पक्षांतरबंदी कायदा आणि वास्तव

महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या राजकीय नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे काय आहे? ते समजून घेतले पाहिजे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी भारतीय राजकारणातील घाण साफ करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा आणला. हा कायदा पारीत करतांना राजीव गांधी यांनी त्याचे वर्णन "सार्वजनिक जीवन शुद्ध करण्याच्या दृष्टीचे पहिले पाऊल" असे केले होते. त्याआधी राज्याराज्यांत आयाराम-गयाराम संस्कृती बोकाळली होती आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी आमदार वाटेल तसे पक्ष बदलत होते. याला आळा घालण्याच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला.

यासाठी १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि घटनेत १० वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले. तसेच घटनेतील कलमे १०१, १०२ तसेच १९१ मध्ये अनुषंगिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. यात सर्वात महत्वाचे आहे ते घटनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले दहावे परिशिष्ट! कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीव्हीवर असे विधान केले की त्यांनीं केलेल्या बंडाला हे परिशिष्टच लागू होत नाही. त्यामुळे त्यात काय तरतुदी आहेत आणि त्यांचा काय अर्थ लावायचा यावर आता कायद्याचा कीस पडला जाईल. त्यातील तरतुदी अशा आहेत.

या परिशिष्टाच्या कलम एक मध्ये "विधानमंडळ पक्ष" आणि "मूळ पक्ष" यांची व्याख्या केलेली आहे. त्यानुसार "एखाद्या पक्षाचा विधानमंडळ पक्ष म्हणजे त्या पक्षाचे त्या सदनाचे सर्व सदस्य" आणि "मूळ पक्ष" म्हणजे ते सदस्य ज्या पक्षाचे आहेत तो पक्ष. तसेच यातील कलम दोन हे आमदार किंवा खासदार यांना कधी अपात्र ठरवले जाईल ते ठरवते. त्यानुसार एखाद्या पक्षाच्या खासदार अथवा आमदाराने जर तो ज्या राजकीय पक्षाचा आहे त्या पक्षाने किंवा त्या राजकीय पक्षाने नेमणूक केलेल्या प्राधिकाऱ्याने दिलेला निर्देश न पाळता, त्या निर्देशाविरुद्ध मतदान केले किंवा मतदानास अनुपस्थित राहिला तर त्याचे विधानमंडळाचे सदस्यत्व रद्द होते. कलम दोन मध्ये दिलेल्या खुलाशानुसार निवडून आलेला सदस्य कोणत्या राजकीय पक्षाचा ते ही स्पष्ट केलेले आहे. या खुलाशानुसार "ज्या राजकीय पक्षाने निवडून आलेल्या विधानमंडळाच्या सदस्याला निवडणुकीसाठी उभे केले होते, त्या राजकीय पक्षाचा तो निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी हा सदस्य आहे असे मानण्यात येईल."

थोडक्यात ज्या राजकीय पक्षाने आमदाराला निवडणुकीस उभे केले होते. त्या राजकीय पक्षाचा तो सदस्य आहे आणि त्या राजकीय पक्षाने किंवा त्याच्या प्राधिकृत व्यक्तीने (इथे प्रतोद) दिलेल्या निर्देशानुसार जर त्या आमदाराने मतदान केले नाही तर कलम दोन नुसार तो अपात्र ठरतो आणि त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.

परिशिष्ट १० च्या कलम चार असे सांगते की एखादा पक्षच दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला तर पक्षांतरबंदी कायदा त्या विलीनीकरणानुसार दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लागू होणार नाही. यातील तरतुदीनुसार मूळ राजकीय पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्यांनी जर दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षात विलीनीकरण केले तर त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही. याच कारणामुळे शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या गटाचे मनसेमध्ये विलीनीकरण होण्याबाबत चर्चा सुरु होत्या. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या गटाने स्वतःचे विलीनीकरण कोणत्याही दुसऱ्या राजकीय पक्षात केलेले नाही आणि त्यामुळे या कलम चार नुसार अपात्रतेबाबत मिळणारे संरक्षण त्यांना मिळणार नाही.

वास्तविक पाहता या तरतुदीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांनी ज्या पक्षाच्या तिकिटावर ते निवडून आले त्या पक्षाच्या प्रतोदाच्या निर्देशांचे पालन न करता मतदान केले आहे आणि त्यामुळे ते अपात्र ठरू शकतात. तसेच त्यांनी आपल्या गटाचे दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीनीकरण न केल्यामुळे त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत असूनही अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही. या सगळ्याला बगल द्यायला काय धोरण आखले गेले आहे?

आपला गट हाच शिवसेना आहे ही लाईन किती आधीपासून जाणीवपूर्वक ठरवलेली होती हे पाहायचे असेल तर बंडानंतर शिंदे यांनी केलेले पहिले ट्विट आठवते. त्यात त्यांनी आपण बाळासाहेबांचा सच्चा कार्यकर्ता आहे आणि आपण शिवसेनेतच आहोत अशा अर्थाचे ट्विट केले होते. मविआचे अनेक समर्थक तेव्हा त्याचा अर्थच न समजल्याने खुश झाल्याचे सोशल मीडियावर पाहायला मिळाले होते. तेंव्हापासून ते आतापर्यंत आपण शिवसेना सोडलेलीच नाही, किंबहुना आपला गट हाच खरी शिवसेना आहे या शिंदे गटाचा सातत्याने दावा आहे.

परंतु वर दिलेल्या तरतुदी पाहता त्यात पक्ष सोडणे वगैरे गोष्टी संपूर्णपणे गैरलागू आहेत. त्यात केवळ ज्या पक्षाकडून तुम्ही निवडून आलात त्या पक्षाच्या प्रतोदाच्या निर्देशाचे पालन न करता मतदान करणे एवढीच गोष्ट तुमची आमदारकी घालवू शकते. याही गोष्टीला बगल देण्यासाठी शिंदे गटाने शिवसेनेचे प्रतोद हेच बेकायदेशीर आहेत असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांनी मतदान घडवून विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनाच काढून टाकले आणि नवीन अध्यक्षांनी शिवसेनेचे प्रतोद बेकायदेशीर ठरवून शिंदे गटाच्या प्रतोदांना मान्यता दिली. नंतरच्या शिरगणतीनुसार झालेल्या मतदानात "या नवीन प्रतोदांनीं दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही मतदान केले" म्हणून आम्ही अपात्र नाही हे सांगण्याचा हा पवित्रा आहे. मात्र असे असले तरी त्याआधी अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत तरी मग शिवसेनेचा प्रतोद हा कायदेशीर होता असे सेना गटाचे म्हणणे राहील.

एकंदर हे प्रकरण खूप लांबवर खेचले जाणारे आहे, असा जो अंदाज सुरवातीपासून व्यक्त केला जात होता तो खरा ठरत आहे. कारण सुरवातीला ११ जुलै ही सुनावणीसाठीची तारीख ठरविण्यात आली होती आणि सारा महाराष्ट्र त्या दिवसाकडे डोळे लावून बसला होता. परंतु आज पुढील तारीख आता १ ऑगस्ट देण्यात आली आहे. देशात प्रथमच एखाद्या गटाने पक्षांतर न करताच मूळ पक्षच हायजॅक करण्याचा अभिनव मार्ग अवलंबला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायद्याबाबत मूलभूत प्रश्न निर्माण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ स्थापन केले आहे.

या प्रकरणात उपस्थित झालेले विविध मुद्दे आणि त्यावर येणारा न्यायालयीन निर्णय यांचे अत्यंत दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर होतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील सर्वांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागून राहिले आहे. हा झाला कायदेशीर भाग.

दुसरा भाग म्हणजे प्रत्यक्षातील परिस्थिती. या सुनावणीच्या दरम्यानच्या काळात राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावून विश्वासदर्शक ठराव पास झाला, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी झाला. अनेक प्रशासकीय निर्णय उलटे फिरवले गेले. आता मंत्रिमंडळ विस्तार १ ऑगस्ट पूर्वी नक्कीच होईल आणि त्या दरम्यान शिवसेनेची पक्ष संघटना ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न अधिक जोरदार होतील. "ज्याच्या हातात ससा तो पारधी" ही एक मराठी म्हण आणि Justice delayed is justice denied हे दुसरे इंग्रजी वाक्य या संदर्भात आठवते.