लॅन्सेट चे संपादकीय…

'कोव्हिड १९ चा प्रसार नव्हे तर ट्वीटरवर आपल्यावर केल्या जाणाऱ्या टीकेचा प्रसार रोखण्याला नरेंद्र मोदींचे सरकार प्रथम प्राधान्य देते आहे. या अभूतपूर्व अशा काळात टीका दाबून टाकणे आणि मुक्त चर्चेला अटकाव करणे. हे मोदी सरकारचे धोरण कोणत्याही दृष्टीकोनातून समर्थनीय ठरू शकत नाही.

'इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हल्युएशन' या संस्थेच्या अंदाजानुसार ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कोव्हिड -१९ च्या साथीत १० लाख भारतीय नागरिक मृत्युमुखी पडतील अशी शक्यता आहे. दुर्दैवाने हे अनुमान खरे ठरले तर त्याची जबाबदारी या सरकारवर असेल .

करोना उद्भवाच्या सुरुवातीच्या काळात त्याला प्रतिबंध करण्यात जे मर्यादित यश मिळाले होते ते हे सरकार टिकवू शकले नाही. कोरोना विरोधी लढ्यासाठी या सरकारने जो टास्क फोर्स निर्माण केला होता त्याच्या बैठका देखील एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या कालावधीत झाल्या नव्हत्या. परिणामी आता साथ ऐन भरात असताना घाईघाईने उपाययोजना करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.

प्रामाणिक दृष्टीकोनातून सर्व घटनाक्रमाचे विश्लेषण करून झालेल्या चुका स्वीकारणे, जबाबदारी समजणारे आणि निभावणारे नेतृत्व देणे तसेच हे सर्व करताना मुक्त चर्चा व पारदर्शकता यांना उत्तेजन देणे आणि विज्ञानकेन्द्री धोरण आखून ते निर्धाराने राबवणे या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. व्हायरसचा प्रसार रोखणे व लशीची उपलब्धता वाढवणे हे दोन मुद्दे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत.

रोग्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारने माहिती दाबून न ठेवता प्रसिद्ध करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. काय घडते आहे आणि काय घडण्याची शक्यता आहे? हे सरकारने लोकांना अधिकृतरित्या सांगणे गरजेचे आहे. हे केले तरच लोक उपाययोजनांना सहकार्य करतील. परिस्थितीचे गांभीर्य लोकांना कळलेच नाही तर राष्ट्रीय लॉकडाऊन देखील यशस्वी होणार नाही.

कोविड – १९ व्हायरसचे जे नवनवीन व अधिकाधिक धोकादायक व उपचारांना दाद न देणारे अवतार वेगाने येत आहेत. ते बघता यांचा विशेषतः यांच्या जनुकीय गुणधर्मांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

संशोधनाचा पाया भक्कम हवा…

राज्य सरकारे कामाला लागली आहेत, पण तेवढे पुरेसे नाही. केंद्र सरकारने देखील याबाबत पुढाकार घेऊन लोकांना संबोधित करून राज्य सरकारे करत असलेल्या लॉकडाऊन सारख्या उपाय योजना कशा आवश्यक आहे. तसेच शारीरिक अंतर ठेवणे व मास्क वापरणे किती महत्वाचे आहे व कोणत्याही कारणाने गर्दी करणे टाळायला हवे हे सांगितले पाहिजे. रोगाची लक्षणे दिसू लागल्यास विलगीकरण महत्वाचे आहे आणि लसीकरण टाळणे योग्य नाही. हे मुद्दे देखील केंद्र सरकारने लोकांपर्यंत प्रभावी पद्धतीने पोचवणे आवश्यक आहे.

लसीकरण मोहिमेचा फज्जा उडालेला आहे. हे लक्षात घेऊन त्वरित उपाय योजना करण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवे. लशींचा पुरवठा वाढवण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते ते अजिबात विलंब न होऊ देता केले पाहिजे, ढिलाई महागात पडेल. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे तो वितरणाचा. वितरण व्यवस्था समन्यायी, पारदर्शक व प्रभावी असल्यासच लसीकरण मोहीम यशस्वी होऊ शकेल. ग्रामीण व दुर्गम भागांत देखील लस पोचवणे शक्य करायचे असेल तर तळागाळापर्यंत पोचलेली सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम बनवणे व त्यासाठी जे आवश्यक आहे ते करणे हा एकच मार्ग आहे.

आताची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. हॉस्पिटल्स मध्ये बेड मिळणे कठीण झाले आहे. डॉक्टर्स व आरोग्यसेवक प्रचंड तणावाचा सामना करत आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. सोशल मीडिया वर मोठ्या प्रमाणावर लोक तसेच डॉक्टर्स देखील त्यांना येणाऱ्या अडचणींविषयी लिहित आहेत आणि मदतीसाठी याचना करत आहेत.

करोनाची दुसरी लाट येत आहे असे इशारे तज्ज्ञांनी वारंवार दिलेले असताना देखील मार्च महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन म्हणत होते की, करोनाचा प्रसार रोखण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. काही काळ करोनाचे रुग्ण कमी झाल्याचे चित्र म्हणजे करोना वर विजय अशी या सरकारची धारणा होती. दुसरी लाट येणार असून ती पहिल्या लाटे पेक्षा जास्त गंभीर असेल व व्हायरसचे नवीन अवतार आल्यामुळे परिस्थिती अजून गंभीर होईल असे इशारे तज्ज्ञांकडून वारंवार दिले जात असताना हे सरकार बेसावध राहिले.

कोणत्याही निमिताने लोकांना मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊ दिले तर रोगप्रसार अत्यंत वेगवानरीत्या होईल असे गंभीर इशारे तज्ज्ञांनी वारंवार दिले असतांना त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून लक्षावधी लोकांना एकत्र आणणारे धार्मिक कार्यक्रम होऊ दिले गेले तसेच प्रचंड मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित रहातील अशी तजवीज करून राजकीय सभा घेतल्या गेल्या.

करोना आटोक्यात आलेला आहे असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचेच विधान असल्याने लसीकरण मोहीम थंडावली. परिस्थिती अशी आहे की आतापर्यंत भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के जनतेचे लसीकरण होऊ शकले आहे.

गोंधळ केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्माण झालेला आहे. लसीकरणाबाबत निश्चित धोरण नाही. राज्य सरकारांशी समन्वय नाही. राज्यांशी सल्लामसलत न करता अचानक केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. परिणामतः लशींचा तुटवडा, गोंधळाचे वातावरण व लशींचा साठा मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली.

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये अचानक रुग्णसंख्या वाढल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर अभूतपूर्व ताण आला. हॉस्पिटल्सची क्षमता कमी पडू लागली. मेडिकल ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला. सोशल मीडियावर आपल्या अडचणी मांडून औषधे, हॉस्पिटल बेड तसेच मेडिकल ऑक्सिजनसाठी विनंती करणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई करण्याच्या धमक्या देखील काही राज्य सरकारांनी दिल्या. तुलनेत केरळ आणि ओडिशा सारख्या राज्यांची परिस्थिती बरी होती. ही राज्ये स्वतःची मेडिकल ओक्सिजनची गरज भागवून इतर राज्यांना आपला अतिरिक्त साठा देण्याच्या परिस्थितीत आहेत.

PM Modi's Actions "Inexcusable", Government Needs To Own Up Covid Mistakes: Lancet