भुकेची वेदना

१२५ देशांमध्ये भारत १११ व्या क्रमांकावर

ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या ताज्या अहवालात जगातील १२५ देशांमध्ये भारत १११ व्या क्रमांकावर आहे. उपासमारीची पातळी गंभीर श्रेणीत आहे ही चिंतेची बाब आहे. देशातील बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण १८.७ टक्के असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. निःसंशयपणे, अशा परिस्थितीत देशाच्या धोरणकर्त्यांनी भूक आणि कुपोषण दूर करण्यासाठी तातडीने प्रभावी योजना राबविण्याची गरज आहे. मात्र, जीएचआयचा हा अहवाल फेटाळून महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते दुर्भावनापूर्ण आणि सदोष म्हणून नाकारले गेले आहे. दुसरीकडे, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे म्हणजेच NFHS चा अहवाल देखील चिंताजनक परिस्थिती दर्शवतो. महाराष्ट्रात नवजात मृत्यू आणि अविकसित मुलांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसून येते.

 NFHS-5 अहवाल चिंताजनक

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे NFHS-5 अहवाल अनेक चिंताजनक परिस्थितींकडे निर्देश करतो. बरं, हे विरोधाभासी सत्य आहे की भारतीय लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अन्न उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्ण नाही तर उर्वरित उत्पादनाची निर्यात देखील करतो. त्यामुळे देशातील कुपोषण आणि भूक यांच्याशी संबंधित ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेटाच्या तर्कावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 2030 पर्यंत भूक संपवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे भारतासाठी कठीण

भारताला आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हटले जात आहे. त्यामुळे मग कुपोषण आणि उपासमारीच्या आकडेवारीत भारत पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आदी देशांच्या खाली कसा दाखवला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. तसे, NITI आयोगाच्या राष्ट्रीय गरीबी निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, अशा गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची टक्केवारी सुमारे पंधरा होती. जुलैमध्ये आयोगाने दिलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 74 टक्के लोक उच्च पोषण दर्जाचे अन्न खरेदी करू शकत नाहीत. अर्थात, चांगल्या पोषणासाठी प्रत्येकाला पौष्टिक अन्न, स्वच्छ पाणी यांची उपलब्धतता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार , शाश्वत विकास मानकांच्या अनुषंगाने 2030 पर्यंत भूक संपवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे भारतासाठी कठीण दिसते. देशाच्या प्रगतीचा लाभ समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत का पोहोचत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. प्रगतीचे सर्व दावे करूनही हे भुकेचे आकडे त्रासदायक का आहेत? तसेच, वाढत्या शेअर बाजाराचा आपली गरिबी हटवण्याशी काही संबंध आहे का? देशातील वाढती आर्थिक विषमता कालांतराने कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी आव्हान बनू शकते. देशात आर्थिक विषमता सातत्याने का वाढत आहे, याचाही विचार धोरणकर्त्यांना करावा लागेल. हे एक गंभीर आव्हान आहे आणि समस्येचे प्रभावी निराकरण करणे आवश्यक आहे.