..या चित्रपट उद्योगाचं करायचं काय? नितिन वैद्य

 भारत हा दरवर्षी सर्वाधिक सिनेमे बनवणारा जगातील क्रमांक १ चा देश आहे, पण चित्रपट उद्योगासमोर असलेल्या आव्हानांबरोबरच उद्योगापुढे असलेलं पायाभूत सुविधांचं आव्हान, चित्रपट प्रदर्शन व्यवसाय आणि मनुष्यबळ तयार करण्यात आपण जगाच्या किती मागे आहोत, यावर सडेतोड शब्दात दृष्टिक्षेप टाकला आहे,चित्रपट निर्माते नितीन वैद्य यांनी...

चित्रपट उद्योगासमोर असलेल्या आव्हानांबरोबरच उद्योगापुढे असलेलं पायाभूत सुविधांचं आव्हान, चित्रपट प्रदर्शन व्यवसाय आणि मनुष्यबळ तयार करण्यात आपण जगाच्या किती मागे आहोत, याकडे एक दृष्टिक्षेप टाकणं आवश्यक आहे. चित्रपट निर्मितीचं तंत्र आमुलाग्र बदललं आहे. चित्रपटांमागोमाग दूरचित्रवाणी आणि आता आलेली डिजिटल माध्यमं, या मुळे रोजगाराच्या आणि विकासाच्या प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत. तेच चित्रपट प्रदर्शनाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. तंबुतली थिएटर ते मल्टीप्लेक्स असा आपला आतापर्यंतचा चित्रपट प्रदर्शनासाठीच्या पायाभुत सुविधांचा प्रवास राहिलेला आहे. ग्राहकांची आवड, सवय, ऐपत आणि प्रदर्शनातील तंत्रज्ञानात होत गेलेले बदल, या दोन घटकांमुळे आणि चित्रपटाच्या निर्मिती व सादरीकरणात सातत्याने होत असलेल्या बदलामुळेही चित्रपटगृहांचा प्रवास मल्टीप्लेक्स कड़े गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात वेगाने घडत गेला. शहरीकरणाचा वेग, अर्थव्यवस्थेतील गतिमानता आणि चढउतार, यांचंही यात योगदान आहे. असं असलं तरीही भारत आज़ही जगाच्या खूप मागे आहे. भारत हा दरवर्षी सर्वाधिक सिनेमे बनवणारा जगातील क्रमांक १ चा देश आहे. पण चित्रपट निर्मिती व त्याचं प्रदर्शन यासाठी लागणाऱ्या पायभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि या दोहोंसाठी लागणारं मनुष्यबऴ तयार करण्यासाठी ची अद्यायवत शिक्षण व्यवस्था, यात आपण जगाच्या खूप मागे आहोत. या तीनही मुद्यांचा क्रमवार विचार करूया:

१. चित्रनिर्मितीसाठीच्या पायाभूत सुविधा: मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आणि कलकत्ता ही आपली पारंपरिक चित्र निर्मितीची विकसित झालेली केंद्रे. काही जुने स्टुडियो सोडले तर इथले आज वापरात असलेले सर्व स्टुडियो १९७० ते १९९० च्या दशकातले आहेत. त्यानंतर चित्रनिर्मितीच्या तंत्रात आणि सादरीकरणात आमुलाग्र बदल झाले. जगभरात चित्रीकरण होणाऱ्या स्टुडियोमध्ये आमुलाग्र बदल झाले. ध्वनी, संगीत, त्यांच मिश्रण, संपादन, रंगबदल (कलर करेक्शन) यांचं नवं तंत्रज्ञान आलं. फ़िल्म उत्पादन करणाऱ्या कोडॅकसारख्या कंपन्या इतिहासजमा झाल्या. जुन्या फ़िल्म लॅब भंगारात जमा झाल्या. भारतातील चित्रपट व्यवसायाने हा बदल तात्काळ आत्मसात केला.

पण पायाभूत सुविधा? त्या १९७० ते ९० च्या दशकातल्याच राहिल्या. आपल्या गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचंच उदाहरण घ्या. ती अस्तित्वात आली १९७७ साली. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या एकाही सरकारने एका फुटाचीही पायाभूत सुविधा चित्रपट आणि मनोरंजन व्यवसायासाठी उभी केलेली नाही. जी काही मनोरंजनाची व्यवस्था मुंबईत उभी राहिली आहे, ती चित्रपट, दूरचित्रवाणी आणि आता डिजिटल मधील खाजगी व्यवसायिकांच्या पुढाकाराने आणि तंत्रज्ञनातील बदलामुळे आकाराला आली आहे. चित्रपटांच्या निर्मिती व सादरीकरणाचा आवाका (Scale) बदलल्याने गोरेगावची चित्रनगरी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी आता पुरेशी पड़त नाही, कालबाह्य होत चालली आहे; परिणामी बरेचसे हिंदी चित्रपट आता मुंबईत झाले तर चित्रनगरीबाहेर, तसंच मुंबईबाहेर, हैदराबाद अथवा स्थळाच्या गरजेनुसार अन्यत्र वा परदेशात चित्रीकरणासाठी जात आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला, यातुन महाराष्ट्राचे होणारे नुक़सान व ते टाळण्यासाठी काय धोरणात्मक पावले उचलायला हवीत, याची फिकीर असलेली दिसत नाही.

२. सिंगल स्क्रीन की मल्टीप्लेक्स : उपग्रह दळवळण तंत्रामुळे एका वेळी काही हज़ार स्क्रीनवर चित्रपट प्रदर्शित करणारी व्यवस्था आपल्याकडे संजय गायकवाड़, नरेंद्र हेटे यांच्या व्हॅल्युएबल ग्रुपच्या (UFO, Scrable) कल्पकते मुळे २००० च्या दशकात अस्तित्वात आली आणि देशातील चित्रपट उद्योगाचं उत्पन्नाचं गणितच (Business Model) बदललं. त्याआधी फिल्मच्या प्रिंटची रिळं चित्रपटगृहांतुन फिरवावी लागत. मराठी असेल तर १४-१५ प्रिंट आणि हिंदी असेल तर ४०० ते ५०० प्रिंट देशातल्या चित्रपट गृहांत फिरवाव्या लागत. आता तोच मराठी सिनेमा २५० पेक्षा जास्त स्क्रीनवर एकाच वेळी दिसतो; हिंदी सिनेमा त्याच्या उत्पन्नाच्या गणितानुसार ५०० ते ३००० चित्रपटगृहात दिसतो तर RRR सारखा बहुभाषिक चित्रपट ४००० पेक्षा जास्त चित्रपटगृहात देशभर झळकतो. असं असलं तरीही आपण अजुन जगाच्या खूप मागे आहोत. अमेरिकेत ४८,००० स्क्रीन आहेत.

चीनने गेल्या दशकात अमेरिकेला मागे टाकत ६०,००० स्क्रीनचा टप्पा पार केला आहे. भारतात हीच संख्या मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीनवाली जुनी चित्रपट गृहं मिळुन जेमतेम आठ हजार आहेत. त्यातली निम्मी दक्षिण भारतात आणि उर्वरित बाकीच्या भारतात आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार आणि चित्रपट उद्योग, प्रदर्शन उद्योग यांनी एकत्र येऊन ही संख्या किमान ३०,००० वर कशी नेता येईल, याचा विचार करण्याची व त्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. यात सिंगल स्क्रीन असलेल्या चित्रपट गृहांनाही सहभागी करावं लागेल. येत्या १६ सप्टेंबर रोजी देशभर सर्व चित्रपट गृहात केवळ ७५ रूपयांत चित्रपट दाखविण्याचं स्वागतार्ह पाऊल मल्टीप्लेक्सनी उचललं आहे. हीच स्क्रीनची संख्या ३०,००० वर गेली तर तिकीटांचे दर कमी करत जास्त प्रेक्षकांना चित्रपटांचा आनंद घेता येईल, चित्रपट व प्रदर्शन उद्योग यांचं उत्पन्नाचं अर्थकारण बदलेल, प्रेक्षकांना उत्तम तंत्रज्ञनामुळे अनुभूतीचा उत्तम आनंद मिळेल. ही चित्रपट व्यवसाय, प्रेक्षक आणि आपल्या देशासाठी काळाची गरज आहे. यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला पाहिजे. We need to go from Value game to Volume game. That's what China did.

३. मनुष्यबळ : या मुद्याकडे केवळ दुर्लक्षच नाही तर प्रचंड अनास्था आहे. एकट्या अमेरिकेत किमान २५ विद्यापीठांतुन चित्रपटांच्या विविध अंगांच पदवी तसंच पदव्युत्तर शिक्षण दिलं जातं आणि त्यातुन सातत्याने नवी तयार फळी तेथील मनोरंजन व्यवसायाला मिळत जाते. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर साठच्या दशकात पुण्यात फ़िल्म इन्स्टिट्यूट उभी राहिली. 'प्रभात'च्या दामले - पै कुटुंबाने आपली ज़मीन यासाठी केंद्र सरकारला दिली त्यावर आज ही फ़िल्म ॲंड टिलिविजन इन्स्टिट्यूट उभी आहे. गेल्या ५०-६० वर्षात या इन्स्टिट्यूट ने अनेक नामवंत अभिनेते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ चित्रपट उद्योगाला दिले. त्यानंतर याच इन्स्टिट्यूटचं एक भावंड कलकत्त्यात सत्यजीत रे यांच्या नावाने उभं राहिलं. या दोन्ही संस्था कॉंग्रेस सरकारच्या काळात उभ्या राहिल्या. नंतर हैदराबाद आणि चेन्नई येथे तेथील चित्रपट उद्योगांतील काही धुरिणांच्या पुढाकाराने अशी मनुष्यबळ घडविणाऱ्या दोन तीन संस्था उभ्या राहिल्या. मुंबईत चित्रनगरीत प्रसिद्ध दिग्दर्शक - निर्माते सुभाष घई यांची 'व्हिसलिंग वुड' आकाराला आली, ज्यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा पुढाकार होता.

हे वगळता भारतात एकही नाव घ्यावी अशी संस्था एकाही विद्यापीठात नाही. मुंबई विद्यापीठात एक अभ्यासक्रम सुरू झालाय, पण त्याचा अनुभव चांगला नाही. महाराष्ट्रात एका खाजगी विद्यापीठाने एक पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला, पण त्याचाही अनुभव वाईट आहे. या व्यतिरिक्त निर्मिती, दिग्दर्शन, छायाचित्रण, संपादन, संगीत संयोजन व आरेखन, ध्वनी संयोजन व मिश्रण, फ़ॉली, प्रकाश योजना यासाठी जे सहाय्यक लागतात, त्याचं प्रशिक्षण भारतात आजही on the job मिळतं, यासाठी एखादी Skill Development व्यवस्था का नसावी? सहा महिन्यांचे अभ्यासक्रम बनवुन ही व्यवस्था सहज उभी करता येईल. असंख्य बेरोज़गार तरूणांना कौशल्य प्राप्त होईल आणि हातांना कामही मिळेल.

महाराष्ट्र, त्यातही मुंबई ही भारताच्या मनोरंजन व्यवसायाची ओळख आहे. या क़ामी दूरदृष्टीने महाराष्ट्राने पावले उचलायला हवीत. ही महाराष्ट्राला असलेली संधीही आहे.

- नितीन वैद्य