पुरस्कार वापसीने सरकारची घाबरगुंडी, आता असहमतीच्या अधिकारावरच घाला

देशातील वाढत्या असहिष्णुतेमुळे व्यथित होऊन वर्ष 2015 मध्ये देशातील काही लेखक आणि कलाकारांनी साहित्य अकादमीने दिलेले सन्मान परत करण्याची घोषणा केली होती. हे लेखक कलावंत एम.एम. कलबुर्गी, गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर यांसारख्या लेखकांच्या हत्येमुळे दुखावले गेले आणि साहित्य अकादमीसारख्या संस्थेला देशात आणि समाजात पसरलेल्या असहिष्णुतेची काळजी का नाही? या संदर्भात साहित्य अकादमी काही भुमिका घेत नाही. या विषयी आम्हाला दुःख झाले म्हणून एकूण 39 लेखकांनी सन्मान परत करून नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या समर्थकांनी स्वतंत्र भारतातील त्यांच्या या अनोख्या आंदोलनाला सरकारच्या विरोधात 'बनावट निषेध' असे संबोधून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या समर्थकांनी पुरस्कार परत करणाऱ्या लेखकांना कलावंताला 'पुरस्कार वापसी गँग' असे नाव दिले. आजही या गोष्टीची वारंवार पुनरावृत्ती होते.

पुरस्कार परत करण्याला देशविरोधी कृत्य म्हणून बदनाम करण्याचा क्षुल्लक प्रयत्न झाला. तरी आठ वर्षांनंतरही सरकारी पुरस्कार आणि सन्मानांबाबत नवे नियम तयार करण्याची सरकारची तयारी ही वस्तुस्थिती काय दर्शवत आहे? हा एक प्रश्न निर्माण होत आहे. या घटनेने सगळी यंत्रणा आत कुठेतरी हादरून गेली होती. संसदेच्या परिवहन, पर्यटन आणि सांस्कृतिक समितीने सरकारला असे सुचवले आहे की सन्मान परत करण्याच्या अशा कृतीला देशविरोधी कृती मानण्यात यावी. सरकारी पुरस्कार मिळालेल्यानां ते परत करण्यासारखी कारवाई कधीही करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. अशी शिफारस करण्यात आली. हा योगायोग आहे की, सध्या देश मणिपूरसारख्या परिस्थितीतून जात आहे आणि या मुद्द्यावर संसदेत आणि रस्त्यावरही जोरदार चर्चा होत आहे. त्यामुळे या नावाने पुरस्कार परत करण्याच्या कृतीशी संबंधित या सूचनेवर अपेक्षित चर्चा होईल. सरकारी सन्मानांचा अपमान करणे. सरकारी सन्मानांना 'देशभक्ती' आणि 'देशद्रोही'शी जोडण्याची ही मानसिकता लोकशाही मूल्यांचे आणि जनतेच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर गदा आणणारी आहे. या अलोकतांत्रिक कृतीला विरोध झालाच पाहिजे.

जालियनवाला बाग घटनेच्या संदर्भात गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी उचललेले पाऊल ज्वलंत उदाहरणासारखे आपल्यासमोर आहे. १९१९ मध्ये ब्रिटिश जनरल डायरने जालियनवाला बागेत केलेल्या जुल्मी रानटी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ तत्कालीन नोबेल पारितोषिक विजेते कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी ब्रिटीश सरकारने दिलेली 'सर' ही पदवी परत करून देशाच्या संतापाला आणि वेदनांना आवाज दिला. पदवी परत करताना गुरुदेव म्हणाले होते, 'आज वेळ आली आहे की सन्मानाची पदके आमची लाज आणत आहेत'. तेव्हा गुरुदेवांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की, जालियनवाला बागेतील ब्रिटिश सरकारची कारवाई ही मानवतेला काळिमा फासणारी, लाज आणणारी घटना आहे. अशा घटनेला सरकारला जबाबदार धरून दिलेला सन्मान परत करणे ते आवश्यक मानतात. ते म्हणाले होते, "विवेकाच्या आवाजापेक्षा सरकारवरची निष्ठा महत्त्वाची मानली तर लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य टिकून राहणे शक्य नाही."

भारताच्या पहिल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्याचे हे स्पष्टीकरण खूप काही सांगून जाते, खूप काही आठवण करून देते. विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे असे लोकशाही मूल्य आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीचा संपूर्ण नकार मानला पाहिजे. साहित्यिक आणि कलाकारांचा सन्मान करून सरकार आपले कर्तव्य पार पाडते. देशातील कलागुणांचा गौरव करणे ही सरकारची किंवा साहित्य अकादमीसारख्या संस्थेची जबाबदारी आहे. सन्मान पदक किंवा सन्मानाच्या रकमेत अटी घालून हा सन्मानच कमी केला जात आहे. ज्या व्यक्तीचा सन्मान केला जात आहे तो तो सन्मान आयुष्यभर परत करणार नाही अशी लेखी हमी मागणे, हा खरे तर सन्मान मिळवणाऱ्याचा अपमान आहे. सन्मान स्वीकारणे किंवा नाकारणे हा व्यक्तीचा अधिकार आहे. सन्मान परत करणे हा देशद्रोह मानणेही तितकेच चुकीचे आहे. कारण एखाद्याचा सन्मान करून सरकार त्याच्यावर उपकार करत आहे, असे मानणेही चुकीचे आहे.

आज आपल्या समाजात असहिष्णुता सतत वाढत आहे. ही परिस्थिती देशातील राज्यकर्ते आणि समाजाचे नेते या दोघांसाठीही चिंतेचा विषय ठरावा. अशा असहिष्णुतेविरुद्ध देशाच्या भावना व्यक्त करणारी 'पुरस्कार वापसी ' होती. असे करणाऱ्यांना 'टोळी'चे नाव देणे हा गुन्हा आहे. तेव्हा केवळ 39 जणांनी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली हे खरे आहे. पण हे 39 लोक लोकशाही मूल्य आणि हक्कांसाठी लढले हेही खरे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला विरोध करणे म्हणजे देशाचा विरोध नाही, हे आपल्या राज्यकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.

देशात पसरणारी असहिष्णुता रोखण्यात सरकारच्या अपयशाविरुद्ध उचललेले कोणतेही पाऊल देशाच्या विरोधात नसून देशाच्या हिताचे आहे. निरोगी लोकशाही समाजात आणि व्यवस्थेत, असहमत असण्याचा अधिकार हे सर्व चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध नागरिकांचे शस्त्र आहे. पुरस्कार परत करणे, सन्मान परत करणे हे अशा मतभेदाचे उदाहरण आहे. या उदाहरणाचा आदर केला पाहिजे.

एकशे चार वर्षांपूर्वी रवींद्रनाथ टागोरांनी 'सर' ही पदवी परत करताना तत्कालीन व्हाईसरॉयला लिहिलेल्या पत्रात सरकारच्या धोरणांबद्दल असहमती व्यक्त केली होती. आठ वर्षांपूर्वी देशातील 39 निर्मात्यांनी पुरस्कार परतीची मोहीम राबवून अशा असहमतीला आवाज दिला होता. ही अभिव्यक्ती आज आपल्या इतिहासाचा भाग आहे. लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी उचललेले हे मतभेदाचे पाऊल शरमेची नाही, तर अभिमानाची बाब आहे. मतमतांतराचा हा अधिकार संरक्षित केला पाहिजे. लोकशाही मूल्ये असंतोषाचा आदर करण्याची मागणी करतात. कधीही सन्मान परत न करण्याच्या शपथेसारखे बंधन देश आणि समाज स्वीकारणार नाही, अशी अपेक्षा केली पाहिजे.