हिमनग - अदृश्य भीषण वास्तव

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेली 74 दिवसांपासून शांततेने आंदोलन चालू आहे. त्यामध्ये 184 शेतकरी शहीद झाले ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. या आंदोलनाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय चळवळीतील कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, खेळाडू, सिनेकलावंत व सेलिब्रिटी आदींकडून बऱ्याच उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर हॅशटॅगचे युद्ध पेटले आहे. एवढेच काय जिनिव्हा मधून संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क आयोगाने ट्विट करून चिंता व्यक्त केली आहे.

पण ह्या सर्वांना माहिती आहे का, मागील सहा वर्षाच्या आकडेवारी प्रमाणे भारतात दररोज साधारण 31 शेतकरी व शेतमजूर आत्महत्या करतात. स्त्रोतः नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (National Crime Records Bureau).

सन 2015 सालापर्यंत ह्या अहवालामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर स्वतंत्र विभाग (Chapter 2A) होता. त्यामध्ये 32 पाने खर्ची करून तपशीलवार आकडेवारी व माहिती दिली जात असे. परंतु मोदी सरकारने संख्याशास्त्रीय अहवालामध्ये हस्तक्षेप करून ही पद्धत बदलली. आता फक्त दोन ओळींमध्ये ही आकडेवारी, फक्त एका पानावर देऊन या प्रश्नाला प्राधान्य नाही. हेच दाखवून दिले आहे.

जर आकडेवारीच लपवली तर त्याचे पृथक्करण, कारणमीमांसा, सुधारात्मक व प्रतिबंधनात्मक कृती उपाययोजना कशा आखता येतील? हा विषय त्यांच्या प्राधान्यक्रमात नाही हे स्पष्ट होते आणि याबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते. सांख्यिकी खात्यामध्ये सरकारची अशा प्रकारची ढवळाढवळ हा अक्षम्य गुन्हा आहे असे मी मानतो. व ही गंभीर बाब आहे.

आम्ही पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि एनसीआरबीला 10 स्मरणपत्रे पाठविली आहेत. पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र तर शेतकरी आत्महत्या आकडेवारी मध्ये देशांमध्ये गेली बऱ्याच वर्षापासून प्रथम क्रमांकावर आहे. त्या रोखण्यासाठी कुठलाही कृती कार्यक्रम युद्धपातळीवर आखलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी खालील प्रमाणेः

सन           भारत      महाराष्ट्र

२०१४        12360      4004

2015        12602      4291

2016         ११३७९     3661

2017         10655      3701

2018          10349     3594

२०१९          10281     3927

....................................

एकूण 67626 23178

दररोज 31 11

प्रत्यक्षात खरी आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. कारण केंद्रच तक्रार करते की सर्व राज्ये माहिती देत नाहीत. तुमचा राज्यांवर धाक /नियंत्रण नाही का?

शेतकरी फक्त मानवाला जगवतो असे नाही तर अनेक जीवजंतू, किटाणु, पशु-पक्षी यांचे कळत-नकळत पालनपोषण करीत असतो. या अन्नदात्याच्या आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. फक्त मलमपट्टी दाखवण्यासाठी, कागदी योजना व समुपदेश करून उपयोग नाही. तर ठोस कृती कार्यक्रमाची कालबद्ध अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

सोबतः मी एक कार्टून जोडले आहे व आपल्याला विनंती की यासाठी योग्य शीर्षक सुचवा. #TargetZeroFarmersSuicides

प्रतः मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री
सतीश देशमुख, B.E. (Mech) पुणे (9881495518) अध्यक्ष, "फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स".