लोकसभा अध्यक्षांचा व्यवहार देशाच्या लोकशाहीला घातक !

लोकसभेत “जय संविधान” बोलण्यावरून लोकसभा अध्यक्ष यांना आक्षेप घेण्याचे किंवा लोकसभा सदस्य यांना चूप करण्याचे काही कारण नाही. संविधान आणि संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत त्यांच्या मनात राग तर नाही? लोकसभा निवडणूक प्रचारात संविधान हा मुद्दा घेतल्यामुळे आणि भाजपला बहुमत न आल्यामुळे चीड तर नाही? असे असेल तर हे चुकीचे आहे आणि अशा व्यक्तीला संविधानिक पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. सत्तापक्ष आणि अध्यक्ष यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली पाहिजे.

संविधानाचा सन्मान आणि संविधानाचा अंमल लेटर आणि स्पिरिट मध्ये झाला पाहिजे. लोकसभेचे अध्यक्ष यांना संधी आहे की त्यांनी संविधानाच्या सन्मानार्थ आणि जागरासाठी, लोकप्रतिनिधींना संविधानिक मूल्ये समजून यावीत यासाठी, मूलभूत कर्तव्याच्या निर्वाहासाठी संविधान प्रास्ताविकाचे वाचन लोकसभा सत्राच्या सुरुवातीला सुरू करावे.

संविधान प्रास्ताविका म्हणजे संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट आहे, संविधानाचा आत्मा आहे. न्याय, स्वातंत्र्य,समानता व बंधुता चे तत्वज्ञान आहे, व्यक्ति की प्रतिष्ठा आहे. संसदेला व खासदारांचा महत्व समजले पाहिजे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि लोकप्रतिनिधींची प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखणे महत्वाच्या संविधानिक पदावर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे. लोकसभा सदस्य लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. सरकारी /सत्तापक्षाचे प्रतिनिधींनी सुद्धा जय संविधान ला आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही आणि सभागृहात कोणाकडूनही विरोध केला जात असेल तर सत्ता पक्षाचे सदस्यांनी पार्टी लाईन चे बाहर येऊन संविधानच्या सन्मानार्थ संविधानाला पाठींबा देणे आवश्यक आहे.

संविधानाची शपथ सगळ्यांनी सभागृहात घेतली आहे ह्याचे स्मरण ठेवावे. शपथ मधील प्रत्येक शब्दाचा मान राखला गेला पाहिजे, राखला जात नसेल आणि कोणी मनमानी करून संविधानिक पदाचा गैर वापर करीत असतील तर त्यांना जाब विचारला पाहिजे, अध्यक्ष असोत की मंत्री असोत की प्रतिपक्ष असोत.

लोकसभा म्हणजे लोकांची सभा आणि लोकशाहीत संविधाना नुसार लोक सार्वभौम आहेत. संविधानाचा सन्मान झाला नाही किंवा योग्य अंमल झाला नाही तर करोडो मतदारांचा अपमान होईल. असा व्यवहार देशाच्या लोकशाहीला घातक ठरू शकतो. तेव्हा, संविधानातून प्राप्त पदाचा घमंड करू नये, अधिकार मिळाला तर त्याचा योग्य वापर करून पदाची प्रतिष्ठा वाढवावी. हे लोकांचे संविधान आहे, सर्वोच्च आहे, संविधान देशाचा राष्ट्रग्रंथ आहे. तेव्हा संविधानाचा सदैव सन्मानच झाला पाहिजे. लोक कल्याणाचे काम झाले पाहिजे आणि सत्तापक्षाला त्याचे अपयशाबाबत अध्यक्ष यांनी धारेवर धरले पाहिजे. प्रतिपक्ष जनतेचे प्रश्न मांडतात, सरकारला संविधानानुसार काम करायला भाग पाडतात. तेव्हा अध्यक्ष खऱ्यार्थी प्रतिपक्षाचे बाजूने झुकले असल्याचे दिसले पाहिजे. तरच लोक हिताचे काम होईल आणि शासन प्रशासन लोकसभेला जबाबदेही राहील.

लोकसभा ही संविधानाची निर्मिती आहे आणि लोकसभा सदस्य हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, सरकार संसदेला जबाबदेही आहेत. तेव्हा, लोकांचे, युवांचे, शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे, श्रमिकांचे, महिलांचे, बालकांचे, शोषित वंचित समाज घटकांचे, अल्पसंख्यकाचे प्रश्न व समस्यांना सभागृहात प्राधान्य मिळाले पाहिजे यासाठीच ही व्यवस्था आहे. आणि ही व्यवस्था योग्य व निरपेक्षपणे काम करेल ह्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्ष यांची आहे. हे संविधानात्मक पद आहे . तेव्हा, संविधानाचा जयघोष होत असेल तर त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. संविधानाचा सन्मान करणे हे नागरिक म्हणून प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, अनुच्छेद 51 A नुसार. लोकसभा अध्यक्ष यांचे तर आहेच आहे.

जय संविधान वरून आक्षेप घेणे अशोभनीय आहे. लोकसभेचे नियम दाखवून लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा प्रश्न मांडू न देणे, चर्चा न होऊ देणे हे अध्यक्ष चे काम नाही. लोकसभा अध्यक्ष यांनी फक्त सरकारची बाजू घेणे व प्रतिपक्षांना दूर ठेवणे म्हणजे लोकशाही कलंकित करणे होय.

इ. झेड. खोब्रागडे

माजी सनदी अधिकारी

भाप्रसे, संविधान फाऊंडेशन, नागपूर