बोल कब तक आझाद है तू? सरकारशी मतभेदाचे स्वातंत्र्य आणि कठोर कायदे!

ट्रॉयच्या घोड्याची गोष्ट आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी ऐकली/वाचली असेलच. 'ट्रॉय' या ग्रीक शहरावर कब्जा करण्यासाठी ओडिसियस याने आखलेला हा गनिमी कावा होता. शत्रूच्या 'अजिंक्य' अशा शहराला जिंकण्यासाठी. ओडिसियसने 'बस झालं आता युद्ध, आणि आमच्याकडून मैत्रीपूर्ण पाठवलेला भेटीचा नजराणा स्विकारा' अशा आशयाचा खलिता ट्रॉयला पाठवला. नजराणा काय तर एक भली मोठी 'घोड्याची' लाकडी प्रतिकृती. आता या सुबक आणि भव्य भेटीला भुलून जाऊन ट्रॉयवासीयांनी 'विजयाची रात्र' नाचगाण्यात दंग करून सोडली. आणि ऐन साखर झोपेत 'घोड्याच्या' आत लपून बसलेल्या अवघ्या ४० सैन्यांच्या तुकडीने अजिंक्य अशा ट्रॉयला एका रात्रीत काबीज केले.

अशाच काहीशा ढंगाने आपल्याला संविधानाने बहाल केलेले भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी जवळपास प्रत्येक सरकार करत आले आहे. इथे घोड्याची प्रतिकृती म्हणजे, 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'सार्वजनिक सुव्यवस्था', 'राष्ट्रीय एकता', इत्यादी गुळगुळीत नावांखाली केलेले कायदे, असे समजले तर काही वावगे ठरणार नाही.

आपल्या भारताच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला, सरकारशी मतभेद ठेवण्याचे किंवा सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आणि ह्या संविधानिक अधिकारांची गळचेपी करणाऱ्या 'देशद्रोहाचे कलम' आणि 'बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम' या दोन कायद्यांची गोष्ट आपण या लेखात समजून घेऊ.

कलम "देशद्रोहाचे" १२४ क:

थॉमस मॅकॉलेच्या १८३७ च्या दंड संहितेच्या मसुद्यात उगम पावलेल्या आणि सध्याच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-क 'प्रजाक्षोभन' (Sedition) अशा नावाने असलेल्या तरतूदीला आपण सामान्यपणे 'देशद्रोहाचे कलम' म्हणून ओळखतो. या तरतूदीनुसार 'विधित: संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल लेखी वा तोंडी कोणत्याही प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करील अथवा अप्रीतीची भावना चेतवील किंवा असा प्रयत्न करील त्याला, आजीव कारावास किंवा तीन वर्षे कारावासासोबतच दंडात्मक शिक्षा होईल'.

वरवर पाहता दिसून येते की, जर कायदेशीररीत्या सत्तेवर आलेल्या सरकारालाच जर धोका होत असेल तर त्यास अटकाव आणणारी कायदेशीर तरतूद असायलाच हवी. केदारनाथ खटल्यामध्ये सरन्यायाधीश सिन्हा यांनी 'देशद्रोहाच्या कलमाची' तरतूद कशी संविधानिक आहे हे समजावून सांगताना नमूद केले आहे की, "प्रत्येक सरकारला असे काही कठोर अधिकार असलेच पाहिजेत की ज्याद्वारे राज्याची सुरक्षितता आणि स्थिरता धोक्यात आणताच अशा घटकांना आवर घालता येईल."

याच खटल्यादरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुद्धा जाणीवपूर्वक नमूद केले आहे की, हा "देशद्रोहाचा कायदा' दुर्गम परिस्थितींमध्येच वापरावा जेथे खरोखरंच देशाची सुरक्षितता व सार्वभौमत्व धोक्यात येईल." पण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी खात्याच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार परिस्थिती यापेक्षा नेमकी उलट दिसते आणि ह्या कायद्याच्या गैरवापराविषयी आपल्याला सजग करते.

या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये असलेल्या केवळ ४७ नोंदी २०१९ मध्ये वाढून ९३ पर्यंत गेल्या, तब्बल १६३%नी गुन्ह्यांच्या नोंदींमध्ये वाढ. अजून बारकाईने बघितले तर लक्षात येईल की, या कायद्यानुसार दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण अवघे ३% आहे.

Article 14

या वेबपोर्टल नुसार २०१४ नंतर जवळपास ९६% गुन्ह्यांच्या नोंदी ह्या सरकार किंवा राजकीय व्यक्तींविरोधात टिप्पणी केल्यामुळे झाल्यात, त्यामध्ये मोदी आणि योगी यांच्याविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्यांचीच संख्या अधिक असल्याचे दिसून येते.

काही दिवसांपूर्वीच भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान 'देशद्रोहाच्या कलमाविषयी आपले स्पष्ट मत नोंदवले की, "सरकार बरेच कायदे रद्द करत आहे, पण ह्या कायद्याकडे का डोळेझाक होत आहे. हे अनाकलनीय आहे… ह्या कायद्याविषयी टिकात्मक बाजू म्हणजे हा वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्य चळवळीला दडपून टाकण्यासाठी आणण्यात आला होता. ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर आजही याची गरज का भासते?" असा सवाल केला.

बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA):

१९६७ मध्ये राष्ट्रीय एकता आणि सार्वभौमत्वाला इजा पोहोचवू शकणाऱ्या बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्याद्वारे कोणत्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवता येईल, त्यानुसार शिक्षा व दंडाची तरतूद करण्यात येते. एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मतावर अवलंबून निर्णय घेता येतो. या कायद्यांतर्गत दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सुरूवातीला केवळ वैयक्तिक अथवा संघटनात्मक बेकायदेशीर कृतींचा समावेश होता, तर २००४ मध्ये दुरूस्ती करून त्यात 'दहशतवादी कृत्यांचा' सुद्धा समावेश करण्यात आला. यामध्ये दहशतवादी कृत्ये यांची केलेली व्याख्या किती अस्पष्ट आणि अपूरी आहे. हे लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे.

कलम १५ नुसार, दहशतवादी कृत्य म्हणजे, "जो कोणी भारताच्या एकतेला, सुरक्षेला, आर्थिक सुरक्षेला किंवा सार्वभौमत्वाला, धोका पोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा भारतीय समुदायाच्या मनामध्ये दहशत प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने, बॉम्ब, डायनामाईट किंवा कोणत्याही इतर साहाय्याने काही जिवीत किंवा संपत्तीची हानी पोचवण्याचा प्रयत्न करतो". आणि या दहशतवादी कृत्यासाठी ५ वर्षांपासून ते आजीवन कारावास किंवा देहदंडाची शिक्षा आहे. इतर प्रकरणांमध्ये आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी जामीनाची तरतूद या कायद्यांतर्गत वापरता येत नाही. कलम ४३-घ नुसार जर पोलीस डायरीमध्ये जर साधा दहशतवादाचा आरोप जरी केला असेल तरीही जामीन मिळणे जवळपास अशक्यच होऊन जाते.

या कायद्यातील अशा अंधुक तरतूदींचा गैरवापर झाल्याचे बऱ्याच प्रकरणांमधून दिसून येते. या जाचक तरतूदीला बळी पडलेल्या स्टँन स्वामी यांच्या मृत्यूचे पातकसुद्धा या कायद्यावरच पडते. २०१९ ला झालेल्या दुरुस्ती द्वारे एकट्या व्यक्तीलासुद्धा दहशतवादी ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि बऱ्याच जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार ही धोक्याची घंटा आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी खात्याच्या अहवालानुसार, २०१५-२०१९ दरम्यान या कायद्यांतर्गत कैद केलेल्यांपैकी २%हुनही कमी जणांवर गुन्हा सिद्ध करण्यात आला.

जवळपास ९५% प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि सुनावणी झालेल्या प्रकरणांपैकी केवळ २९.२% मध्ये गुन्हा सिद्ध करता आले आहेत. संविधानाचे गाढे अभ्यासक, लेखक आणि प्रसिद्ध गौतम भाटिया यांनी सुद्धा या कायद्यावर टीका करताना याची तुलना ब्रिटिशकालीन 'रौलट कायद्याशी" केली.

ह्या कायद्यांच्या आडून सरकारविरोधी मतांची मुस्कटदाबी न्यायालयांनी हेरली नाही असे नाही. शेवटी न्यायालये हीच नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारी सर्वोच्च यंत्रणा आहे. पण आपणसुद्धा एक सजग नागरिक म्हणून भारताच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाचे स्वागत करतांनाच सर्व बाबतीत बलाढ्य अशा शासनासमोर आपल्या स्वातंत्र्याची काही किंमत आहे का? याचा विचार करायला हवा. शेवटी आपण सुबक आणि भव्य अशा लाकडाच्या घोड्याला भुलून न जाता आपले अमुल्य स्वातंत्र्य तर धोक्यात येत नाही ना हे तपासून पाहाण्यासाठी स्वतःला, फैज साहेबांनी 'बोल के लब आझाद है तेरे' या उपदेशाच्या धर्तीवर, "बोल कब तक आझाद है तू?" हा प्रश्न विचारला पाहिजे.