कोणाला हवीत नामांतर?
नामांतराच्या मुळाशी कधी आपण गेलो आहोत का? नामांतर करताना नक्की कोणता हेतू डोळ्यासमोर असतो? नामांतर केल्यानं कोणत्या संस्थेचा, गावाचा, राज्याचा कारभार सुधारला आहे? या सर्व प्रश्नांवर विचार करायला लावणारा सुनिल तांबे यांचा लेख
राज्य, शहर, गाव, विद्यापीठ, साखर कारखाना वा अन्य कोणत्याही संस्था, नामांतरं होतात. त्याची कारणं विविध अस्मितांना म्हणजे ओळखींना सामावून घेणं ही असतात. या अस्मिता काही समूहांच्या असतात. देश, राज्य, प्रदेश, जिल्हा आमच्या ओळखीला मान्यता मिळायला हवी, असा आग्रह त्यामागे असतो. अशी मान्यता मिळणं म्हणजे संबंधीत समूहांना सत्तेत वाटा मिळाल्याची ती पावती असते.
देश, राज्य, शहर, गाव, विद्यापीठ, साखर कारखाना वा अन्य कोणत्याही संस्थांचा कारभार नामांतरामुळे लोकाभिमुख होणार नाही. याची पक्की खूणगाठ मागणी करणार्यांनी बांधलेली असते. त्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी नामांतराची मागणी कोणीही करत नाही.
आम्ही कोण आहोत, आम्हाला या देशात स्थान आहे की नाही हा प्रश्न नामांतराच्या मुळाशी असतो. भारत नावाचं राष्ट्र-राज्य इतिहासात कधीही नव्हतं. ब्रिटिशांचा कारभार स्थिरावल्यानंतरच आपल्याला राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेची ओळख झाली. सर्व वंश, धर्म, जाती यांचं राष्ट्र-राज्य असेल तर प्रत्येक समूहाला स्थान मिळायला हवं आणि ते नावांमधून दिसायला हवं, अशी प्रत्येक समूहाची धारणा आहे. ही धारणा हळू हळू विकसीत झाली आहे.
स्वातंत्र्य आंदोलनाचं नेतृत्व ब्राह्मण वा उच्चवर्णीयांचं होतं. त्यानंतर शेतकरी व अन्य समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळू लागलं. मात्र, नोकरशाहीवर उच्चवर्णीयांची पकड होती. त्यामुळे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश अशी नावं नवीन राज्यांना देण्यात आली. वस्तुतः मेघालयातील समूहांच्या भाषेत मेघालय हा शब्द नाही. अरुणाचल हा शब्द या राज्यातील एकाही भाषेत नाही.
परंतु त्यांनी नामांतराची मागणी केली तर सरकार अर्थात केंद्र सरकार त्यांना देशद्रोहीही ठरवू शकतं. सध्याच्या काळात ती शक्यता अधिक कारण जे केंद्र सरकारला नव्हे तर मोदी-शहा यांना विरोध करतात ते देशद्रोही असा पायंडा भाजपच्या आयटी सेलने आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पाडला आहे.
शिवसेनेने औरंगाबाद शहराचं नामकरण संभाजी नगर असं केलं. शिवसेना-भाजप यांचं सरकार पाच वर्षं होतं. त्यावेळी या नामांतराला अधिकृत करण्यात आलं नाही. त्यानंतर भाजप-शिवसेनेचं सरकार पाच वर्षं होतं तेव्हाही शिवसेनेने केलेल्या नामांतराला अधिकृत रुप देण्यात आलं नाही. आता तीन पक्षांचं सरकार आहे तेव्हा भाजपला हे नामांतर हवं आहे.
नामांतराबाबत केरळचे लोक मला सर्वाधिक विवेकवादी वाटतात. कोझीकोडे असो की तिरुअनंतपुरम ह्या नावांचे उच्चार ब्रिटिशांना करता येत नव्हते म्हणून कालिकत, त्रिवेंद्रम ही नावं रुळली होती. मल्याळी लोक कोझीकोडे आणि तिरुअनंतपुरमच म्हणत होते. दाक्षिणात्य भाषांमध्ये त, ट या उच्चारांमधला फरक टीएच आणि टी या इंग्रजी अक्षरांनी (उच्चारांनी) दर्शवला जातो. हे आपल्याला माहीत नसतं. त्यामुळे जयललिथा, थिरुअनंतपुरम असे उच्चार आपण करतो. असो. मराठी लोकांनी चंडिगड चं चंदिगड, गुवाहाटी चं गोहत्ती, मेरठचं मीरत, जालियाँवाला बागचं जालियनवाला बाग केलं इंग्रजी स्पेलिंग्जवरून.