पंतप्रधान पदाची व्यक्ती लग्न झालेली असावी- वैभव चौधरी

हा नवीन भारत आहे. या नव्या भारतात देश प्रेम विकलं जातं. त्याच्यावर राजकारण होतं. निवडणुका लढवल्या जातात आणि त्या जिंकल्याही जातात. या नव्या भारतात जगायचं असेल तर अगोदर तुम्हाला तुमचं देशभक्तीचं प्रमाणपत्र विकत घ्यावं लागेल.

या सगळ्या विकृतींना आळा घालण्यासाठी भारतीय जनतेने अविवाहित, योगी, धर्माच्या नावाखाली स्वतःचं आयुष्य घालवलेल्या लोकांना सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसवता कामा नये. या लोकांची जागा खुर्चीवर नाही तर हिमालयात आहे. यांची जागा मठात आहे. इथून पुढे भारतीय लोकांनी निवडणुकीच्या वेळेस काही नियम पाळले पाहिजेत किंवा भारतीय लोकांनी नवीन पायंडा पाडला पाहिजे. तो म्हणजे पंतप्रधान पदासाठी किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासाठी उभी असणारी व्यक्ती फक्त भारताची नागरिकच असता कामा नये तर ती व्यक्ती अभ्यासू असावी, हुशार असावी, उच्च शिक्षित असावी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो व्यक्ती संसारी असावा. त्याला आई-बाप, भाऊ-बहीण, बायको- मुलं-मुली असावीत. एका कुटुंबाला जगण्यासाठी काय काय लागतं या सर्व गोष्टींची त्याला जाण असली पाहिजे. महागाई वाढली तर एका सामान्य घरातील कुटुंबाला किती त्रास सहन करावा लागतो याची जाणीव त्याला असली पाहिजे. त्यामुळे पॉलिसी बनवताना त्याला यासर्व गोष्टींचा मुळापासून विचार करता येईल. अशीच व्यक्ती त्या संबंधित पदासाठी योग्य उमेदवार आहे असं समजावं.

कसलेही नको ते उद्योग करणारे माणसं आपल्याला जबाबदरीच्या पदावर नको आहेत. आता हर घर तिरंगा अभियानच घ्या! नरेंद्र मोदी यांना कधी, कुठे, कसा, कशाचा इव्हेंट करायचा याचं पुरेपूर ज्ञान आहे. आपल्या अपयशाला झाकण्यासाठी एखाद्या महोत्सवाची निर्मिती कशी करायची याची त्यांना पूरेपूर माहिती आहे. हर घर तिरंगा अभियान हा सुद्धा त्यांचा एक जुमला आहे. जुमलेबाजी करण्यात नरेंद मोदींचा हात या देशात कोणी धरू शकणार नाही.

नियोजन पूर्वक एखादा इव्हेंट तयार करायचा. तो इव्हेंट भावनिक असेल याची पुरेपूर काळजी घ्यायची. म्हणजे त्या इव्हेंटवर टिका करणाऱ्या लोकांची कोंडी झाली पाहिजे. म्हणजे हाच इव्हेंट बघा "हर घर तिरंगा अभियान". या अभिनयाच्या विरोधात आवाज तरी कसा उठवायचा? तिरंगा हा आपल्या देशाचा राष्ट्रीय ध्वज आहे. या तिरंग्यांच्या विरोधात भूमिका घ्यावी तर त्यामुळे ती भूमिका मोदींच्या किंवा बीजेपीच्या विरोधात न जाता राष्ट्रीय ध्वजाच्या विरोधात होत आहे असे वातावरण आपोआपच तयार होते आहे. त्यामुळे मोदींना विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जास्त काही विशेष प्रयत्न करायची गरजच भासत नाही. या अभियानाचा विरोध करणारा व्यक्ती हा आपोआपच लोकांच्या टिकेचा धनी होतो. तो व्यक्ती आपोआपच देशद्रोही ठरतो. नरेंद्र मोदींनी भारतीय जनतेची नस बरोबर ओळखली आहे. प्रतीकांचा पुरेपूर वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी किंवा आपले अपयश झाकण्यासाठी कसा करायचा याची समज मोदींना बरोबर आहे. म्हणजे ज्या पक्षाच्या संघटनेने त्यांच्या मुख्यालयावर कधी राष्ट्रीय ध्वज फडकवला नाही त्याच संघटनेतील नेत्याने आज हर घर तिरंगा अभियानाची घोषणा केली आहे.

बेरोजगारी, देशाची ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, वाढलेली महागाई, वाढलेले इंधनाचे दर, उद्योग व्यवसायातील मंदी या सर्व प्रश्नांना बगल देण्यासाठी "हर घर तिरंगा" या अभिनयाची योजना आखली आहे. ती यशस्वीपणे राबवण्यात सुध्दा येत आहे. पण या सगळ्या प्रक्रियेत एक गोष्ट मनाला खूप खुपते आहे. ती म्हणजे हर घर तिरंगा अभियान हे लोकांच्यावर, जनतेवर लादलं जातंय. जनतेकडून हर घर तिरंग्यांच्या नावाखाली पैशाची वसुली केली जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरसकट हे झेंडे विकले जात आहे. त्यांच्या बँक खात्यातून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी केलेल्या आदेशाप्रमाणे तिरंगा झेंड्याचे पैसे वसूल केले जात आहे. एबीपी लाईव्ह या वेब पोर्टलवर काल पर्वा एक न्यूज वाचण्यात आली होती कि "भारतीय रेलवे हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने हर कर्मचारी को घर में फहराने के लिए तिरंगा झंडा देगा और उसके लिए उनके वेतन से 38 रुपये काट लेगा. इसे लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है." सरकारने जर हर घर तिरंगा अभियानाची घोषणा केली आहे तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना, जनेतला कमीत-कमी तो तिरंगा झेंडा विकत घेण्याचं तरी स्वातंत्र्य असलं पाहिजे ना? तुम्ही जो सांगाल तोच झेंडा आम्ही का घ्यावा? त्या तिरंगा झेंड्यासाठी तुम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून तिरंगा झेंड्यासाठी लागणारे पैसे कापून घ्यायची काय गरज आहे? म्हणजे याचा अर्थ असा की तुम्ही हे अभियान जनतेवर लादत आहात. जनतेला सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी तो तिरंगा झेंडा विकत घेण्यासाठी तरी स्वातंत्र्य हवं होतं. त्यांनी तो तिरंगा झेंडा कुठूनही विकत घेतला असता. पण तुम्ही तो तुमच्या यंत्रणेमार्फत त्यांना देत आहात. म्हणून यातून असा एक प्रश्न निर्माण होतो. तो की मोदी सरकारने हे अभियान खरंच देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी केलं आहे कि एखाद्या धनिकाची तिजोरी भरण्यासाठी केलं आहे. कारण मागच्या आठवड्यात अशी बातमी आली होती की मोदी सरकारने तिरंगा बनवण्याचं कंत्राट हे सुरत मधील एका उयोजकाला एक महिना अगोदर दिले होते. हे अभियान कुणाची धनाची पेटी भरण्यासाठी मोदी सरकारने केले आहे. याची शहानिशा या निमित्ताने केली पाहिजे.

हरियाणामध्ये तर रेशन दुकानदारांना सरळ सरकारकडून आदेश आहेत कि जो रेशन लाभार्थी अगोदर वीस रुपये देऊन तिरंगा झेंडा विकत घेईल त्यालाच रेशन देण्यात यावे. [ संदर्भ:- The Wire ची 10 ऑगस्ट रोजीची इन्स्टाग्रामवरची न्यूज]

प्रश्न आडोतीस रुपये(३८₹) किंवा वीस रुपयांचा (२०₹) नाही तर प्रश्न आहे लोकांना असणाऱ्या स्वातंत्र्याचा. हर घर तिरंगा या अभियानाचा विरोध नाहीच पण ज्या पध्द्तीने हे अभियान राबविण्यात येत आहे त्याचा विरोध आहे. सरकारने जनतेला हर घर तिरंगा लावण्याची भावनिक साद तर घातलीच आहे पण त्याबरोबर लोकांचा, जनतेचा तो तिरंगा झेंडा स्वतःच्या मर्जीने कुठूनही विकत घेण्याच्या अधिकार मात्र काढून घेतला आहे. सरकार देईल तोच झेंडा विकत घेण्यासाठी त्यांच्यावर सक्ती केली जात आहे. आणि या सक्तीमुळेच स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या प्रसंगी जनतेचं स्वातंत्र्य पायदळी तुडवलं जात आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव हा उत्सव , स्वातंत्र्याचा उत्सव म्हणून साजरा केला जात नाहीये तर तो धनिकांची तिजोरी भरण्यासाठी केला जात आहे असं वाटत आहे. हर घर तिरंगा अभियानादरम्यान जो व्यक्ती घराला तिरंगा लावणार नाही. तो व्यक्तीही तेवढाच देशभक्त आहे जेवढा जो व्यक्ती तो तिरंगा घराला लावणारा आहे. खोट्या देशभक्तीची प्रमाणपत्र वाटणारे भारताच्या भुमीने लोळवले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री कसा असावा याचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.