विश्लेषण : राज्यांपुढील आर्थिक संकटाचे मूळ कारण काय?

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. पण एकूण महसुली उत्पन्नापैकी ५८% रक्कम कशावर खर्च होणार आहे, प्रत्यक्ष कर संकलन केंद्र सरकारकडे असल्याने राज्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न कसा सोडवणार यासह अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत समजावून सांगणारे संजीव चांदोरकर यांचे विश्लेषण

महारष्ट्र सरकारचा पुढील वित्तवर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. त्यानुसार पुढील वित्तवर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १,३१,००० कोटी रुपये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर ५६,००० कोटी रुपये, राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या व्याजावर ४७,००० कोटी रुपये, असे त्या प्रकारच्या खर्चावर २,३५,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. राज्याच्या पुढील वर्षातील महसुली उत्पन्नाच्या ही रक्कम ५८ % भरते. हे शेकडा प्रमाण दरवर्षी वाढत जात आहे , भविष्यात वाढत जाणार आहे.

याचा अर्थ असा की राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा , शिक्षण , आरोग्य यासारखी सामाजिक क्षेत्रे आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रम यांच्यासाठी त्याप्रमाणात कमी पैसे उपलब्ध होतील.

ही झाली एक बाजू, दुसऱ्या बाजूने बघितले तर असे दिसेल की हे ५८ % प्रमाण जास्त वाटते, कारण महसुली उत्पन्न वाढत नाहीये , महसुली उत्पन्न वाढत नाहीये कारण कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवले जात नाहीये. सर्व प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस ) आकारण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे असताना , जीएसटी कायद्यानुसार अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचे राज्य सरकारचे स्वातंत्र्य संकुचित केल्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी नक्की कोठून वित्तीय स्रोत उभे करायचे या मूळ प्रश्नाला कोणतेच राज्य भिडत नाहीये.

संजीव चांदोरकर (१३ मार्च २०२२)