सोयाबीनचे दर पाडण्यात येत नाहीत ना? कमी किंमतीने सोयाबीनचे साठा करण्याचे चालू आहे का? या दोन्ही बाबी शासनाने तपासायला हव्या. सोयाबीन खरेदीच्या बाबतीत व्यापारी संघटनांची काय भूमिका आहे? संघटनेची भूमिकेत पारदर्शकता आहे का? सोयाबीनचे दर अचानक कमी होण्यामागे कोणाचे हितसंबध गुंतलेले आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकारे सोयाबीनचे दर कमी होणे हे शेतकऱ्यांचे नीतिधैर्य खचवण्याचा प्रकार आहे. बाजार व्यवस्थेतील सौधेबाजीत शेतकऱ्यांची बाजू क्षीण करणे, व्यापारी, भांडवलदार, मध्यस्थी यांनी केंद्र शासनाला हाताशी धरून शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राच्या आरिष्टामध्ये ढकलायचे चालू केले आहे का? असे अनेक प्रश्न शेतकरी वर्गाकडून पुढे येतात.

सोयाबीनचे दर घसरण्यामागे पोल्ट्री उद्योगाला लागणारी सोयापेंड तुटवडा निर्माण झाला होता. तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी जीएम सोयापेंड आयात केली हे कारण पुढे करण्यात येते. सोयापेंड ४० रुपयांवरून ११० रुपये प्रतीकिलो झाली होती. सोयापेंड आयात करून वाढलेले दर कमी करावेत ही मागणी "ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन"ने केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीला केंद्र सरकारने प्रतिसाद देत 24 ऑगस्ट 2021 रोजी 12 लाख टन जीएम सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा संदर्भात केंद्रीय पातळीवरून किमान एक महिना अगोदरपासून हालचाली चालू असणार?. पण लोकप्रतिनिधी यावर काहीच बोलले नाहीत. या निर्णयाच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना किंवा शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत म्हणणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षांनी सोयापेंड आयतीच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही. केंद्र शासनाच्या सोयापेंड आयातीच्या भूमिकेमुळे सोयाबीनचे दर पडणार आहेत अशी कुजबुज चालू होती.

भारतामध्ये देखील विदेशात उत्पादित होणाऱ्या जीएम (जनुकीय) उत्पादित शेतमाल आणि प्रकिया माल आयात करण्यास बंदी होती. परंतु केंद्र सरकारने २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी जीएम सोयापेंड आयात करण्यास परवानगी दिली. ही परवानगी पोल्ट्री उद्योगासाठी उद्भवलेल्या तुटवडा भरून काढण्यासाठी मर्यादित आहे. दुसरे असे की, सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले अथवा दर वाढले, तर पोल्ट्री उद्योग पुन्हा शासनावर दबाव टाकून पुन्हा जीएम सोयापेंड आयात करण्यास भाग पाडेल का? या आयातीची किंमत भारतीय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे.

भौगोलिक परिसराचा विचार करता, विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन या पिकाचे उत्पादन होते हे माहित आहे. पण अलीकडे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी, कोरडवाहू, माळरान या परिसरातील शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन पीक घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे या चार विभागातील लोकप्रतिनिधी (आमदार आणि खासदार) यांनी एकत्र येवून शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेणे आवश्यक होते. या संदर्भात मिडिया तसेच केंद्र–राज्य शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्याची भूमिका घेणे गरजेचे होते. मात्र असे काहीच घडून आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लोकप्रतिनिधी नाहीत हेच दिसून आले. संसद किंवा विधिमंडळाच्या बाहेरच्या असणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने देखील सोयापेंडीच्या आयातीवर चिंतन करणारे मते मांडल्याचे दिसून येत नाही.

केंद्र आणि राज्य शासनाने सोयाबीन पिकांच्या संदर्भात ठोस धोरण ठरवले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन करून व्यापाऱ्यांना विकावे लागते. जर सोयाबीन बियांवर प्रकिया करण्याऱ्या उद्योगाची उभारणी केली असती तर चार जास्तीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले असते. शेतकरी उद्योगशील बनला असता, सक्षम बनला असता. उदा. सोयाबीन पिकांपासून तेल आणि सोयापेंड निर्मिती करण्यासाठी छोटे मशिनरी/ यंत्र विकसित केले आहे. ते मशिनरी-प्रकिया युनिट सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या गावोगाव का पोहचले नाही. या संदर्भात शासनाची भूमिका कचखाऊ का राहिलेली आहे. सोयाबीन हे मोठ्या तेलनिर्मिती मिलवरच का घालायचे? स्वत:चे छोटे प्रकिया केंद्र का उभारले जात नाही असा प्रश्न शिकल्या-सावरलेल्या शेतकऱ्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.

गेल्या १० वर्षापासून महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यात सोयाबीनचे खरीप हंगामात मुख्य पीक घेतले जाते. सोयाबीनला मिळणारा नगदी दर आणि कमी कालावधी या कारणांनी शेतकऱ्यांचा कल सोयाबीन पीक घेण्याकडे वाढला आहे. मात्र उत्पादन वाढले, उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. मात्र घसरलेल्या दराचे काय? त्यासाठी शासनाकडून उत्पादन खर्च वजा करून नफ्याचा काहीतरी परतावा मिळेल अशा स्वरूपात "सोयाबीन धोरण" म्हणून स्वतंत्र धोरण निर्माण करून ते राबवणे आवश्यक आहे. दुसरे असे की, केंद्र शासनाने जीएम सोयापेंड आयात करून पोल्ट्री उद्योगाला पुरवठा करण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन आणि शेतकऱ्यांनी प्रकिया केलेला सोयापेंड खरेदी करण्यासाठीचा अवकाश, संधी पोल्ट्री उद्योजकांना निर्माण करून देणे आवश्यक आहे. ही संधी केंद्र शासनाला सोयापेंड तुटवडाच्या निमित्ताने चालून आली होती. पण शासनाने याऐवजी सोयापेंड आयात करून गरज भागवली. शेतकऱ्यांना शेती आरीष्टांमध्ये लोटले. केंद्र शासनाने आयात केलेला जीएम सोयापेंड ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये भारतात येईल. पण त्या आधीच सोयाबीनच्या दरामध्ये व्यापारी वर्गाकडून घसरण केली. जीएम सोयापेंड भारतीय बाजारात आल्यानंतर दर पडले असते तर समजून घेण्यासारखे होते. पण त्या अगोदर दरामध्ये घसरण होणे, हे कृत्रिम आहे. आयात थांबवली तर काही प्रमाणात दर स्थिर होतील. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्यांवर मातीमोल विकण्याची वेळ आहे हे मात्र निश्चित. त्यामुळे सोयाबीन या पिकाला व्यापक भूमिकेच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)