नक्षलग्रस्त भागातील विकासाची जबाबदारी कुणाची?

नक्षलग्रस्त राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, डिजीपी यांचेसोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमितजी शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली 25/26 सप्टेंबर2021 ला दिल्ली येथे बैठक झाली. आजच्या घडीला देशातील 10 राज्ये व 200 जिल्हे माओवादी ग्रस्त आहेत. या चर्चेत प्रामुख्याने दोन बाबीं/निर्देश समोर आलेत.

1. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास झाला नाही म्हणून आजही नक्षल समस्या आहे.

2. नक्षलवादी कारवाह्यासाठी नक्षलवाद्यांचे आर्थिक स्रोत इत्यादी थांबविले पाहिजे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी 1200 कोटींची मागणी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी केली. अशा बैठक अधूनमधून होत असतात, गरजेचे आहे.

3. महाराष्ट्रातील गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा विचार केल्यास, नक्षल कारवाह्याला आता 40 वर्ष झालेत, 1980 पासून सिरोंचा अहेरी या भागातून नक्षल करवाह्या सुरू झाल्यात आणि पूर्ण जिल्ह्यात पसरल्या. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती 26 आगस्ट1982 ला झाली. त्यास 39 वर्ष झालीत. नक्षलीचा उपद्रव थांबवावा म्हणून ज्या उपाययोजना 1984 ला व नंतरच्या काळात आखण्यात आल्यात त्यात हे वरील दोन ही मुद्धे होतेच. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास आणि नक्षलला पैसे, शस्त्र इत्यादी मिळू नयेत यासाठी उपाययोजना. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री सांगतात ते नवीन काहीच नाही. इतक्या वर्षात का थांबले नाही स्तोत्र आणि का झाला नाही विकास? ह्याचे उत्तर शोधावे लागेल. प्रश्न हा आहे की विकासासाठी व सुरक्षेसाठी आतापर्यंत मिळालेल्या निधीचे काय झाले? नक्षली यांना पैसे देणारे कोण, शस्त्र पुरवठा कोण करतो, कुठून होतो, कुणामार्फत होतो? हे गृह खात्याला थांबविता का आले नाही? ह्याची जबाबदारी कोण घेणार.?

आतातर अबुजमाड हा माओवादी यांचा बालेकिल्ला आहे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. बिनगुंडा कुआकोडी, व इतर 7-8 गावे येथे अबुजमाड वर वसलेली आहेत. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांना या गावांना भेट द्यायची होती 1986 मध्ये. परंतु रस्ते वाहतूक नसल्यामुळे लॅन्ड होता येणार नाही म्हणून पीएम यांना येता आले नाही. मी तेव्हा एसडीओ होतो. Turning point हा लेख माझ्या पुस्तकात आणखी एक पाऊल मध्ये आहे. राज्यपाल 2004 मध्ये भामरागडला आले होते तर याच काळात उपप्रधानमंत्री अहेरीला आले होते. मी तेव्हा सीईओ होतो. 1986 पासून कोणत्याही पीएम किंवा सीएम यांनी बिनगुंडा कुआकोडी या अबुजमाड मधील गावांना किंवा भामरागड ला भेटी देण्याचे प्रयोजन केले नाही. आजही बिनगुंडा येथे सरकारी बस जात नाही कारण बारमाही रस्ता नाही. रस्ता हे विकासाचे महत्वाचे इंडिकेटर आहे.

4. वर्ष 1986 ला अबुजमाड हा भाग नक्षली चा बालेकिल्ला नव्हता. माझ्या माहितीप्रमाणे वर्ष 2000 च्या दरम्यान झाला असावा. दि. 8 मे 2004 ला बिनगुंडा फोडेवाडा येथे जाताना नक्षल वाद्यांनी माईन ब्लास्ट केला होता. तेव्हा हा भाग बालेकिल्ला होता. बिनगुंड्याला आरोग्य उपकेंद्र बांधून त्या भागातील माडियांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिले होते. त्यासाठी कलेक्टर व सीईओ यांचा दौरा होता.

सरकारला माहीत आहे हा भाग माओवादीचा बालेकिल्ला आहे, तर उध्वस्त का केला जात नाही? या भागात सर्जिकल strike नाही होऊ शकणार का? सुरक्षा यंत्रणा व माओवादी एकमेकांची हत्या करतात, निष्पाप नागरिकांची हत्या होत आहे. हे हत्यासत्र थांबविणे सरकारचे काम आहे. हे थांबत नाही त्यामुळे विकासाला बाधा निर्माण झाली आहे.

5. गडचिरोली हा आदिवासी जिल्हा आहे. दुर्गम अतिदुर्गम आहे आणि नवीन ओळख नक्षलग्रस्त जिल्हा अशी झाली आहे. शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास तर आजही आहे. नक्षलवादी जसे शोषणकर्ते आहेत. तसेच या भागातील ठेकेदार, सरकारी यंत्रणा, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात शोषणकर्ते झाले आहेत. भ्रष्टचाराचा बोलबाला आहे. विकास कसा होणार? नक्षली कारवाह्या सुरू असणे अनेकांना प्रस्थापित करण्यास व श्रीमंत करण्यास मदतगार ठरत आहे? नक्षलवादी आहेत म्हणून विकास करायचा ही संकल्पना च मुळात चुकीची वाटते. हा भाग आदिवासी माणसांचा आहे आणि त्यांचा समग्र विकास करणे, क्षेत्र विकास करणे हे राज्याचे संविधानिक कर्तव्य आहे. हे ध्येय समोर ठेवून विकासाच्या योजना अंमलात आणणे आवश्यक होते. विकासात अडथळा आणणारे सर्वांचा बंदोबस्त करणे हे सरकारचे काम आहे.

केंद्राचा निधी, आदिवासी उपयोजनेचा लोकसंख्येनुसार बजेट मध्ये दरवर्षी निधी, विशेष कृती कार्यक्रम, पेसा कायदा, इत्यादी असताना आजही नक्षली कारवाया सुरू आहेत आणि आजही तेच मुद्धे तेच निर्देश. हे केंद्र व राज्य सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. आदिवासीला माणूस म्हणून सन्मान मिळत नाही, त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकस सांस्कृतिक विकासाचे कार्यक्रम प्रभावीवणे राबविले नाहीत हे ते अपयश आहे. एवढेच नाही तर नक्षलवाद्यांमुळे आदिवासी वर अन्याय अत्याचार व त्यांचे शोषण प्रचंड झाले आणि होत आहे. ज्यांचा विकास करायचा तेच यंत्रणेकडून आणि नक्षलीकडून असुरक्षित आणि अन्यायग्रस्त व भयभीत आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्याचे विकासाचे वास्तव काय? ह्याचा निरपेक्षपणे अभ्यास व चिंतन करण्याची गरज आहे. या भागात थोडेसे झाले, खूप होणे बाकी आहे. शिक्षण आश्रमशाळेतून मिळू लागले परंतु , आरोग्यसुविधा, रोजगार, सुरक्षा व सन्मानाचे काय?

6. भामरागड तालुक्यातील नेलगुंड्याचा माडिया मुलगा नागपूरच्या कॉलेज मधून एम ए झाला. आदिवासी साठी अनेक योजना आहेत परंतु लाभ मिळाला नाही. आमच्या संस्थेचे बुटीबोरी नागपूर येथे कृतज्ञता हॉस्टेल आहे. स्पर्धा परीक्षासाठी अभ्यासिका आहे. या उच्च शिक्षित युवकास स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायचा होता. आम्ही त्यास आमचे हॉस्टेलमध्ये विनामूल्य ठेवून घेरले. Upsc ची तयारी करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊ शकलो ह्याचा आम्हास आनंद आहे. असे अनेक गरजू आहेत, ज्यांना मदतीची गरज आहे.

7. मी स्वतः या जिल्ह्यात काम केले. 1984 ते 1989 एसडीओ म्हणून तर 2003-04 या काळात 15 महिन्यासाठी ZP चा सीईओ म्हणून ग्राउंड वरचा अनुभव आहे. लोकांमध्ये जाऊन काम केले. या जिल्ह्यात कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांना एक स्टेज higher सॅलरी मिळते. हार्ड ड्युटी भत्ता मिळतो तरी हे अधिकारी कर्मचारी आदिवासी चा विश्वास का संपादन करू शकले नाही? हा ही प्रश्न आहे. मी पुस्तक लिहिले आहे. 1. आणखी एक पाऊल 2. प्रशासनातले समाजशास्त्र. यात अनेक घटनांचा उल्लेख आहे. आमचा तो जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता की आदिवासीशी माणुसकीचे नाते जोडण्याचा. आजही ह्याची गरज आहे.

8. एक घटना सांगतो, डिसेंबर 1988 ची आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार राजाराम खांदला (अहेरी तहसील) येथे आले होते. सरपंच आत्राम या आदिवासी युवकाची निर्घृण हत्या नक्षलवादी यांनी केली होती. मी तेव्हा अहेरी ला एसडीओ होतो. कुटुंबाचे सांत्वन झाल्यावर, मुख्यमंत्री आपले गाडीत कलेक्टर व एसपी यांना अहेरीपर्यंत घेऊन गेले. एसपी यांचे मागणीनुसार, बजेट, गाड्या, शस्त्र, मनुष्यबळ,पुरविले. एसपी यांनी मुख्यमंत्री यांना सांगितले होते की, हे सगळं मिळाले की वर्षभरात नक्षलवादी खतम करून टाकू. वर्ष झाल्यावर मुख्यमंत्री यांनी कलेक्टर व एसपी यांना काय झाले म्हणून विचारले. तेव्हा एसपी यांनी भयानक योजना एसडीएमच्या मदतीने अमलात आणण्याचे ठरविले. माझ्याशी ही एसपी बोलले. म्हणाले, नक्षली ना जेवण-पाणी देणारे, त्यांच्या बैठकींना सभांना जाणारे, त्यांना आश्रय देणारे यांना सर्वांना CrPc च्या कलम 110,113,116(3) चा वापर करून मोठ्या रकमेचा बाँड मागायचा, ते देणार नाहीत तेव्हा जेलमध्ये ठेवायचे.

या मोहिमेस मी विरोध केला. एसपी यांना सांगितले की नक्षलींना पैसे देणारे, शस्त्र पुरविण्यास मदत करणारे, जे सर्व प्रकारचे ठेकेदार आहेत, बल्लारशा पेपर मिल चे लोक आहेत त्यांना प्रथम arrest वॉरंट काढू आणि खूप मोठ्या रकमेचा बाँड मागू. दिला नाही तर, देईपर्यंत जेल मध्ये ठेवू. पेपर मिल च्या मालकविरुद्ध व ठेकेदारांविरुद्ध कार्यवाही करण्यास मी तयार आहे असे जेव्हा सुचविले तेव्हा एसपी नाही म्हणाले.

ही गोष्ट 1989 च्या काळातील आहे. माझ्या, आणखी एक पाऊल, या पुस्तकात हा प्रसंग लिहला आहे. जिल्ह्याचे एसपी जर असे वागत असतील तर नक्षलीचे आर्थिक स्रोत कोण थांबविणार? पोलिसांना माहीत आहे कोण पैसे देतात? इत्यादी. थांबविण्याचे काम कोणाचे? आदिवासींवर अन्याय अत्याचार करण्याचे काम यंत्रणा करणार असेल तर विकास कसा होणार? नक्षलग्रस्त जिल्हा हा पोलीस जिल्हा होऊ नये.

9. सरकारकडे संविधानिक शक्ति आहे. कायदे आहेत, राबविणारी मोठी व सक्षम यंत्रणा आहे. निधी आहे. तरी आदिवासीच्या विकासा वर फक्त चर्चा होत असेल तर सरकारच्या इच्छाशक्ती चा अभाव हे प्रमुख कारण म्हणता येईल. म्हणून अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून, चुकांची कबुली देऊन, आदिवासी विकासाचा समग्र कार्यक्रम ताकतीने राबविण्याचा निर्धार सरकारने करावा. यासाठी मागील तीन चार दशकातील विविध उपाययोजनासाठी विकास व सुरक्षाचा निधी व खर्च यावर श्वेतपत्रिका काढावी. मला असेही सुचवावेसे वाटते की 1982 जिल्हा निर्मितीपासून आजपर्यंत या जिल्ह्यात काम केलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची- एसडीएम, डीएम, एसपी, सीईओ, वन विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मीडिया व अभ्यासक यांची काँफेरेन्स सरकारने आयोजित करावी. विकासाचा कृती कार्यक्रम आखण्यास ह्याची मदत होईल. अनुभव महत्वाचा आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कधी करणार नक्षलग्रस्त भागाचा दौरा? नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाची जबाबदारी कुणाची?

केंद्र की राज्य सरकारची? नक्षलग्रस्त भागाचा विकास व सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च आणि उपाययोजना यावर केंद्राने व राज्याने नेमकं काय केलं पाहिजे? वाचा माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांचा महत्त्वपूर्ण लेखमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कधी करणार नक्षलग्रस्त भागाचा दौरा? नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाची जबाबदारी कुणाची?

केंद्र की राज्य सरकारची? नक्षलग्रस्त भागाचा विकास व सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च आणि उपाययोजना यावर केंद्राने व राज्याने नेमकं काय केलं पाहिजे? वाचा माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांचा महत्त्वपूर्ण लेख10. माझे वैयक्तिक मत आहे की, नक्षल-माओवादी मुळे कोणाचेच भले होत नाही उलट लोकांचे नुकसान आहे. तेव्हा, नक्षल-माओवादी यांच्याशी सरकारने चर्चा करावी व त्यांना विकासाच्या प्रकियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. आत्मसमर्पण सारखी योजना आहे. मधल्या काळात 2003-04 नक्षल गावबंदी योजना गाव विकासाची सुरू करण्यात आली होती. शेवटी नक्षलवादी हे आपलेच भारतीय नागरिक आहेत. नक्षली विध्वंसक कारवाह्यामुळे, नक्षलवाद्यांचे, जवानांचे, आदिवासीं-नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. आदिवासींच्या संविधानिक अधिकाराचे रक्षण आणि विकास घडवून आणण्यासाठी सरकार व यंत्रणा आहे. सरकारने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले तर निश्चितच चांगला बदल दिसेल. केंद्रीय गृहमंत्री यांचे बैठकीनंतर राज्य सरकार या भागाच्या विकासासाठी काय करणार आहे, करीत आहे हे जनतेला समजले पाहिजे. ह्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात तरी, संविधान जागृतीचे अभियान महाराष्ट्रभर आणि विशेषकरून आदिवासी भागात राबवून आदिवासींना हक्क व कर्तव्यासाठी जागृत करणे, सक्षम करणे आवश्यक आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा,शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षा व सन्मान मिळणे तसेच बिजली, पाणी, रस्ते मिळणे हा या दुर्गम अतिदुर्गम भागातील नागरिकांचा संविधानिक हक्क आहे. तो त्यांना अजूनही उपलब्ध झाला नाही. ह्या मूलभूत गरजा आणि सुविधा आहेत. माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक आहेत. संविधानाचे आर्टिकल 21 हा सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क आहे. काही ठिकाणी इमारती झाल्या परंतु सुविधा देणारे कर्मचारी नाहीत. विदारक चित्र आजही आहे. नक्षल वाद्यांचे नाव कधीपर्यंत सांगणार आहोत? रस्ते-पूल बांधून बारमाही वाहतूक सुरू करण्याची गरज आहे. सरकार सर्व शक्तिमान आहे. मनावर घेतले तर सर्वच शक्य आहे. सरकारने या भागाच्या सर्वंकष विकासासाठी इच्छाशक्ती दाखवावी.

11. राज्याचे लोकप्रिय व कर्तबगार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नक्षलग्रस्त भागाचा दौरा करून विकासाचे वास्तव माहीत करण्याची आवश्यकता आहे. या भागात प्रत्यक्ष काम केलेल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करू या. महाराष्ट्राचा एक जिल्हा गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचा काही भाग नक्षलग्रस्त आहे आणि राज्याचे दृष्टीने हा छोटासा भूभाग आहे म्हणून दुर्लक्ष होता कामा नये. जेव्हा विशेष कृती कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा नेते आपला तालुका नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यासाठी आग्रही असायचे कारण निधी मिळतो. आता, नक्षलग्रस्त ऐवजी कठीण भाग हा शब्द वापरला जाणार. काही का असेना, गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचे वास्तव समजून घेणेसाठी जिल्हानिर्मिती पासून चा अभ्यास व त्यावर आधारित श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी.

(मी माओवादी चळवळीचा अभ्यासक नाही. अनुभवावर आधारित हे मत आहे: संदर्भ आणखी एक पाऊल हे माझे पुस्तक)

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

M-9923756900

दि 27.9.021