‘त्या’ बैलांना बाजार दाखवा

देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी सर्वात जास्त कांदा उत्पादन हे महाराष्ट्रात होतं. त्यापैकी सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन हे नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे आणि सातारा या जिल्ह्यात घेतले जाते. मात्र कांद्याचे दर कधीच स्थिर राहत नाहीत. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले तर माध्यमांमध्ये कांद्याने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणल्याच्या बातम्या दिल्या जातात. पण जेव्हा कांद्याचे दर पडतात. त्यावेळी कांद्याचा चिखल पहायला कुणीच येत नाही. शेतकऱ्यांना ही दुजाभावाची वागणूक का?

ही गोष्ट आहे मार्च महिन्यातील. लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरूवात झाली होती. त्यावेळी कांद्याचे दर जोरदार आपटले होते. त्याच दरम्यान 17 मार्च रोजी एक घटना घडली. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील राजेंद्र चव्हाण नावाचा शेतकरी 512 किलो कांदा घेऊन मार्केटला गेला होता. त्याने कांदा विकला आणि त्याच्या हातात दोन रुपयांचा चेक देण्यात आला. आता तुम्हीच सांगा, एक रुपयात त्याने त्याच्या मुलांसाठी खाऊ कसा न्यायचा? त्या शेतकऱ्याने ज्या दुकानदाराकडून कांद्याचे बियाणे नेले होते त्याची उदारी, खतांचे पैसे कसे फेडायचे? घरखर्च कसा भागवायचा?

मार्च महिन्यात कांद्याला 300 ते 500 रुपये प्रति क्विंटल असा मातीमोल दर मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली होती. त्यावेळी राज्य विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. त्यावेळी कांदा उत्पादक मदतीसाठी आक्रोश करत होता. विरोधक शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी म्हणून घोषणाबाजी करत होते. मात्र त्यावेळी कांद्याला अवघे साडेतीन रुपयांचे अनुदान देत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केलं. पण ते अनुदान अजूनही राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना न मिळाल्याचं चित्र आहे. ही सगळी परिस्थिती अनुभवल्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून कांद्याचे दर वाढायला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जरासा दिलासा मिळण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र हे सगळं सुरू असतानाच अचानाक केंद्र सरकारने बोकडाच्या मानेवर सुरा फिरवावा अगदी त्याच पद्धतीने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात कर लावून शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर सुरा फिरवला.

आगामी काळात कांद्याचे दर 50 ते 60 रुपयांपर्यंत जातील, त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर तब्बल 40 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतला. पण जेव्हा कांद्याचा चिखल झाला होता त्यावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एवढी तत्परता का दाखवली नसेल? हा प्रश्न प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला पडला आहे.

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी विरोधात जाऊ शकतो ही भीती वाटल्याने पुन्हा बैठकांचा सिलसिला सुरू झाला. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहत केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचं धारिष्ट ना भाजपच्या नेत्यांमध्ये होतं, ना अजित पवार गट आणि शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी बोलून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू, असाच सूर सगळ्यांचा होता. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे हे सांगण्याचं धाडस कुठल्याच आमदार आणि मंत्र्यामध्ये नव्हतं.

शेवटी राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली आणि आम्ही नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख टन कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफतर्फे 2 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली. त्याचा माध्यमांमध्ये डांगोरा पिटण्याचं काम केलं. पण ज्या महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात जवळपास 40 लाख टन कांदा असताना सरकारने घोषणा केलेल्या 2 लाख टनांची अगरबत्ती नेमकी लावायची कुठं? असा प्रश्न निर्माण होतोय. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयातूनही शेतकऱ्यांची फसवणूकच होत असल्याचे समोर आले आहे.

ज्या नाफेडमार्फत आणि एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करणे सुरू आहे. त्या सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी पहिल्या दोन दिवस बाजारसमित्यांमध्ये आलेच नाहीत. त्यामुळे कांद्याचे दर चारशे रुपयांनी ढासळले होते. म्हणून शेतकरी पुन्हा संतप्त झाले होते. मात्र आता कांदा खरेदी सुरू झाली असली तरी ज्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे फायदा होणार होता. त्यांच्या आशेवर सरकारने पाणी फेरलं आहे.

कांदा हे कमी पावसाच्या प्रदेशातील नगदी पीक. त्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. तसं पाहिलं तर कांद्याचे दर हे मागणी आणि पुरवठा यानुसार ठरत असतात. दरवर्षी कांद्याचे उत्पादन भरघोस होईल याची काही शाश्वती नसते. त्यातच कधी अवकाळी पाऊस, कधी नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी यामुळे कांद्याचे उत्पादन घटते. त्यावेळी कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असतानाच सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून किंवा कांद्याची आयात करून कांद्याचे दर नियंत्रित केले जातात. पण जेव्हा कांदा उत्पादन वाढलेलं असतं. त्यावेळी कांद्याची निर्यात करून किंवा शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान देऊन दिलासा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकार सापत्नपणाची वागणूक का देतं? असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे.

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात 36 टक्के म्हणजेच 103 आमदार हे शेतकरी आहेत. पण हे आमदार शेतकऱ्यांसाठी एक होऊन सरकारशी भांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे 36 टक्के एवढी मोठी शेतकरी आमदारांची संख्या असूनही विधानसभेत शेतकऱ्यांचा आवाज घुमताना दिसत नाही. परिणामी कांदा महागला सरकार पडण्याची जशी भीती असते तशी भीती कांद्याचे, ऊसाचे दर पडल्यानंतरही सरकारला असत नाही. कारण शेतकरी एकत्र नसतात. ते पक्षापक्षात विभागले गेलेले असतात. त्यामुळे त्याचा राजकीय फायदा घेतला जातो. त्यामुळे जो बैल काम करत नाही त्याला बाजार दाखवायला हवा, असं शेतकरी म्हणतात. त्याच पद्धतीने जो नेता आपल्या मुद्द्यावर बोलत नाही, त्यालाही बाजार दाखवण्याची गरज आहे. तरच शेतकऱ्यांचे दिवस येतील....