संविधानातील अनुच्छेद ३२ चं महत्त्व तुम्हाला माहित आहे का ?
संविधानातील अनुच्छेद ३२ का महत्त्वाचं आहे? यातील अधिकार शोषित-वंचित वर्गासाठी कसे फायदेशीर आहेत? शोषित वर्गापासून न्याय आणि न्यायालय का दूर आहेत? गावपातळीवर न्याय कधी पोहचणार? जाणून घ्या बोधी रामटेके यांच्याकडून...
"संविधानातील कुठले अनुच्छेद खूप महत्त्वाचे आहे असं जर मला विचारले, की ज्याच्याशिवाय संविधानालाIndian Constitution अर्थच राहणार नाही तेव्हा मी अनुच्छेद ३२ शिवाय दुसऱ्या कुठल्याच अनुच्छेदाचा उल्लेख करणार नाही. हे अनुच्छेद संविधानाचा आत्मा आहे", असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते. संविधानातील अनुच्छेद ३२ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद अनुच्छेद २२६ मध्ये अंतर्भूत आहे.
या संविधानिक तरतूदी खूप महत्त्वाच्या असल्या तरी याचा फायदा देशातील शोषित समाजाला होत आहे का हा एक मोठा प्रश्न आहे. भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनु. जाती, अनु. जमाती, भटके व इतर वर्गाचे स्थान जातीय उतरांडात खालच्याच पातळीवरच आहे आणि हाच वर्ग अनेक दशकांपासून ते आत्तापर्यंत मोठा शोषित वर्ग राहिलेला आहे. त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पूर्तता अजून झालेली नाही. त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे, मानवाधिकारांचे सतत उल्लंघन होत असतात अशी परिस्थिती असताना सुद्धा त्यांचे अनेक प्रश्न न्यायालयात का पोहचत नाहीत?
एकीकडे न्याय मागण्याची थेट तरतूद आहे पण तिथं पर्यंत इथल्या शोषित समाजाचे प्रश्न पोहचत नाहीत हा किती विरोधाभास म्हणावा. त्यामागचे कारण शोधण्याचा प्रयन्त केला तर दिसेल की या शोषित समाजाला जगण्यासाठीच रोज संघर्ष करावा लागतो, इथल्या व्यवस्थेने त्यांची कुवतच निर्माण करून दिली नाही, त्यांच्याकडे साधन नाहीत ते मिळावे म्हणून या व्यवस्थेने प्रयत्न केले नाहीत तेव्हा रोजच्या पोटापाण्यासाठी लागणारा पैसा इथला शोषित समाज न्याय मागण्यासाठी खरंच खर्च करणार आहे का?
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हे देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये आहेत. इथे जाण्यासाठी, तिथे राहण्यासाठी, तिथल्या वकिलांसाठी लागणारा पैसा इथल्या शोषित समाजाला परवडणारा नाही आणि त्यांच्याकडे साधन सुद्धा उपलब्ध नाहीत. गडचिरोली सारखेच देशातील अनेक आदिवासी भागातील लोकांची परिस्थिती फार दयनीय आहे. इथे ४-५ महिने अनेक गावांचा जगाशी संपर्क तुटतो, अनेक महिलांची प्रसूती रस्त्यावर होतांना दिसते, अनेक गरोदर महिलांना ३०-४० किमी चा प्रवास करावा लागतो, खावटी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुद्धा बराच लांबचा प्रवास करावा लागतो या सारख्या अनेक समस्यांना त्यांना रोज सामोरे जावे लागते.
या सगळ्या घटनांमधून त्यांच्या संविधानिक अधिकारांचा सर्रास उल्लंघन होतांना आपल्याला दिसते. मग जंगलात राहणारा आदिवसी ज्याने अजून जिल्ह्याचे ठिकाण बघितले नाही तो त्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासाठी नागपूरच्या खंडपीठात जाण्याची खरच हिंमत करेल का? किंवा तिथल्याच एकाद्या व्यक्तीला २४ तासाहून अधिक वेळ पोलिसांनी अटकेत ठेवलं आणि न्यायालयापुढे उभंच केलं नाही तेव्हा तो त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो का? तर नाही. तिथे कोण पोहचू शकतात तर अर्णब गोस्वामी सारखे माणसं ज्यांच्याकडे सगळ्याप्रकारचे साधन उपलब्ध आहेत.
पैश्यांचा जरी मुद्दा आपण बाजूला ठेवला तरी ज्या प्रमाणे उच्च जातीय लोकांचा कास्ट नेटवर्क असतो. त्यांचे ज्याप्रकारे सगळीकडे प्रतिनिधित्व आहे तो आपल्या माणसाला जसा पावलोपावली मदत करू शकतो. तशी मदत इथल्या शोषित समाजाला होऊ शकत नाही. मग हाच प्रश्न निर्माण होतो की मूलभूत अधिकार असून सुद्धा जर त्याच्या उल्लंघना विरुद्ध आम्ही दादच मागू शकत नाही तेव्हा हे अधिकार खरच आमच्या फायद्याचे आहेत का प्रश्न निर्माण होतो?
आता या प्रश्नावर उपाय म्हणून न्या. पी.एन भगवती व न्या. कृष्णा अय्यर यांनी जनहित याचिकेची संकल्पना उदयास आणली परंतु त्यामाध्यमातून सुद्धा सर्वांना न्यायालयाचा एक्सेस मिळणे सोपे झाले नाही. ही संकल्पना आपल्याला एवढंच सांगण्याचा प्रयत्न करते की, लोक न्यायालयापर्यंत येऊ शकत नाही तेव्हा त्यांच्यासाठी कुणी तरी दुसरं कोर्टात जाऊ शकतं. पण आपल्याला असा न्याय अपेक्षित नाही, आपल्याला अशी व्यवस्था पाहिजे जिथे प्रत्येकाला न्यायालयात जाता आलं पाहिजे. पण हे अजूनही होताना दिसत नाही.
मग याच्यावर काही उपाय आहे का? तर यासाठीचा उपाय सांविधानातच सांगितलेला आहे. अनुच्छेद ३२ फक्त हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते एवढंच सांगून मोकळं होत नाही तर ते अनुच्छेद पुढे जाऊन आपल्याला सांगते की, सरकार कायदा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार देशातील कुठल्याही न्यायालयाला देऊ शकते. अशी तरतूद स्पष्टपणे अनुच्छेद ३२(३) मध्ये दिलेलं आहे. तसं जर झालं असतं तर तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या न्यायालयात सुद्धा आपण मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यावर दाद मागू शकलो असतो. पण संविधान लागू होऊन अनेक वर्षे लोटली, अनेक सरकार बदलली पण कुठल्याच सरकारला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही. कारण त्यांनी जर असा कायदा केला असता तर या समाजव्यवस्थेत त्यांच्याच माध्यमातून आमच्या हक्कांच्या होणाऱ्या उल्लंघनाविरोधात आपण त्यांना तालुक्याच्या कोर्टातच खेचू शकलो असतो इतकी ताकद प्रत्येक व्यक्तीला मिळाली असती. पण याच्याच भीतीपोटी कुठल्याच सरकारने असा कायदा तयार केलेला नाही.
आज जर असा कायदा अस्तित्वात आला तर तालुका किंवा जिल्हा न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यावर केस दाखल करून घेण्याचे अधिकार मिळेल आणि इथल्या उच्च जातीय शोषित वर्गाचे पितळ पूर्णपणे उघड पडेल. आपला शोषक वर्ग कोण आहे हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसायला लागेल. म्हणून त्यांचं रूप पुढे येऊ नये यासाठी असा कायदा ते अस्तित्वात येऊ देत नाहीत. म्हणून कुठलाही सत्ताधारी पक्ष असला तरी हे इथली सामाजिक व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचाच प्रयन्त करत असतात कारण त्यात त्यांच्या स्वतःचा फायदा आहेच पण त्याहीपुढे त्यांचा कास्ट-क्लास इंटरेस्ट सुद्धा जपला जातो.
संविधानातील अनुच्छेद ३९ अ नुसार मोफत वकील, कायदेविषयक सल्ला मिळणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर विधी प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. पण अजूनही याच्या बद्दल जागरूकता निर्माण झालेली नाही. सामाजिक न्यायाच्या कक्षा रुंदवण्यासाठीच्या अनेक उपाययोजनांसारखी ही उपाययोजना कागदापूर्तीच मर्यादित राहिलेली आहे. जर याची खरी अंमलबजावणी झाली असतील तर आज पैसे व योग्य सल्याच्या अभावी अनेक गोर गरीब, दलित, आदिवासी न्यायापासून वंचित राहिले नसते. ज्यांना या उपाययोजनेचा लाभ होत आहे तिथे सुद्धा त्यांना अडचणी सोसाव्या लागत आहेत. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्लीचे प्रा. जित सिंग मन यांच्या एका अहवालानुसार न्यायालयाने दिलेल्या मोफत वकिलांपैकी १६% वकिलांनी आपल्या पक्षकाराला पैशांची मागणी केली आहे. यावरून या उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीचा अंदाज लावता येईल.
न्यायालयाच्या भाषेसंदर्भात सुद्धा अनेकांच्या अडचणी आहेत. न्यायालयीन भाषा क्लिष्ट असल्यामुळे सामान्य लोकांना ती समजण्यात अवघड जाते. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्णय, सुनावणी व इतर प्रक्रिया हे हिंदीत किंवा प्रादेशिक भाषेत असावे असे अनेकांना वाटते. अनेकांसोबत हे संविधानाला सुद्धा वाटते. संविधानातील अनुच्छेद ३४८ (१) चा अनव्यार्थ काढला तर सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाची भाषा बदलावता येते सोबतच अनुच्छेद ३४८ (२) नुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीने राज्यात असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा हिंदी किंवा राज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येतो. पण यासाठी असा काहीच प्रयत्न झालेला नाही.
संविधानाच्या वरील नमूद तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शोषित समाजाला न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे. या सगळ्या विषयांना घेऊन सुद्धा मोठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. त्याला राजकारणाचा विषय करणे गरजेचं आहे. त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये हे विषय आणण्यासाठी आपण त्यांना भाग पाडले पाहिजे. तेव्हाच इथला सत्ताधारी वर्ग त्याला महत्व देईल. नाहीतर मंदिर मशिदीचे अनावश्यक मुद्दे त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये मांडत राहतील आणि आपण भावनिक राजकारणाला बळी पडत गुलमासारखे त्यांना मत देत राहू. हे कुठे तरी बंद करावं लागेल आणि सामजिक विषयांना घेऊन जशी चळवळ उभी होते त्याच प्रमाणे या न्यायव्यस्थेला प्रश्न विचारणारी आपली चळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.
- बोधी रामटेके