शेतकरी आंदोलन आणि प्रियंका गांधींना पोलिसांनी घातलेला गराडा

दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डर असो किंवा गाझीपूर बॉर्डर असो सगळीकडे पोलिसांचा गराडा आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या स्थळावर वेढा घातलेले चहूबाजूंनी पोलीसच पोलीस दिसतात. ४ ऑगस्ट २०२१ च्या सकाळी मी गाझीपूर सीमेवर होते. किसान मंच सुरु होता. विविध राज्यातून आलेले शेतकरी त्यांच्या राज्यातील स्थिती सांगत होते. त्यात एक ग्रीन क्रिमिनॉलॉजीस्ट प्राध्यापक शैलजा बिनीवाल भेटल्या. त्यांच्याशी बोलत असताना त्यांनी जंतर मंतरवर सुरु असलेल्या किसान संसदेतील सगळा तपशील सांगितला. किसान संसदेची प्रक्रिया बिनीवाल यांनी समजावून दिली.

सकाळी ८.३० ची वेळ होती. शैलजाजी आणि मी एका तंबूत चहा घेत असतानाच सभा मंडपातून काही पोलीस तिथे नाष्ट्याला आले. पोलीस अर्थातच गणवेशात होते. त्यांच्या हातात शस्त्र, काहींच्या डोक्यावर शिरस्त्राण होते. माझ्याशी बोलण्याचे थांबवून शैलजाजी पोलिसांना म्हणाल्या की, तुम्ही किसान आंदोलनाच्या तंबूत नाष्टा घेत आहात. निदान शस्त्र व शिरस्त्राण तरी बाहेर ठेवून या.

त्यातील काही पोलिसांना हे पटलं. त्यांनी तसं केलंही. पण काहींनी दुर्लक्ष करून भरपेट नाष्टा, चहा घेतला व ते पुन्हा सभा मंडपात गेले. असं किसान आंदोलनात रोजच घडत. पोलीस नाष्टा करून गेल्यावर प्रा. शैलजा बेनीवाल मला म्हणाल्या, पोलिसांनी आंदोलन स्थळी चहापाणी, नाष्टा, जेवण घेणे प्रोटोकॉलमध्ये बसते का? मी म्हटलं किसान नेते किंवा कार्यकर्तेही याला विरोध करत नाहीत तर आपल्यासारखे व्हिजिटर्स कसे काय यावर बोलणार? शिवाय सगळे किसान नेते म्हणतात की जवान आणि किसान दोघेही देशासाठीच काम करतात.

किसान आंदोलनाचा लढा हा सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे. पोलिसांच्या विरूद्ध नाही असंही आंदोलनस्थळी अनेक नेते म्हणतात. त्यावर शैलजाजी म्हणाल्या की मी ७ दिवसांपासून या ठिकाणी आहे. मी सगळ्या पोलिसांना सांगते की निदान तुमची शस्त्रे बाजूला ठेवून इथं खाण्यासाठी या... पोलिसी प्रोटोकॉलच्या हे विरूद्धच आहे यावर त्या ठाम राहिल्या..

लखीमपूर खीरीला जाताना उत्तर प्रदेश पोलीस दलाने काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधींना रोखले. प्रियंका यांनी वॉरंट दाखवायला सांगितल्यावर पोलीस यंत्रणा मौन झाल्याचे काँग्रेसने स्वत:च्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जारी केलेल्या व्हिडिओतून दिसते आहे. तूर्तास तरी प्रियंका गांधींना स्थानबद्ध केले आहे. मोनू टेनीविषयी त्याच्या वडिलांचे आणि केंद्रीय मंत्री असलेल्या अजय मिश्रा टेनींचे व्हिडिओ जारी झाले आहेत. घटनास्थळी मोनू नसल्याचे त्यांनी एका व्हिडिओत सांगूनच टाकले आहे. या सगळ्या घटनाक्रमात मौका-ए-वारदात (घटनास्थळ) किती ओपन आहे हे लक्षात येते. ज्या ठिकाणी घटना घडली त्यावर अधिकृत स्टेटमेंट येणे अपेक्षित असते.

यात पोलीस दलाविषयी लोकांची काय भावना असेल? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जबाबदार पदावरील मंत्री जर स्टेटमेंट देत असेल तर त्याला आधार कशाचा? दिल्लीच्या सीमांवर सगळीकडे शेतक-यांच्या छावण्या आहेत तशा पोलिसांच्याही आहेतच. महाराष्ट्रातही परवा पोलीस यंत्रणेचा वापर सोमय्यांना स्थानबद्ध करण्यासाठी झाला होता. सोमय्या पुढे व पोलीस दल मागे असे फिल्मी स्टाईल लाइव्ह प्रसारणही झाले.

त्यापूर्वी राणे प्रकरणीही अशीच दृश्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी दाखवली होती. यात इतक्या मोठ्या यंत्रणेच्या कामाचा काही प्रोटोकॉल नाही काय आहे? असा प्रश्न पडतो. सामान्यांनी आदर करावा व त्यांना यंत्रणांचा नैतिक धाक वाटावा असे वर्तन कोणाचे आहे? यापूर्वी पश्चिम बंगालमधे राज्य सरकारने पंतप्रधान असोत किंवा विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या प्रचारसभा असोत त्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणांचा वापर मनमर्जीने केला होता. विरोधी पक्षांच्या प्रचारसभांच्या आसपास वाहतूक कोंडी घडवून आणली होती हे ही प. बंगालात घडले होते.

यामुळे कोणत्या एकाच एका राजकीय पक्षाने तसे केले आहे असे होत नाही. पण या सगळ्या नाट्यात पोलीस यंत्रणांची प्रतिमा सामान्य नागरिकांच्या मनात काय होते? काय असायला हवी आहे? हे फक्त भारतातच घडत असावे ...

तृप्ती डिग्गीकर

#KisanAndolan

#LakhimpurKheri