संसदीय परंपरांची औकात काय ?

महाराष्ट्राची विधानसभा असो किंवा देशाची संसद, सर्वच ठिकाणी आपल्याला चर्चांचा स्तर घसरताना दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री असोत किंवा एखा द्या राज्यातील मुख्यमंत्री, सभागृहात सर्वांच्याच भाषेचा स्तर रसातळाला गेला आहे. सत्तेत असलेल्यांचा उल्लेख मी मुद्दाम केला आहे, कारण सत्तेसोबत संयम आला नाही तर मग तो अहंकार तुम्हाला घेऊन बुडतो. सत्ताधारी पक्षात जसा उन्मतपणा, अहंकार आलेला दिसतो तो अतिशय भयानक आहे. देशातील संसदेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी तुम्हाला औकात दाखवून देईन, तुमची औकात नाही, अशा पद्धतीची विधानं केली. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधी-सोनिया गांधी यांच्यावर टीका करत असताना वारंवार खानदान शब्द वापरला. संसदीय मर्यादांमध्ये अशा पद्धतीची भाषा असू नये असे संकेत आहेत, मात्र असे संकेत पाळले जात नाहीत.

तू खाली बस, तू बोलू नको, तुला अक्कल नाही, याला गप्प बसवा, याचा कार्यक्रम करा, करेक्ट कार्यक्रम करा.... इथपासून बोलू नका नाहीतर ईडी मागे लागेल, जेल मध्ये टाकू अशा पद्धतीच्या धमकीवजा कटाक्ष सभागृहात बोलताना सहज केले जात आहेत. सभागृहातील चर्चा या पक्षनिरपेक्ष असाव्यात, पक्षीय राजकारणाच्या वर असाव्यात, त्यात राजकीय अभिनिवेष असू नये असे अनेक संकेत या आधीच्या संसद सदस्यांनी कसोशीने पाळले. राजकीय सौहार्द सभागृहात टिकवून ठेवला. सत्ताधारी-विरोधी पक्ष यांच्यात कुठल्याही मुद्द्यावरून कितीही कटूता आली तरी सभागृहात ती चर्चेच्या माध्यमातून सोडवली जात असे. तिखट-बोचरे हल्ले होत असच. शा‍ब्दिक प्रहार होत असतं. आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी साहित्याचा वापर केला जाई, कविता-शेर-पुस्तकांमधले उतारे यांचे दाखले दिले जात. सभागृहांमध्ये संघर्षाचे प्रसंग ही अनेकवेळा येतात. अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत म्हणजे ‘वेल’ मध्ये घुसून घोषणाबाजी करणे, कागदपत्रे भिरकावणे, राजदंड पळवणे अशा अनेक पद्धतीने विरोधी पक्ष आपला संताप व्यक्त करत आला आहे, काही वेळा सभागृहांमध्ये हाणामारीचे प्रसंग ही आपण पाहिले, मात्र संसदीय परंपरांचा धाक इतका होता की अशी कृत्ये करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई होत असे. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात आपले नेते कसे वागतात यावर वृत्तपत्रांमध्ये लेख येत असत, अग्रलेख येत असत. मतदारसंघांमध्ये जाब विचारले जात, आणि या प्रकारांना आळ घालण्यासाठी संसदेच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सुरू करण्याचा विचार पुढे आला आणि त्या नंतर सभागृहातील चर्चांना एक चौकट मिळाली.

इतकं सगळं असलं तरी सभागृहातील चर्चांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावतच होता. विरोधी पक्षाकडे अभ्यासाची कमतरता, मांडणीतील त्रुटी या जशा नजरेत भरतात तसंच सत्ताधारी पक्षाची बदललेली भाषा ही नजरेत भरायला हवी होती, मात्र जेव्हा संस्थांचं अधःपतन होतं तेव्हा कोण किती खाली पडतं याची स्पर्धाच लागते, आणि त्यामुळे माध्यमांनीही या बाबींवर हरकत घ्यायचं बंद केलं. आज अशी स्थिती आहे की सभागृह म्हणजे बिग बॉस ( BIG BOSS ) चा सेट असल्यासारखं वाटतं. विरोधी पक्षांना कमीत कमी वेळ दाखवलं जातं. संसद टीव्ही ने तर कॅमेरा स्वीचींग चे नवनवे रेकॉर्डच प्रस्थापित केले आहेत. जो जास्त ओरडून बोलेल, असंसदीय बोलेल तो तितका हिरो बनतो. टीआरपी विषयांवर बोलण्याकडे कल वाढला आहे. सभागृहाच्या बाहेरही एक तिसरं सभागृह तयार झाले आहे, त्या सभागृहात संसदेच्या सभागृहांचा अजेंडा ठरतो. सत्ताधारी पक्षाचा चर्चांमधला रस निघून गेलेला आहे, चर्चेविना बिलं पास केली जातात. बिलं पास होऊन कायद्यात रूपांतर झालं की लोकांना रस्त्यावर उतरून ती बदलावी लागतात.

संसदेचं काम सडक कडे आलं आहे, आणि संसद आवारा झाली आहे. संसदेत सडकछाप भाषणं केली जात आहेत. संसदेचे अध्यक्ष-सभापती खाली चाललेल्या गोंधळाकडे पाठ फिरवून बसले आहेत. धडाधड निलंबनं केली जातायत. महत्वाचे मुद्दे सभागृहाच्या कामकाजातून काढले जातायत. सत्ताधारी पक्षाने मांडलेले चुकीचे ऐतिहासिक संदर्भ मुद्दाम कामकाजात ठेवले जातात. अशा वेळी देशात चुकीचे संदर्भ निर्माण करण्याचे एक मोठे षडयंत्र सुरू आहे की काय अशी शंका येते.

संदर्भ तपासण्यासाठी सामान्य जनता माध्यमांचा सहारा घेते. प्रत्येकजण संसदेच्या लायब्ररीत जाऊ शकत नाही. २०१२ नंतर माध्यमांच्या क्षेत्रात एक वेगळी हालचाल पाहावयास मिळाली. माध्यमांचं अर्थकारण आणि अजेंडा बदलताना दिसला. देशातील टीव्ही वाहिन्यांमध्ये अचानक उद्योगपतींची गुंतवणूक वाढली. एका पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी जरी हे होत असलं तरी या माध्यमातून अनेक माध्यमसमूहांचे आर्काइव्ह त्यांच्या ताब्यात गेले. आज अनेक जुन्या माध्यमसमूहांनी सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणतील असे जुने आर्काईव्ह इंटरनेट वरून काढून टाकले आहेत. नेटवर्क १८ च्या कुठल्याही वेबसाईट वर तुम्हाला जुने आर्काईव्ह सापडणार नाहीत. कालांतराने NDTV वर ही तुम्हाला जुन्या बातम्या सापडणं बंद होईल. या देशात गुजरात मध्ये कधी दंगल झाली होती की नाही, हे ही पुढच्या पिढीला समजणार नाही. त्याचा अभ्यास त्यांना करता येणार नाही. तर अशी परिस्थिती तुम्हाला संसदेच्या कामकाजाबाबतही दिसून येणार आहे. विरोधी पक्षांनी आपापल्या कामांचे संदर्भ स्वतः जतन करून ठेवले पाहिजेत अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. संसदीय परंपरेत ते ही लोकशाही देशात अशा पद्धतीची स्थिती निर्माण होणं अतिशय गंभीर आहे, मात्र याचा साकल्याने कोणी विचार करताना दिसत नाही.

संसदीय काय आणि असंसदीय काय! यातील भेद आता संपला आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत तर प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये शिव्या घालतात, उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॅमेरावर अपशब्द वापरतात, पंतप्रधान अश्लील स्वरूपाचे हावभाव करतात, विरोधी पक्षातील नेते आततायीपणा करतात या सर्व गोष्टी जितक्या गंभीर आहेत, तितकंच हे सर्व आता न्यू नॉर्मल म्हणून मान्य करण्यापर्यंत समाजाची मानसिकता तयार होतेय ही गोष्ट ही गंभीर आहे.

राजकारणातील सौहार्द संपल्याची तक्रार अनेकदा केली जाते. सभागृहांमधील हसत खेळत होणाऱ्या चर्चा आता कालबाह्य झाल्या आहेत. जे शाब्दिक प्रहार केले जात असत त्याची जागा वैयक्तिक आरोपांनी घेतली आहे. सभागृहांचे नियम न सांगता कोणीही उठून काहीही चर्चा उपस्थित करताना दिसत आहेत. या सर्व गोष्टी वेदनादायक आहेत. संसदीय परंपरांच्या मर्यादांच्या रक्षणासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत असतात, या बैठकांवर भरपूर खर्च ही होत असतो, मात्र हा सर्व खर्च वाया चालला आहे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यपाल या संस्थेचं जसं अवमूल्यन झालं आहे, तसंच आता सभागृहांच्या कामकाजाचंही झालं आहे. संसदेतलं कामकाज हा रिॲलिटी शो नाही तर रिॲलिटी वरचं दाहक वास्तव मांडण्याची जागा आहे. किमान त्याचं पावित्र्य जपलं पाहिजे. बाकी, भ्रष्टाचार तर सगळीकडे आहेच....

- रवींद्र आंबेकर, संपादकीय सल्लागार, मॅक्समहाराष्ट्र