सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निकालाचा अर्थ आणि सत्तासमीकरणाचे पर्याय

राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरिम निकाल दिला आहे. तर पुढील सुनावणी १२ जुलैला होणार आहे. त्यापार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यामुळे राज्याच्या सत्तासमीकरणाचे पर्याय पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1. आता उपसभापती झिरवळ हे १२ जुलै पर्यंत शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे शिंदे गट सध्या सुरक्षित झालाय.

2. उपसभापतींवर अविश्वासाचा जो ठराव आहे त्यावर राज्यपाल निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल आता विधानसभेचे अधिवेशन बोलावू शकतात आणि ते अर्थात तसे करतील असे दिसते. एका अर्थाने ही गोष्ट सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्यासारखीच असते.

3. मतदानाच्या वेळी जरी सेनेने व्हीप जारी केला तरी त्यावर निर्णय घेणे उपसभापतींवरील अविश्वास ठरावामुळे कठीण होईल. कारण तसे करणे हे शिंदे गटाला अपात्र ठरविणे होईल आणि त्याला १२ जुलै पर्यंत स्थगिती आहे.

4. शिंदे गटाला जर इतर पक्षात विलीन व्हावयाचे असेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करायचा असेल तर त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जावे लागेल. ते सध्या होईल असे वाटत नाही.

5. अंतरिम निकालामुळे आता शिंदे गटाचा मुंबईत परतण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यांना संरक्षण देणे ही अर्थातच सरकारची जबाबदारी आहे आणि तसे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सध्याच्या प्रथेनुसार त्यांना केंद्रीय सशस्त्र दलाचे संरक्षण दिले जाऊ शकते.

6. विशेष अधिवेशनात शिंदे गट वेगळा गट स्थापन करून बसू शकतो व त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आता १२ जुलै पर्यंत कारवाई करता येत नसल्याने, ते सुरक्षित राहतील. किंवा ते जर अनुपस्थीतच राहिले तरी मतदान करणाऱ्या आमदारांची संख्या तेवढ्याने कमी होऊन, भाजपा मतदान सहज जिंकेल.

7. असे काहीही झाले तर मविआ सरकार अल्पमतात गेले आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.

8. न्यायालयाने कायदेशीर एकच उपाय मविआला उघडा ठेवलाय. तो म्हणजे राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावताच, सरकार तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्याविरुद्ध दाद मागू शकते, कारण जैसे थे परिस्थिती त्यामुळे बदलली जाते. तो पर्याय अर्थातच अवलंबिला जाईल. त्यामुळे मविआ सरकार पायउतार होऊन भाजपा-शिंदे सरकार स्थापन झाले तरी न्यायालयीन लढाई ही सुरूच राहील.

9. अर्थात ह्या क्लिष्ट कायदेशीर बाबी असल्याने यात अनेक if and but असू शकतात.

10. आता प्रश्न राहीला तो मविआ चे कायदेतज्ज्ञ पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आजपर्यंत जे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत व जे शिंदे गटाविरुद्ध आहेत असे त्यांना वाटत होते त्यांचा! त्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहेच. पण तोपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होऊन स्थिर होऊ शकते.