काँग्रेसचा राजकीय संघर्ष- इतरांशी की स्वतःशी?

थंडीचा प्रभाव ओसरत असतानाच राज्यातील राजकीय वातावरणात गरमागरमी हळूहळू वाढू लागली आहे. देशाचे राजकारण कसेही आणि कितीही फिरले तरी ते आपल्याला वगळून होऊ शकत नाही, अशी धारणा असलेल्या काँग्रेसने राज्यातले स्थान मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आस्ते-आस्ते पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. ती योग्य दिशने पडताहेत का, हे पाहण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. पण याचा परिणाम गेले १५ महिने सत्तेतील ज्येष्ठ भागीदार मित्र शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधात असलेल्या भाजपावर नक्कीच होऊ शकतो.

ढोबळ मानाने विचार करायचा झाला तर काँग्रेस पक्ष १४ डिसेंबर २०२० आधीचा आणि त्यानंतरचा अशी विभागणी करावी लागते. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याच दिवशी पाठविलेले पत्र हे याचे कारण सांगता येईल.

सोनिया गांधी यांनी या आधी २८ नोव्हेंबर २०१९ या उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीच्या दिवशी एक शुभेच्छापर पत्र पाठवले होते. आपण तीन पक्ष कोणत्या परिस्थितीत एकत्र येत आहोत आणि आपल्यावर काय जबाबदारी आहे. याचा उहापोह करताना त्यांनी राज्यातली जनता आपण एक जबाबदार, पारदर्शक, सर्वसमावेशक, विशिष्ट उद्दीष्टपूर्तीसाठी काम करणारे सरकार देऊ अशी अपेक्षा ठेवून असल्याचे म्हटले होते.

त्यांनतर वर्षभरात नेमके काय झाले समजत नाही. पण सोनिया गांधी यांनी गेल्या १४ डिसेंबरला एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आणि आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली.

त्यासोबत ज्या मागण्या केल्या. त्या बहुतेक सर्व काँग्रेसचा मुख्य जनाधार समजल्या गेलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकास योजनांशी संबंधित होत्या. त्या योजनांसाठीचा निधी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवलेला असावा, तो वेळेत खर्च व्हावा यासाठी कर्नाटक आणि अविभाजित आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांत काँग्रेसची सत्ता असताना केल्या गेलेल्या उपाययोजना कराव्यात, त्याला वैधानिक पाठबळ द्यावे, या समुदायातील तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी नोकरभरती सुरू करावी, त्यांच्या उद्योगांना आर्थिक मदत करावी आदींचा यात समावेश होता.

या सर्वच मागण्या वेळेत पूर्ण करणे राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? हा निराळा प्रश्न आहे. त्या पूर्ण करण्यासाठी काही पावले पडताहेत का? हे कळण्याआधीच काँग्रेसने वेगळीच खेळी खेळली. या पक्षाने मंत्री असलेले प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याऐवजी नाना पटोले यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष केले. थोरात यांच्याकडे तीन पदे आहेत आणि ते मंत्रीमंडळात सहभागी असल्याने पक्षाचा कार्यक्रम नेटाने पुढे नेऊ शकत नाहीत, अशी चर्चा होत असतानाच हा निर्णय झाला आहे.

पटोले यांच्या नेमणुकीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आलेल्या प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जातात. प्रदेशाध्यपदाची धुरा स्वीकारण्यासाठी पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. हे पद रिक्त झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांकडून तिरकस प्रतिक्रिया आल्या.

विधानसभेचे अध्यक्षपद आता खुले झाले आहे. अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केली. खरे तर सरकार स्थापन होत असताना ज्या काही वाटाघाटी झाल्या. त्यात हे पद काँग्रेसच्या वाट्याला आलेले आहे. पण तिथे भलतेच कोणी बसू नये, याकडे बहुतेक राष्ट्रवादीचे लक्ष दिसते. पृथ्वीराज चव्हाण आले तर पंचाईत व्हायची. या भावनेने बहुतेक उपर्युक्त प्रतिक्रिया आलेली दिसते. त्याचा अर्थ एवढाच निघतो की आम्हाला विश्वासात घेऊनच अध्यक्षपदासाठीचे नाव निश्चित करा.

शिवसेनेकडून आलेली प्रतिक्रियाही फार सरळ नाही. आता नवा विधानसभा अध्यक्ष निवडताना भाजपाने आपला उमेदवार दिला तर निवडणूक होणार. झाली तर आपापले आमदार फुटू नयेत म्हणून काळजी घ्यावी लागणार. नाराजांना सांभाळावे लागणार अन्यथा निवडणूक बिनविरोध करा म्हणून भाजपाची मनधरणी करावी लागणार. हे सगळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे काय हा नवीनच उपद्व्याप, अशी सेनेची भावना झाली असल्यास नवल नाही.

पटोले अध्यक्ष असताना त्यांनी विधान भवनात बैठका आयोजित करण्याचा धडाका लावला होता. त्यात ते अधिकाऱ्यांना थेट आदेश देत असत. ते मंत्र्यांना रुचले असतील असे म्हणणे कठीण आहे.

अलीकडेच त्यांनी एक बैठक घेतली व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासोबतच मतपत्रिकांचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यासाठी विधेयक आणावे असे आदेश दिले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची खोचक प्रतिक्रिया आली. हा विषय मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी येऊन मगच निर्णय होईल, असे सांगत त्या आदेशाची वासलात लावली.

पटोलेंच्या नियुक्तीचा आनंद अद्यापही गटा-गटांमध्ये विखुरलेल्या काँग्रेसजनांना झालेला दिसत नाही. ते अध्यक्ष झाले आणि पक्षाच्या पहिल्या रांगेत येऊन बसले. तिथे आधीपासून बसलेले आता आपले काय होईल, याच्या चिंतेत पडू शकतात. पटोलेंचा स्वभाव, वक्तव्ये आणि आदेश देण्याची पद्धत यामुळे काँग्रेसजनच अधिक चिंतेत असल्याचे दिसून येते.

पटोले बेफाट विधाने करण्यासाठी ओळखले जात आहेत. अलीकडे त्यांनी अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार यांच्या सिनेमाचे शूटिंग रोखू असा इशारा दिला. तो दिल्लीतील वरिष्ठांना फारसा रुचलेला दिसत नाही. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी पटोले यांचे विधान नैतिकतेच्या अर्थाने घ्यावे असा सल्ला दिला. कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरोधात आमचा पक्ष नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा खुलासा होत असतानाच काही निकटवर्तीय कोरोना संसर्गाने बाधीत असल्याने पटोले हे विलगीकरणात जात असल्याचे सांगितले गेले. पण दुसऱ्या दिवशी ते गुजराती समाजाच्या मेळाव्यातही सहभागी झालेले दिसले.

पटोले अध्यक्ष होणार हे आधीच निश्चित होते. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे बरेच महिने विमान वाहतूक, रेल्वे बंद होती. त्यावेळी मतदारसंघात कसे जायचे, रस्त्याने किती तास प्रवास करायचा याचा घोर अनेक नेत्यांना लागलेला असतानाच पटोले तिकडे दिल्लीच्या सतत वाऱ्या करीत होते आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करत होते. राज्यासाठी काँग्रेसचे प्रभारी म्हणून कर्नाटकातील माजी मंत्री एच. के. पाटील यांची नियुक्ती झाली आणि याला गती मिळाली.

राज्याचे राजकारण बदलले आणि काँग्रेसला चांगले दिवस आले तर मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत अग्रभागी असावे. या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हळूहळू पावले टाकत आहेत. त्याचदृष्टीने त्यांनी मुंबईच्या अध्यक्षपदी त्यांनी आपले समर्थक भाई जगताप यांना बसवले व प्रदेशाध्यक्षपदासाठी विदर्भ आणि ओबीसी म्हणून विजय वडेट्टीवार यांचे नाव पुढे केले. पण पटोले यांच्यापुढे वडेट्टीवार दिल्लीला काही स्वीकारार्ह वाटले नाहीत.

'आदर्श सोसायटी'चे देशभर गवगवा झालेले प्रकरण आता बरेच मागे पडले आहे, असे चव्हाण समर्थकांना वाटते. पण त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी 'आदर्श'बाबतच्या न्या. जे ए पाटील आयोगाच्या अहवालात सोसायटीला मदतीच्या बदल्यात नातलगांना घरे या संदर्भातील 'लाभाच्या बदल्यात काम' या ठपक्याची आठवण करून देऊ शकतात. पण हा अहवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वीकारलेला नसल्याचा बचाव ते करू शकतात. न्या. पाटील यांचा अहवाल आल्यानंतर सरकारची भूमिका सांगताना चव्हाण म्हणाले होते की, एका गुन्ह्याबाबत दोन एफआयआर दाखल होऊ शकत नाहीत. पण पहिला रद्द झाला तरी न्या. पाटील आयोगाच्या ठपक्यानुसार दुसरा नोंदवायचा का हा मुद्दा खुला होऊ शकतो, असे त्यांचे विरोधक म्हणतात.

तसेच, कितीही नाही म्हटले तरी काँग्रेसमध्ये थोरात व चव्हाण यांचे स्वतंत्र गट आहेत. थोरात हे दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या तालमीत तयार झाले आहेत. देशमुख व चव्हाण यांच्यातील संघर्ष जोरात होता. त्यावेळी ते देशमुख गटात होते. यापुढे नेतृत्वाची स्पर्धा झाली तर थोरात नेतेपदासाठी चव्हाणांच्या समोर आपला पर्याय अधिक समर्थ आहे हेच सांगणार. पण थोरात जातच आहेत. म्हटल्यावर पटोलेही नको म्हणून बराच प्रयत्न झालेला आहे.

पण काँग्रेसचे मंत्री सरकारच्या कामाच्या पद्धतीबाबत धुसफूस करत असतात. यातूनच दिल्लीत एका बैठकीचे आयोजन केले गेले होते. ही बैठक आणि सोनिया गांधी यांचे पत्र, त्यातील मागण्या याचे पुढे काय झाले, हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाही.

उद्धव ठाकरे काही कमी मुरलेले राजकारणी नाहीत. आघाडी होत असताना त्यांनी श्रीमती गांधी यांच्या भेटीसाठी फक्त चिरंजीव आदित्य आणि विश्वासू मिलिंद नार्वेकर यांना पाठवले होते. याचा अर्थ त्यांचा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वासोबत थेट संपर्क प्रस्थापित झालेला आहे. याची प्रतिची वेळोवेळी येत असते. वर्ग २ च्या शासकीय जमिनी अधिमूल्य स्वीकारून वर्ग १ मध्ये बदलण्याबाबतचा आधीच्या सरकारचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्थगित केला होता. तो ठाकरे यांनी फिरविला.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. त्यांना विविध कारणांसाठी जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाकडे खेटे मारावे लागणार नाहीत. काँग्रेसकडे असलेल्या ऊर्जा व आदिवासी विकास विभागांनी काही मोठे निर्णय घेतले पण आमचे निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पातळीवर रोखले जात आहेत, अशी त्यांची तक्रार आहे. बांधकाम विभागाच्या एका फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर शेरा घुसवण्यात आल्याचे प्रकरणही ताजे आहे.

आपला मतदारवर्ग पक्का करण्यासाठी काँग्रेसला काही निर्णय करून हवे आहेत. वीज बिलात काही सवलती द्यायच्या आहेत, आदिवासी बांधवांना खावटी कर्जासोबत थेट वस्तूही वाटायच्या आहेत. पण हे प्रस्ताव आर्थिक कारणांस्तव पुढे सरकत नाहीत. तसेच आता योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) करण्याची योजना आदिवासी खात्याला बदलून हवी आहे. त्यांना पैशांऐवजी वस्तू वाटायच्या आहेत.

यामुळे निविदा, खरेदी पद्धत, कंत्राटदार, पुरवठादार ही साखळी सक्रीय होणार असे दिसते. त्यासाठी एक समिती नेमली गेल्याचे वृत्त आले आहे. हे काँग्रेसच्या मूळ योजनेच्या विरोधात होईल. कारण 2013 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पैसे थेट खात्यात जमा करण्याची योजना आणली. काँग्रेसने या योजनेचा हिरीरीने पुरस्कार केला होता. पुढे मोदी सरकारने त्याची व्याप्ती वाढवत नेली. या योजनेआधी घोळ घालणारी निविदा पद्धती व तुझा की माझा कंत्राटदार यामुळे आदिवासींच्या आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेष, हिवाळ्यात गरम कपडे वेळेवर मिळू शकलेले नाहीत. हाच प्रकार पुढे चालू ठेवून नेमके कोणाचे कल्याण करायचे आहे, हे काँग्रेसजनच जाणोत. बहुतेक ते आदिवासी विभागातील घोटाळ्याबाबतचा न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल विसरलेले दिसतात. किंवा असा अहवाल आला तरी फारसे काही विपरीत घडत नाही. याबाबत ते निश्चिंत असावेत. पण सोनिया गांधी यांच्या गेल्या डिसेंबरच्या पत्रात जुनी पद्धती सुरू करा, अशी काही सूचना दिसली नव्हती.

एकूणच काँग्रेसने इतर मागावर्गीयांचा (ओबीसी) जनाधार पाठीशी असलेल्या पटोले यांना आणून इतर राजकीय पक्षांना सूचक इशारा दिला आहे. विदर्भापुरते बोलायचे झाले तर भाजपाला हा मोठा इशारा आहे, कारण या विभागातील जागांवरच भाजपाची जास्त मदार आहे. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या १३ जागा कमी झाल्या. तसेच नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपाचा प्रथमच दारूण पराभव झालेला आहे.

विदर्भातील राजकारणात ओबीसींचे मोठे प्राबल्य आहे. नाना पटोले यांनी या मतपेढीच्या आधारेच राष्ट्रवादीचे अतिशय ताकदवान नेते प्रफुल पटेल यांना लोकसभा निवडणुकीत धूळ चारली होती. भंडारा-गोंदिया या लोकसभा मतदारसंघाचे गणितही बिघडणार आहे. ही जागा राखणे हे यापुढे भाजपासाठी मोठे आव्हान असेल. 'आपलाच लढा आपल्याशी' असे न करता पक्षबांधणी नीट केली तर काँग्रेसला परिस्थिती सुधारण्याची आशा दिसते.

- रवीकिरण देशमुख

ज्येष्ठ पत्रकार