जलद न्याय सामान्यांना कधी ? :भि. म. कौसल

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक चित्र वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलीसांनी अटक केली. याप्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयात जमानत अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. सत्र न्यायालयात याबाबत सुनावणी होण्याअगोदरच आरोपी अर्णब गोस्वामी यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालय धाव घेतली. जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालय दाखल होताच काय तातडी होती कुणास ठाऊक 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी याप्रकरणावर सुनावणी होऊन आरोपी अर्णब याला अंतरीम जमानत मंजूर करण्यात आली.

याप्रकरणी सुनावणी करतांना राज्य सरकार नागरिकांवर आकसाने कारवाई करीत असल्यास नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे, असे मत नोंदविले. एखाद्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा असा संकोच होत असल्यास ती न्यायाची अवहेलना आहे असेही मत नोंदविण्यात आले. यासंबंधात मला उत्तर प्रदेश सरकारने बालरोगतज्ज्ञ डॉ काफील खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना अकारण सहा महिने तुरुंगात डांबून ठेवले तेव्हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तथाकथित संरक्षक गप्प का बसले ? शेवटी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची खरडपट्टी काढत डाॅक्टर काफील खान यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप निखालस खोटे असल्याचे सांगत त्यांची तुरुंगातून सुटका केली. अर्णब गोस्वामी बोलतो ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डॉक्टर काफील खान बोलतो तो गुन्हा असे वेगळे मापदंड का ?

तबलीगी जमातीमुळे भारतात कोरोनाचा प्रसार झाला अशी आरडाओरड याच चित्रवाहिन्यांनी केली. त्यातही अर्णब आघाडीवर होता. वाहिन्यांवर हिंदू मुस्लीम तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी तबलीगीच्या काही सदस्यांना अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. शेवटी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगत त्यांची सुटका केली. तेव्ह या राष्ट्र भक्तांवर कारवाई का करण्यात आली नाही ?

संविधानाच्या अनुच्छेद 19 नुसार प्रत्येक नागरीकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. परंतू हे स्वातंत्र्य Absolute नाही. अनुच्छेद 19(2) नुसार त्यावर वाजवी निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहचवणारे कोणतेही मत व्यक्त करता येणार नाही, असे या अनुच्छेदात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पालघर साधू हत्याकांड आणि लाकडाऊन काळात गावी जाण्यासाठी वांद्रे रेल्वे स्टेशन बाहेर जमलेली गर्दी या प्रसंगाला हिंदू मुस्लीम रंग देण्याचा अर्णवचा प्रयत्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात बसतो का ?

भिमा कोरेगाव प्रकरणात डाॅक्टर आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह अनेक बुद्धिवादी ज्येष्ठ विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते अजूनही तुरुंगात आहेत. ते दहशतवादी आहेत का ? त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली असे ओरडणारे कार्यकर्ते गप्प का ? त्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात कोंबले आहेच ना ? त्यांच्या बाजूने कोणतीही व्यवस्था उभी का राहत नाही ?

अर्णब जामीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना पत्र लिहून अर्णव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेल्या सक्रीयतेबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. सर्वसामान्यांची हजारो प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अशी सक्रीयता का दाखवत नाही ? असा प्रश्न दवे यांनी या पत्रात उपस्थित केला आहे.

भारताचे माजी अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम यांना सुद्धा सुमारे दोन महिने तुरुंगात काढावे लागले. तेव्हा जामीन अर्जावर अशी सक्रीयता दाखविली गेली नाही. CAA आणि NRC बाबत किंवा जम्मू-कश्मीर मधून अनुच्छेद 370 हटविण्याच्या सरकारच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांबाबत, विशेतः CAA जो धार्मिक आधारावर भेदभाव करतो, संवैधानिक नैतिकतेत बसतो का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सक्रीयता दाखविणे गरजेचे नाही ?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे तो आपणावर बंधनकारक आहे. मात्र या निर्णयाचा आदर राखणे किमान माझ्यावर तरी बंधनकारक नाही.रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या तत्वावर विविध प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे तो आपणावर बंधनकारक असला तरी या निर्णयाचा आदर राखणे किमान माझ्यावर तरी बंधनकारक नाही, अति सडेतोड भूमिका माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे निवृत्त संचालक भि. म. कौसल यांनी घेतली आहे.

रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या तत्वावर विविध प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे तो आपणावर बंधनकारक असला तरी या निर्णयाचा आदर राखणे किमान माझ्यावर तरी बंधनकारक नाही, अति सडेतोड भूमिका माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे निवृत्त संचालक भि. म. कौसल यांनी घेतली आहे.रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या तत्वावर विविध प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे तो आपणावर बंधनकारक असला तरी या निर्णयाचा आदर राखणे किमान माझ्यावर तरी बंधनकारक नाही, अति सडेतोड भूमिका माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे निवृत्त संचालक भि. म. कौसल यांनी घेतली आहे.