सत्ताधाऱ्यांनो शेतकरी कोसळला तर कुठलेच सरकार टीकणार नाही !

पाचशे किलो कांदा विकून शेतकऱ्याच्या हातात आले केवळ २ रुपये ४९ पैसे. कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला मातीमोल दर मिळाल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यावर संकट कोसळले आहे. कांद्याचे दर कोसळण्याला देशातील निर्यातधोरण कारणीभूत आहे. सध्या फिलीपाईन थायलंड सारख्या देशात कांद्याचे भाव वाढलेले आहेत. तर बांगलादेशने कांद्याच्या आयातीवर असलेले कर वाढवलेले आहेत. त्यामुळे कांदा निर्यात ठप्प आहे.फिलीपाईन, थायलंड सारख्या देशांसोबत केंद्रसरकारने संपर्क करून कांदा निर्यातीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर बांगलादेश सोबत समन्वय साधून त्या देशात देखील कांदा निर्यात करता येऊ शकते. देशातील ज्या राज्यात कांद्याचे उत्पादन होत नाही. त्या राज्यात इतर कांदा उत्पादक राज्यातून कांदा पाठवल्यास चांगला दर मिळू शकतो. या सर्व गोष्टींसाठी केंद्र व राज्य सरकारने समन्वय साधून काम करणे गरजेचे आहे.

राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पण सरकार याबाबतीत गंभीर आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार राजकारण सत्ताकारणात मश्गुल आहे. सत्तेच्या न्यायालयीन लढाया, शह , काट शह याच्यामध्ये गुंग असलेल्या बहिऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचा कळवळा तरी आहे का ? शेतकऱ्यांचे हे जीवनमरणाचे प्रश्न सोडून राज्यात नामांतर, धर्मांतर, लव जिहाद असे प्रश्न जास्त गंभीर वाटत आहेत. सरकार हे प्रश्न सोडवण्यात व्यस्त आहे. यातून वेळ मिळाला तर आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत ही गुळगुळीत भावनिक साद पत्रकार परिषदेतून घातली जाते. शेतकऱ्यांसाठी मगरीचे अश्रू गाळले जातात.

या प्रतिकूल परिस्थितीत किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी सरकारने सत्तेचा खेळ सोडून तातडीने कांद्याच्या दरासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली केली आहे. मॅक्स महाराष्ट्र सोबत बोलताना अजित नवले सांगतात,” सरकारी आकडेवारीनुसार कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रती क्विंटल आहे. तर शेतकऱ्याला कांदा केवळ ४५० ते 500 रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे विकावा लागत आहे. यातून शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च तर सोडा पण साधा वाहतूक खर्च देखील निघत नाही. या परिस्थितीत सरकार मात्र सत्ता संघर्षात व्यस्त आहे. कुणाचं चिन्ह काय, कुणाचे किती आमदार, कुणाचं सरकार टिकणार हा सत्ताधाऱ्यांचा खेळ सुरु आहे. यामध्ये सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलेले आहे”.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केवळ सहानुभूती न दाखवता योग्य धोरण ठरवण्याची मागणी माजी खासदार शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. संकटात सापडलेल्या या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासोबतच निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

कांदा हा नाशवंत माल आहे तो टिकाऊ नाही. साठवणूक केल्यास काही काळातच तो खराब होतो. कांदा साठवणुकीच्या दृष्टीने देखील प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पै पै जमा करून शेतकऱ्याने कांद्याचे उत्पादन घेतलेले आहे. अनेकदा यासाठी खासगी कर्ज देखील काढलेले असते. यातून पैसेच हातात आले नाहीत तर जगायचं कसं हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. मॅक्स महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या या जीवनमरणाच्या प्रश्नात शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे. यावर सातत्याने मुलाखती चर्चासत्रे बातम्या करून बहिऱ्या सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या या वेदना मांडत आहे. सरकार जो पर्यंत यावर उपाय करत नाही, शेतकऱ्यांना दिलासा देत नाही तोपर्यंत या लढाईत मॅक्स महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या बरोबर उभा आहे. कारण जग चालवणारा हा जगाचा पोशिंदा जगायलाच हवा..

सागर गोतपागर