“महापुरुषांच्या स्मारक व स्थळ विकासासाठी स्वतंत्र बजेट हवं.”

महाडच्या स्मारकासाठी निधी देण्याची चर्चा विधानसभेत दिनांक 2 जुलै 2024ला झाली. प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याचे मंत्री यांच्याकडून सांगण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक क्रांतीच्या व परिवर्तनाच्या ज्या घटना आहेत, त्यांच्याशी निगडित स्थळांचा विकास करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचाच निधी का दिला जातो? जनरल फंडातून, तीर्थक्षेत्र किंवा पर्यटन स्थळासाठी ज्या विभागाकडे आणि डीपीसी मार्फत निधी का दिला जात नाही?

महापुरुष यांच्या स्मारक व स्थळ विकास यासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवावे. महापुरुषांची निधीवरून जातीत विभागणी करू नये. बाबासाहेब म्हटलं की सामाजिक न्याय, हे चुकीचे आहे. बाबासाहेब सर्व मानव जातीचे आहेत, जगमान्य आहेत. विभागणी करता येणार नाही. परंतु होत आहे. धोरणात व कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. निधी तर दिलाच पाहिजे. स्मारकाला विरोध नाहीच. कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. या विषयावर अधिक चर्चा व्हावी, नवीन मुद्दे समोर यावेत यासाठी हा मुद्धा मांडला आहे.

बाबासाहेब यांचा ऐतिहासिक ठेवा व स्मारकांसाठी भरपूर निधी द्यावा परंतु तो सामाजिक न्याय विभागाकडील निधी देऊ नये. अनुसूचित जाती उपयोजनाचा निधी स्मारकासाठी नाही. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी आहे, रोजगार, गरिबी निर्मूलन, उपजीविका, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, वस्ती विकासासाठी आहे, वसतिगृहाची मोठ्या प्रमाणात सोय व्हावी यासाठी आहे. भूमिहीनांना जमिनी मिळाव्यात यासाठी आहे. स्वाधारसाठी आहे. शिष्यवृत्तीसाठी आहे. तेव्हा, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात यावा. अनुसूचित जाती उपयोजनेचे बजेट सामाजिक न्याय विभागाकडे असते आणि हा निधी अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती, कुटुंब व वस्ती विकासासाठी आहे.

महाडचे स्मारक, दीक्षाभूमी, इंदू मिल, ड्रॅगन palace, चिंचोली, etc वर कोट्यवधीचा होणारा खर्च जनरल बजेट मधून करावा. राज्यातील इतर महापुरुषांचे स्मारकासाठी खर्च केला जातो तसा करावा. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी 200 कोटीचा निधी सामाजिक न्याय विभागाचा आणि त्यातही नको ती कामे, त्यावर अनावश्यक खर्च जसे underground पार्किंग व इतर कामे, ते थांबविण्यासाठी जनतेला आंदोलन करावे लागले. Underground parking व संलग्न कामे सरकारने रद्द करावीत. यासाठी सुद्धा निधी जनरल बजेट मधून द्यावे. दीक्षाभूमी फक्त आंबेडकरवाद्यांचीच नाही तर सर्व जनतेची आहे. सामाजिक न्याय विभागात अडकवून ठेवू नये. सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याचे काम करते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाशी निगडित स्मारक व स्थळ विकासासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत किती कोटी आणि कुठे कुठे खर्च केले यावर माहिती प्रसिद्ध करावी. हे माझे मत आहे. यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे. महापुरुष यांच्या स्मारकासाठी व स्थळ विकासासाठी निश्चित धोरण व स्वतंत्र निधी ची तरतूद बजेट मध्ये केली पाहिजे.