मुलींचे शिक्षण: अस्वस्थ करणारी आकडेवारी
देशात आज सावित्री उत्सव साजरा केला जात आहे. तुम्ही ही सावित्री उत्सवानिमित्त एखादी पोस्ट सोशल मीडियावर करणार असाल तर जरा थांबा.. सावित्रीचा वसा आपण कधी पुढे नेणार आहोत? देशातील मुलीची ही अस्वस्थ करणारी आकडेवारी पाहिली तर कदाचित तुमची सोशल मीडियावरील पोस्ट, एखादं भाषण वेगळं असू शकतं. सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सांगितलेली अस्वस्थ करणारी आकडेवारी आपण पाहणार आहोत.
देशात आज सावित्री उत्सव साजरा केला जात आहे. तुम्ही ही सावित्री उत्सवानिमित्त एखादी पोस्ट सोशल मीडियावर करणार असाल तर जरा थांबा.. सावित्रीचा वसा आपण कधी पुढे नेणार आहोत? देशातील मुलीची ही अस्वस्थ करणारी आकडेवारी पाहिली तर कदाचित तुमची सोशल मीडियावरील पोस्ट, एखादं भाषण वेगळं असू शकतं. सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सांगितलेली अस्वस्थ करणारी आकडेवारी आपण पाहणार आहोत.
आज क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची १९० वी जयंती. त्या निमित्ताने ज्येष्ठ समाजसुधारक हेरंब कुलकर्णी यांनी स्त्री शिक्षण आणि महिलांच्या सामाजिक प्रश्नावर विचार करायला लावणारी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीचा आज आपण विचार करणार आहोत का? असा सवाल हेरंब कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
सावित्रीबाई यांनी एकूण त्या काळात 18 शाळा सुरू केल्या. मात्र, सावित्रीबाई नंतर 170 वर्षात आपण मुलींच्या शिक्षणासाठी काय केलं? समाज म्हणून आज आपल्याला हा प्रश्न पडायला हवा. 1848 साली पुण्यामध्ये सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाला सुरुवात केली. त्या काळात मुलींची शाळा सुरु करणं सोपं नव्हतं. दगड, शेणं अंगावर झेलत सावित्रीबाईंनी शाळा शिकवण सुरुच ठेवलं. हंटर कमिशन समोर सावित्रीबाईंनी साक्ष दिली. सन 1848 तर 1947 पर्यंत देशाची साक्षरता 12 टक्के होती. यामध्ये महिलाच्या शिक्षणाचं प्रमाण 6 ते 7 टक्के होतं.
1947 नंतर आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण नक्की किती प्रगती केली? भारतात जशी मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती आहे. तशीच परिस्थिती जगातील इतर देशांची आहे. त्यामुळं मुलीचं शिक्षण हे गरीबी मोजण्याचं परिणाम आहे का? का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. मलाला दिनाच्या निमित्ताने जागतीक बॅकेनं missed opportunities :The high cost of not educating girls हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात जागतिक बॅंक असं म्हणते...
१५ ते १८ वयोगटातील ४० टक्के मुलीची गळती... ( National commission for protection of child right ) गरीब देशातील फक्त दोन तृतीयांश मुली फक्त प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतात तर एक तृतीयांश मुली फक्त माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करतात. ६ ते १७ वयोगटातील १३२ दशलक्ष मुली शालाबाह्य आहेत. या मध्ये आफ्रिकन देशांचं प्रमाण अधिक आहे. मुलीचं शिक्षण न झाल्यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो.
कारण काय आहेत?
पैसे कमवणं आणि राहणीमानाचा दर्जा... Earnings and standards of लिविंग अनेक कुटुंबामध्ये मुलींना घरातील काम करण्यासाठी शाळेतून घरी ठेवलं जातं. घरातील दारिद्रामुळं मुलींना शाळा सोडून आई वडिलांना सोबत काम करावे लागते. त्यामुळं अनेक मुलींची शाळा सुटते.
बालवयात लग्न...
18 वर्षाच्या अगोदर अनेक मुलींची लग्न केली जातात. लवकर लग्न गेल्यानं 18 वर्षाच्या अगोदरच बाळ होतं. त्यामुळं या मुलीची शाळा तर सुटतेच. तसंच मुलीच्या आरोग्याचा ही प्रश्न निर्माण होतो.
मुलींचा घटता जन्मदर
सरकार मुलींचा जन्मदर वाढावा म्हणून प्रयत्न करत असते. मात्र, स्त्री जन्म दर पुरुषांच्या तुलनेत घटत असल्याचं वारंवार समोर आलं आहे. त्यामुळे मुळातचं मुलींच शाळेत दाखल होण्याचं प्रमाण देखील कमी आहे. (रिपोर्ट missed opportunities :The high cost of not educating girls)
भारतातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. ६२ टक्के मुलं माध्यमिक शाळापर्यंत शिक्षण घेतात. त्यातील ९ वी पर्यंत ३० टक्के मुलींची गळती होते. त्यातील ११ वी पर्यंत ५७ टक्के मुलीचं शिक्षण होते.
आसाम: ३५.२%
त्रिपुरा: २७.३%
बिहार: ३३.७%
मध्यप्रदेश: २४.२%
ओरिसा: २७.८%
(लोकसभेतील आकडेवारी)
भारतामध्ये मुलींच्या शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचं एक कारण आहे. ते म्हणजे बालविवाह. क्राय संस्थेच्या अहवालानुसार १५ ते १९ वयोगटातील ३० लाख ७ हजार मुली विवाहीत आढळल्या. तर ३० लाख 4 हजार मुली या माता झालेल्या आढळल्या. इतकी भीषण अवस्था या अहवालातून समोर आलं आहे. यावरून जोपर्यंत बालविवाह रोखत नाही. तोपर्यंत मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढणार नाही.
बालविवाह आणि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, या महाराष्ट्रात देखील मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येतं. बालविवाहामुळं मुलीचं शिक्षण तर थांबतं. त्याचबरोबर बालवयात मुलीच्या पदरात बाळ येऊन पडतं. त्यामुळं तिच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो.
बालविवाहाचे महाराष्ट्रातील प्रमाण २६.४% इतके आहे. प्रत्येक ४ लग्नापैकी १ विवाह बालविवाह असतो. १२ ते १७ वयोगटात बालविवाहाचं प्रमाण अधिक आहे. म्हणजे इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत मुलींच्या गळतीचं प्रमाण अधिक आहे. विशेष बाब म्हणजे देशातील सर्वात जास्त बालविवाह होत असलेल्या ७० जिल्ह्यापैकी १७ जिल्हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.
कमी वयात लग्न झाल्यानं मुलींच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो. मुलीला होणारं बाळ देखील सदृढ नसतं.
परभणी (४८%),
बीड (४३.७%),
हिंगोली (३७%),
जालना (३५%)
National family health survey तील आकडेवारी सांगण्यात आले आहे.
वरील आकडेवारींचा विचार केला तर एक बाब स्पष्ट होते. ज्या जिल्ह्यामध्य़े मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. म्हणजे गळतीचं प्रमाण अधिक आहे. त्याच जिल्ह्यात बाल विवाहाची संख्या देखील अधिक आहे. त्यामुळं बाल विवाह थांबले तर मुलींचं शिक्षण देखील वाढेल.
दारिद्र आणि शिक्षण...
दारिद्र आणि शिक्षणाचा अभाव याचा परिणाम महिलाच्या सर्वांगीन जीवनावर झाल्याचं आढळून येतं. एकूण २० लाख वेश्यांमधील ४० टक्के वेश्या या बाल वेश्या आहेत. इतक्या कमी वयात महिलांना पोटा साठी वेश्या व्यवसायात यावं लागतं. वेश्या व्यवसायात आल्यानंतर त्यांच्या पोटाचा प्रश्न सुटतो असं नाही. त्याचबरोबर अनेक आजारांनी देखील त्यांना ग्रासलं जातं. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या अनेक महिलांमध्ये एड्स चं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतं. त्यामुळं स्त्रीला सक्षम करायचं असेल तर महिला शिक्षण वाढवणं गरजेचं आहे.