Irshalgad Landslide | 'निसर्गरम्य भकास ते कोकण' म्हणायची वेळ आणलीय

तळीये गाव दुर्घटना

कोणतंही नैसर्गिक संकट कोकणात याआधी नसायचं. परंतु मागील काही वर्षात कोकणात विकास कमी आणि नैसर्गिक संकटचं जास्त येतात. २१जुलै २०२१ मध्ये झालेली चिपळूणची महापूर स्थिती असो किंवा गेल्यावर्षी रायगड जिल्ह्यातीलच महाड तालुक्यातील तळीये गाव 22 जुलै 2021 रोजी दुपारी साडेचार वाजता कोसळलेल्या दरडीमुळे उद्ध्वस्त झालं होतं. डोंगराच्या कुशीत असलेलं हे गाव अवघ्या 24 तासात मातीच्या ढिगारा बनलं. दरड कोसळल्यामुळे या गावातील 35 घरं जमीनदोस्त झाली. निसर्गानं या कोकणाला भरभरून दिलंय खरं मात्र, केवळ नियोजनातील अभावामुळं कोकणवासीय कायम भीतीच्या गर्तेत राहतात. हे चित्र बदलण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना कऱण्याची गरज आहे

माळीण गाव दुर्घटना

महाराष्ट्राच्या उर्वरीत भागात देखील अशा घटना घडल्या आहेत. माळीण गाव पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील एक आदिवासी गाव. भिमाशंकर पासून 20 कि.मी आणि पुण्यापासून 75 कि.मी अंतरावर वसलेल्या या गावची 7 वाड्यासहित लोकसंख्या 715. मूळ गावामधील 74 घरांपैकी 44 घरे, त्यातील 150 ते 165 पुरूष, स्त्री, लहान मुले, गाई, म्हशी, शेळ्या सहित मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेल्या आणि काही क्षणात होत्याचं नव्हत झालं.

इर्शाळगड दुर्घटना

दरवर्षीचं पाऊस हा आनंद जरी देत असला तरी दुसरीकडे एका क्षणात दुःखांचा डोंगरच एखाद्या गावावर कोसळतो.आणि मग सगळ्या यंत्रणा खडबडून जागी होतात.मात्र, या दरड प्रवण क्षेत्रातही काही उपायोजना का नव्हत्या २० जुलै २०२३ रोजी साधारण रात्री १० वाजताच्या सुमारास हि घटना घडली. इर्शाळगड दुर्घटना हि अत्यंत वेदनादायी असंवेदनशील अशी ही घटना होती. ४८ घरांची वाडी २०९ लोकसंख्या असलेली वस्ती त्यात २० जणाचं मृतदेह भेटले असले तरी अजून १०९ लोकांची शोध मोहीम अजूनही सुरूच आहे. तीन दिवसांपासून एनडीआरएफ चे शर्तीचे प्रयत्न चालू आहेत. अशा घटना कोकणात सातत्त्याने घडतात. मात्र, त्यावर काही उपाययोजना का नाहीत? हा गंभीर प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच कौतुक

रस्ता नसल्याने तिकडे वाहन पोहचू शकली नाहीत. शोध मोहिमेला उशीर लागतोय. मुख्यमंत्री एक दिवस चालत इर्शाळगडावर पोहचले याच सर्वत्र कौतुक झालं तेही त्यांना चालतांना पकडायला ४० जण लोकं होत परंतु जे लोक सातत्याने त्याच वाटेन चालत होते त्यांच काय ? या लोकांच्या गरज देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही पूर्ण झालेल्या नाहीत. हे सरकारचं सपशेल अपयश आहे. देशाचे चंद्रयान चंद्रावर जरी पोहचलं असलं तरी खेड्यापाड्यात, डोंगर दरीत राहणाऱ्या लोकांच काय?

राज ठाकरेंचे प्रशासनावर ताशेरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यांचा कोकणातील ११ जूनच्या दौऱ्यावेळी त्यानी कोकणात अशा घटनेचा इशाराही दिला होता. परंतु प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही घटना घडली असू शकते. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी जिल्हा प्रशासनालाच धारेवर धरल आहे आहे. त्यामुळे का होईना कोकणातील इतर जिल्हा प्रशासनाला जाग यायला पाहिजे. प्रत्येक दरड प्रवण क्षेत्रातील गावांना सर्वे करुन त्यांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवलं पाहिजे.

कोकणातील भौगोलीक स्थिती

कोकणाचा भौगोलीक विचार केला तर एका बाजूस घाट माथा डोंगर दरी तर दुसऱ्या बाजूला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा महाड, खेड, चिपळुण, संगमेश्वर पुढे लांचा पर्यंत मोठी शहर वसली आहेत परंतु दरवर्षी हि शहरं पाण्याखाली येत असतात परंतु समुद्र किनारी असनारा हर्णय, दाभोळ, गुहागर, याठिकाणी खाडी जरी असली तरी पाणी घसुत नाही कारण तिकडचं नदी पात्र हे मोठ आहे. तर या शहरालगद नदीतला गाळ देखील काढला जात नाही तशी परवानगी ही शासन देत नाही. त्यामुळे गाळाने नदीपात्र देखील छोटी होत गेली आहेत त्याचाच फटका हा या शहरांना बसत आहे. परंतु लाकुड तोड, क्रेशरची परवानगी नसताना देखील खुले आम सुर असले जंगल तोड, आणि डोंगर फोड याचा परिणाम हा या नैसर्गीक आपत्तीतुन दिसुन येतो. साधारण जरी आपण विचार केला तर झाड तुटल्यानंतर त्याच्या मुळाची माती ही सैल होते आणि ती ओली झाली तर निसटतेही. त्यामुळे पहील तर कोकणातील डोंगर फोड आणि वृक्ष तोड हे तेथील लोकांनीच थांबवल पाहिजे. नाहीत कोकणातील प्रत्येक गावाला हे भोगाव लागु शकत आता पर्यंत कोकणातील मूलभूत गरजा पुर्ण झाल्या नाहीत यावरुन आपल्याला समजलंच असाव राजकीय नेते फक्त व्होट बँक म्हणुन कोकणाकडे पाहते. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात हे भोग कायम राहण्याची शक्यता यावरच मॅक्स महाराष्ट्रने कोकण पूरपरिषद भरवली होती अनेक विविध विभागातील तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी झाले होते कोकण पूरपरिषदेत सहभागी झाले होते. दरड कोसळन पूर येण यांच नियोजन कसं करावं यांसदर्भात सविस्तर आढावा घेतला आहे. त्याचा वापर सरकारला दरडग्रस्तांच्या पूनर्वसनासाठी आराखडा तयार करतांना निश्चितच होऊ शकतो.

पत्रकार - कृष्णा कोलापटे