Uddhav Thackeray : खरी शिवसेना कोणाची?
सुप्रिम कोर्टाचा (Supreme Court) निकाल काय येईल निवडणुक आयोगानं (ECI) काय निर्णय दिला? न्यायालयीन लढाया सोडल्या, तर खरी शिवसेना कोणाची याचा निर्णय २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतच होईल. त्या निवडणुकीत जेंव्हा हे दोन गट समोरासमोर येऊन लढतील, तेंव्हाची मतदानाची टक्केवारी खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवेल सांगताहेत, लेखक सुनिल सांगळे...
पूर्वीपासूनच शिंदे गटाची लढाई ही तीन आघाड्यांवर लढली जाणार हे स्पष्ट होते. एक म्हणजे दोन तृतीयांश आमदार व खासदार आपल्या बाजूला वळवुन घेऊन विधिमंडळ पक्षांवर कब्जा करणे. दुसरे म्हणजे या सगळ्या गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालयात जे आव्हान दिले जाईल त्याला तोंड देणे आणि तिसरे म्हणजे आपला गट हाच अधिकृत शिवसेना आहे असे सिद्ध करून पक्षाचे धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह व पक्ष कार्यालये ताब्यात घेणे. यापैकी खासदार व आमदार यांच्यात फूट पडून व आपले बहुमत सिद्ध करून शिंदे गटाने शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्ष ताब्यात घेतले आहेत. या गोष्टीला शिवसेनेने जे न्यायालयीन आव्हान दिले आहे त्याकडे तर सर्व देशाचे डोळे लागले आहेत व ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. बाकी राहिलेली लढाई होती ती म्हणजे शिवसेनेची संघटना आणि निवडणूक चिन्ह ताब्यात घेण्याची!
ही लढाई निवडणूक आयोगाच्या मैदानावर खेळली जात होती आणि काल निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच मूळ शिवसेना असल्याचा निकाल देऊन पक्षाचे धनुष्य-बाण हे चिन्हही त्यांनाच दिले आहे. हा निकाल देतांना आयोगाने काय पाहिले आहे?
एक तर असे दिसते आहे की आयोगाने आमदार व खासदार यांची बहुसंख्या शिंदे गटाकडे आहे यावर प्रामुख्याने हा निर्णय घेतलेला दिसतो. शिंदे गटाचे सर्व नेते मागील अनेक महिने फक्त या गोष्टीवरच भर देत होते. या फुटीर आमदारांच्या मतदार संघातील मतांची बेरीज करून किती लाख लोक आमच्या बाजूने आहेत हे सांगण्यावरच या नेत्यांचा भर होता. आज आयोगाने दिलेला निकाल पाहिला, तर आयोगाने तंतोतंत हाच युक्तिवाद त्यांच्या निकालात दिलेला दिसतो. उदा. आयोग म्हणतो की शिवसेनेचे ५५ आमदार निवडून आले आणि त्यांना ४७.८२ लाख मते मिळाली. या ५५ पैकी ४० आमदार शिंदे गटात गेले आणि त्यांच्याबरोबर ३६.५७ लाख मते शिंदे गटाकडे गेली आणि त्याची टक्केवारी ७६ टक्के आहे. ठाकरे गटाकडे १५ आमदार उरले व त्यांची मते ११.२५ लाख उरली आणि ती टक्केवारी २३.५ टक्के आहे. असाच हिशेब खासदारांच्या मताचा देखील करून आयोगाने हे सांगितले आहे की लोकसभा निवडणुकीतील शिवसेनेच्या एकूण मतदानापैकी शिंदे गटाला ७३ टक्के मतदान झाले आहे व ठाकरे गटाला २७ टक्के मतदान झाले आहे.
वर वर पाहता हा युक्तिवाद बिनतोड वाटत असला तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? ही जी ७० टक्क्यावर मते शिंदे गटाची म्हणून गृहीत धरली गेली आहेत, ती त्यांची स्वतःची आहेत काय? ते फुटीर आमदार व खासदार केवळ स्वतःच्या जीवावर अपक्ष म्हणून निवडून आले असते तर गोष्ट वेगळी होती. ते निवडून आले तेंव्हा शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार होते. त्यांच्यासाठी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि इतर शिवसेना नेत्यांनी प्रचार केला होताच. निवडून आल्यानंतर त्यांनी बंडखोरी केल्याने ती सर्व मते त्यांची होतात का? अशा प्रकारे ७० टक्के मतदार आपलेच असल्यामुळे पक्ष आमचाच आहे असा दावा शिंदे गटाने करून आणि आणि निवडणूक आयोगाने तो मान्य करून काय पायंडा पडला जात आहे?
असल्या विचित्र परिस्थितीत अगदी टोकाचे उदाहरण घेऊन त्यातली विसंगती पाहता येईल. उदा. आज राज ठाकरेंच्या मनसेकडे एकच आमदार आहे. परंतु मनसेची पक्ष संघटना महाराष्ट्रातील गावागावात पसरलेली आहे. हा निवडून आलेला एकमेव आमदार उद्या फुटून निघाला, तर ती मनसेच्या आमदारातील १०० टक्के फूट होईल आणि त्याला मिळालेली सगळी मते ही त्याचीच समजली, तर राज ठाकरेंच्या मनसेला शून्य मते मिळाली असे याच तर्कशास्त्रानुसार म्हणता येईल. उद्या समजा या आमदाराने मग मनसे या संपूर्ण पक्ष संघटनेवर आणि त्यांच्या इंजिन या निवडणूक चिन्हांवरच दावा सांगितला तर काय होईल? असला दावा विचित्र आणि उटपटांग वाटत असला, तरी आयोगाचेच तर्कशास्त्र लावायचे, तर तो मान्य करावा लागेल, कारण १०० टक्के आमदार आणि पक्षाची १०० टक्के मते त्या आमदाराकडे आहेत.
वास्तविक प्रश्न जेव्हा पक्ष संघटनेचा येतो तेंव्हा केवळ आमदार व खासदार यांचा विचार करून चालणार नाही. प्रत्येक पक्षाची एक संघटना असते आणि त्यात विविध पदे असतात. जेव्हा पक्ष कोणाचा? हा प्रश्न निर्माण होतो, तेंव्हा ज्या दिवशी पक्षात फूट पडली, त्या दिवशी त्या पक्षात विविध पदांवर कार्यरत असलेले पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत या गोष्टीवर पक्ष आणि त्याचे चिन्ह कोणाचे हे ठरवले पाहिजे. ही फुटीची तारीख महत्वाची आहे, कारण फुटून बाहेर निघाल्यावर शिंदे गटाने आपणच मूळ सेना आहोत हा दावा करून अनेक नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवितांना या नेमणुका विचारात घेता येणार नाहीत, कारण मूळ पक्ष कोणाचा हे पाहतांना पक्ष फुटीच्या दिवशी कार्यरत असलेले पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत ते पाहावे लागते.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख हे पद स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडेच आहे आणि ते पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला घेता येत नाही. त्यानंतर शिवसेना पक्ष-प्रमुख हे पद आहे जे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यानंतर महत्वाची आहे ती राष्ट्रीय कार्यकारिणी. या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड प्रतिनिधी सभा करते. प्रतिनिधी सभेत पक्षप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नेते, उपनेते, सचिव, संघटक, समन्वयक, विभाग प्रमुख, संपर्कप्रमुख, शाखा प्रमुख यांचा समावेश आहे. प्रतिनिधी सभेत २८२ सदस्य आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १३ सदस्य असतात आणि दर पाच वर्षांनी प्रतिनिधी सभा तिची निवड करते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पक्ष-प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली होते आणि त्या बैठकीतही पक्ष-प्रमुखांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. सध्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्वतः उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुभाष देसाई, रामदास कदम, संजय राऊत, गजानन कीर्तिकर, दिवाकर रावते, लीलाधर डाके हे आहेत. यापैकी एक रामदास कदम आणि गजानन कीर्तिकर वगळता आजही सर्व सदस्य हे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठा ठेवून आहेत. राज्यस्तरावर राज्य कार्यकारिणी आहे. राज्य कार्यकारिणीत संपर्क प्रमुख असतात ज्यांची नेमणूक पक्ष-प्रमुख करतात. याशिवाय संघटनेत जिल्हा संपर्क प्रमुख, जिल्हा प्रमुख, उप-जिल्हा प्रमुख, तालुका-प्रमुख, शहर-प्रमुख, शाखा-प्रमुख, गट- प्रमुख आणि कार्यालय-प्रमुख अशी पदे आहेत.
या विविध पदांवर कार्यरत असलेले पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत या गोष्टीवर शिवसेना हा पक्ष कोणाचा आणि त्याचे धनुष्य-बाण हे चिन्ह कोणाचे हे ठरविले गेले पाहिजे होते. खरे तर हे निवडणूक आयोगाला माहित नव्हते असे नाही. त्यासाठी तर ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनीही अशा हजारो पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे मिळवून ती आयोगाला सादर केली होती. या प्रतिज्ञापत्रांची संख्या अनेक लाखात होती हे ही वर्तमानपत्रात जाहीर झाले होती. ती प्रतिज्ञापत्रे कोणाच्या बाजूने जास्त होती हे स्पष्ट होत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी काल बोलतांना आरोप केला की त्यांच्या गटाची प्रतिज्ञापत्रे जास्त असल्याने तो मुद्दा बाजूला ठेवून केवळ आमदार व खासदार यांच्या संख्येवर आयोगाने निर्णय घेतला आहे. लाखो प्रतिज्ञापत्रे तपासणे, त्यातील कोणती जुन्या पदाधिकाऱ्यांची, कोणती फुटीनंतर नेमल्या गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांची ही दीर्घ चालणारी प्रक्रिया होती. त्यात खोलवर न जाता आयोगाने आमदार व खासदार यांची मते, असल्या एकाच ठिसूळ निकषावर पक्ष संघटना कोणाची याचा निर्णय घेतलेला दिसतो आणि अर्थातच त्याला ठाकरे गटाकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.