विधानपरिषद बरखास्त करा

गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे हे दिसून आले. आपली आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. अशावेळी राज्याला आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चाललेला असताना खर्च कमी करणे आणि तो टाळणे गरजेचे आहे. हे करायचे तर एक उपाय ताबडतोब करता येईल, तो म्हणजे विधानपरिषद बरखास्त करणे.

तसाही आजवर विधानपरिषदेचा राज्याला काही उपयोग झालाय असे चित्र नाही. 'तुम्हाला पाहिजे असेल तर विधानपरिषद स्थापन करा' असे घटनेने सांगितले आहे. केंद्रात मात्र संसद तयार करतानाच लोकसभा आणि राज्यसभा तयार करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमिवर निवडून आलेल्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या प्रमाणात विधानपरिषद तयार केली गेली. म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेचे 288 आमदार असल्याने विधानपरिषदेचे 78 आमदार निवडले जातात. दक्षिणेतल्या काही राज्यांनी आपल्या विधानपरिषदा रद्द करून त्यावरील खर्च वाचवलेला आहे. मग अशावेळी विधानपरिषद ठेवून आपण तरी काय करायचे?

काही भुरट्या आणि भामट्या असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आजवर विधानपरिषदेचा वापर केला आहे. सर्वच राजकीय नेत्यांना त्यांच्या पक्षातील पडके वाडे बांधण्यासाठीचा हा एक पर्याय झाला आहे. मग असली विधानपरिषद काय कामाची? ती नसलेलीच बरी. शशिकांत शिंदे विधानसभेत पडले मात्र पवार साहेबांचे त्यांच्यावर विशेष प्रेम असल्याने त्यांना विधानपरिषदेवर घेतले. एकनाथ खडसे पडले आणि आता त्यांना विधानपरिषदेवर घेण्याचे आमिष दाखवले गेले. कंगना रानौतला विरोध करण्यासाठी म्हणून उर्मिला मातोंडकर काँग्रेसमधून शिवसेनेत आल्या. अमोल मिटकरीसारखे नौटंकी करणारे इथे आले. विधानपरिषद नसती तर चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखे नेते महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसलेच नसते. प्रवीण दरेकर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेचा दर्जा लक्षात घ्यायला एवढे एकच उदाहरण पुरेसे आहे.

वर्षानुवर्षे जे शिक्षक आमदार विधानपरिषदेवर येतात त्यांनी शिक्षकांसाठी नेमके काय केले? विधानपरिषदेचा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कसलाही उपयोग नाही, हे सत्य आपण स्वीकारायला हवे. विद्यार्थी परिषदेच्या मतांवर नितीन गडकरी सतत विधानपरिषदेवर निवडून आले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला त्यांचा काय फायदा झाला? विधानसभेवर निवडून येणारे अभ्यासू आहेत की नाही, तज्ज्ञ आहेत की नाही माहीत नाही पण ते कामे तरी करतात. लोकांतून थेट निवडून येतात. विधानपरिषदेवर कला, क्रीडा, साहित्य, पत्रकारिता, कायदा, संशोधन अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य जाणे अपेक्षित होते. मात्र सर्व पक्षांकडून राज्यपालांकडे जी यादी दिली जाते ती त्यांच्याकडे दावणीला बांधलेल्या लोकांचीच असते.

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेवर कोट्यवधी रूपये खर्च होतात. ते पैसे वाचवून जनतेच्या कोणत्याही कामासाठी वापरले तरी चालतील. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके मोफत द्या, शिवचरित्राचे मोफत वाटप करा, शेतकर्‍यांना-कामगारांना मदत करा परंतु हा अनाठायी खर्च टाळा. विधानपरिषेवर निवडून येणारे तरी कोण आहेत? एकूण एक धनदांडगे! पैसेवाल्यांना लोकशाहीचा खेळ करण्यासाठीच विधानपरिषदेवर पाठवले जाते. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांची खरेदी-व्रिकी करणे सहज सोपे होते हे सत्य आहे. परत म्हणायचे, ते राज्याचे वरिष्ठ सभागृह आहे. तिथे नेमके काय केले जाते? तिथे खरेच कोणी तज्ज्ञ आहेत का?

शिक्षकांचे, पदवीधरांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर घेतले जातात. इथे गेलेल्या शिक्षक आमदारांनी शिक्षकांसाठी नेमके काय केले? पदवीधरांच्या आमदारांनी काय केले? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रश्नांविषयी कधी कोणी आवाज उठवला का? स्थानिक स्वराज्य संस्था आणखी मोठ्या, कार्यक्षम, सक्षम व्हाव्यात यासाठी या आमदारांनी काय केले? मंगळसूत्र चोरणारा जर महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत असेल तर यापेक्षा त्या सभागृहाचे अवमूल्यन कोणते असेल? कोणत्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून त्यांना इथे घेतले गेले असावे? अजितदादांचे लांगूनचालन सोडले तर मिटकरींनी नेमके काय केले? मग जनतेच्या खिशातून या सदस्यांसाठी खर्च का केला जातो? त्यांच्या अधिवेशनाचा तरी नेमका लाभ काय होतो? या सदस्यांना गलेलठ्ठ पगार आणि पुन्हा निवृत्तीवेतन काय म्हणून दिले जाते? विधानसभेच्या एका साध्या ठरावाने विधानपरिषद रद्द करता येईल. ती ताबडतोब रद्द करणे गरजेचे आहे. भाजपच्या आमदारांनी 'राष्ट्रहित सर्वतोपरी' हे दाखवले पाहिजे आणि महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी 'अशा कठीण प्रसंगात आम्ही खर्च करायला जरासुद्धा कचरलो नाही, घाबरलो नाही,' हे दाखवून दिले पाहिजे. राज्यपालांनी बारा आमदारांच्या निवडीचे घोंगडे भिजते का ठेवले? असा प्रश्न विचारण्याऐवजी विधानपरिषदच बरखास्त करून टाका.

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत कुणी पाच-दहा नामवंत लेखक आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत, कायदेतज्ज्ञ आहेत, संपादक आहेत असे काही आहे का? आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ इथे येऊन कायदे करण्यासाठी काही मदत करत आहेत असे दिसत नाही. मग हा यांच्यासाठी होणारा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च म्हणजे इथल्या सामान्य माणसाच्या डोक्यावर लादलेले ओझेच आहे. विधानपरिषदेच्या माध्यमातून होणारा खर्च म्हणजे जनतेच्या खिशाला लावलेली कातरी आहे. अलीकडच्या काही वर्षाचे चित्र बघितले तर विधानपरिषदेच्या निवडणुका हा चेष्ठेचा भाग झालाय. या करोनाच्या काळात ही मंडळी नेमके काय करत आहेत? आपल्याला पदवीधरांचा प्रतिनिधी नेमका कशाला हवाय? विधानपरिषेदेत डॉक्टरांचा प्रतिनिधी आहे का? प्रसारमाध्यमांचा प्रतिनिधी आहे का? शेतकर्‍यांचा, शेतमजुरांचा, कष्टकर्‍यांचा प्रतिनिधी आहे का? वकीलांचा-लेखकांचा, व्यापार्‍यांचा-उद्योजकांचा प्रतिनिधी आहे का? मग हे ठराविक वर्गाचे प्रतिनिधी तिथे जाऊन नेमके करतात तरी काय? गावगाड्यात अनेकदा 'ए मास्तर, तुला खूप कळतंय' असे म्हणत शिक्षकांना बैठकीत बाजूला बसवले जाते. तशीच अवस्था आपल्या शिक्षक आमदारांची झालीय का? मग त्यांनी इथे यावे तरी का? अत्यंत स्वाभिमानशून्य आणि लाचार शिक्षक त्या त्या ठिकाणच्या पुढार्‍यांपुढे जो लाळघोटेपणा करताना दिसतात ते अत्यंत वाईट आहे.

महाराष्ट्राची विधानपरिषद कायदे करण्यात, राज्यासमोरील गंभीर संकटात काही करताना दिसते अशातला भाग नाही. एखादी महानगरपालिका त्या त्या शहरात चिमुकल्यांसाठी एखादे क्रीडांगण बांधून देते तसेच राजकारण्यांनी त्यांच्या पक्षातील धनदांडग्यांना आणि खूशम्हस्कर्‍यांना सामावून घेण्यासाठी या सभागृहाची तजबीज केलीय. बिनकामाचे राजकारणी किंवा समाजातील कुचकामे गर्भश्रीमंत यांची इथे वर्णी लावली जाते. त्यासाठी जनतेच्या खिशातला पैसा वापरला जातोय आणि अक्षरशः कोट्यवधी रूपयांचा अकारण चुराडा होतोय. जीएसटीचे पैसे केंद्राकडून थोडे उशिरा आले तरी राज्यातील कर्मचार्‍यांचा पगार करणे अवघड झालेय. शेतकर्‍यांना आपण मदत करू शकत नाही. राज्यातून जे सदस्य विधानसभेवर निवडून येतात तेही या पदवीधरांचे आणि या विधानपरिषदेच्या सदस्यांचेही प्रतिनिधित्व करतातच की! आता अडाणी, अशिक्षित आमदार विधानसभेत निवडून येतात असे फारसे चित्र दिसत नाही. अपवादात्मक उदाहरण सोडले तर विधानसभेतील बहुतेक आमदार पदवीधर, द्विपदवीधर आहेत.

विधानपरिषदेवरील बहुतेक आमदारांच्या निष्ठाही पक्षावर, विचारधारेवर नसतात. तिथे सगळाच पैशांचा खेळ असतो. जर त्या त्या पक्षाला या लोकांविषयी सहानुभूती वाटत असेल तर त्यांनी यांना त्यांच्या पक्ष संघटनेत, पक्षाच्या कार्यकारणीत सामावून घ्यावे. पूर्वी कार्यकर्त्यांना विचारलं जायचं की तो कोणत्या पक्षात काम करतो? आता हा प्रश्न वाझेसारख्या अधिकार्‍यांना विचारला तर ते सांगतील मी शिवसेनेत आहे, परमबीरसारख्या अधिकार्‍याला विचारला तर ते सांगतील मी भाजपमध्ये आहे, कुमार केतकर यांच्यासारख्या पत्रकाराला विचारला तर ते म्हणतील मी काँग्रेसमध्ये आहे. त्यामुळे विधानपरिषद म्हणजे केवळ पांढरा हत्ती पोसणे आहे. आपल्या राज्याला, इथल्या सामान्य माणसाला तो पोसणे यापुढे परवडणारे नाही.

- घनश्याम पाटील संपादक, प्रकाशक, 'चपराक,' पुणे 7057292092