शिंदे यांचा प्रवास आणि आगामी काळातील आव्हानं

मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदी विराजमान होण्याच्या खुप खुप शुभेच्छा.

एक रिक्षाचालक शिवसैनिक ते बंडखोर शिवसैनिक आणि आता मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवास निश्चितच थक्क करणारा असला तरी तो मार्गदर्शक मात्र कदापीही होऊ शकणारा नाही. मार्गदर्शक यासाठीच नाही कारण सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी घेतलेले पहिले तीन जनमत विरोधी व पर्यावरण विरोधी निर्णय त्यांच्यातील राजकारण्याचे खरे चित्र डोळ्यांसमोर ठेऊन गेला.

सत्ता माणसाचे खरे चारित्र्य समोर आणते. एकनाथ शिंदे आता कुठे सत्तेच्या मुख्यपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांचे चारित्र्य आता त्यांच्या निर्णयांतून समोर येऊ लागेलच. तसंही त्यांचा मुंबई ते सुरत ते गुवाहाटी ते गोवा आणि मग मुंबईचा प्रवास आजही लोकांना आवडलेला नाही. त्यामुळेच की काय अजूनही त्यांनी आपले कमेंट्स सेक्शन ऑफ ठेवले आहेत. कारण लोकांचा रोष फार भयानक पद्धतीने कमेंट्स सेक्शन मध्ये व्यक्त होतो आहे. असो नजीकच्या निवडणूकाच उत्तर देतील.

शिंदेंचा प्रवास हा साधा सोप्पा नव्हता. आधी आनंद दिघे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुशीत घडताना आनंद दिघेंच्या पश्चात त्यांनी ज्या प्रकारे ठाण्यातील शिवसैनिक ज्या पद्धतीने सांभाळले त्याचाच परिपाक म्हणून त्यांना आनंद दिघेंचा वारसदार म्हणून लोक पाहू लागले. तो वारसा त्यांनी मेहनतीने कमावला होता (आहे) यात कोणाचेही दुमत असणारच नाही. स्वतःच्या पोटची दोन लेकरं गमावून सुद्धा ज्या धीराने त्यांनी पुन्हा स्वतःच्या आयुष्याला उभारी दिली ते निश्चितच वाखाणण्याजोगे आहे. स्वतः ठाण्यात शिवसेनेचा गड राखला. महापालिका, विधानसभा, लोकसभांवर निर्विवाद वर्चस्व कायम राखण्यात त्यांना पूरेपूर यश मिळालं. या यशात त्यांचे भागीदार होते समस्त शिवसैनिक. या शिवसैनिकांनी अनेक ओळखच काय साधं कर्तृत्व नसलेले लोकही केवळ शिंदेंच्या शब्दाखातर म्हणा किंवा प्रेमापोटी म्हणा जिंकवून दिले. अगदी त्यांच्या मुलाला देखील ब्राह्मणबहुल असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदार संघातून निवडून आणलंय. आता खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेत किती वेळा प्रश्न विचारलेत अथवा एक खासदार म्हणून पॉलिसी मेकिंगवर किती काम केलंय याची समीक्षा येत्या काळात टीकाकार निश्चितच करतील.

पण ग्यानबाची खरी मेख इथेच आहे. २०१४ सालापर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या वडीलांच्या पश्चात सेनेवर पूर्ण ताबा मिळवला होता. पक्ष, संघटनेवर पकड मजबूत करताना २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर विधानसभेत भाजपशी फारकत घेत स्वतंत्रपणे निवडणूका लढवल्या. बऱ्यापैकी यशही मिळालं. सेना राज्यातील दुसरा मोठा पक्ष बनला. भाजप १२२ जागांसहीत मोठा पक्ष बनून राष्ट्रवादीने बाहेरून दिलेल्या पाठींब्यावर सरकार स्थापन करून मोकळा होण्याच्या प्रयत्नांत होता. एकिकडे भाजपाचे प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचे सैतानी धोरण लक्षात घेता उद्धव ठाकरेंना भाजपसबत काडीमोड हवा होता. त्या आगीत राष्ट्रवादीने अख्खा तुपाचा डब्बाच रिकामा केला होता. यथावकाश २०१९ ला ठाकरेंनी युतीचा घटस्फोट करत नव्या भिडूंसोबत नवा संसार सुरू केला. पण २०१४ साली भाजपसोबत सत्तेत जाण्यासाठी स्वतः एकनाथ शिंदे प्रचंड आग्रही असल्याचे अनेक मातब्बर सेना नेते आजही खाजगीत कबूल करतातच. फडणवीस सरकार मध्ये सेना असून नसल्यासारखी होती. कोणतेही अधिकार नाही. कोणताही फंड पूर्ण मिळत नव्हता. आणि, म्हणूनच शिंदेंसहीत तमाम सेना आमदार खिशात राजीनामे घेऊनच पाच वर्षे वावरले. २०१८ सालचं शिंदेंचं भाजपासोबतची युती तोडण्याचं आवाहन आणि भर सभेतील राजीनामा नाट्य आठवून पहा एकदा. यानंतरच्या २०१९ च्या मविआ सरकारच्या काळातही अडिच वर्षे संसार केल्यानंतर जो नवा घरोबा जुन्याच संसारासोबत नव्याने घातलाय तो अगदी ताजाच आहे.

या साडे सात वर्षांच्या कालावधीत एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या खात्यातून, वेळप्रसंगी आपल्या शब्दाचे वजन वापरत राज्याच्या तिजोरीतून सेनेच्या सर्व आमदारांना मनाजोगता फंड मिळवून देत सर्वच इलेक्टेड प्रतिनिधींवर चांगलीच पकड घट्ट केली. यातून त्यांनी सेनेच्या पक्ष संघटनेवर पकड मजबूत केली. समोर आलेल्या प्रत्येकाला जमेल तशी आर्थिक मदत करण्याचा त्यांचा सपाटा त्यांना सामान्यांतही लोकप्रिय बनवत होता. या दरम्यान पक्ष संघटनेवर एकहाती अंमल आणि मुख्यमंत्री पदाची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या वर्तनातून कधी लपली नव्हती.

एक तर उद्धव ठाकरे हे फारसे न मिसळणारे, प्रचंड एक्सक्लूजिव राहणारे पक्षप्रमुख. ते जबाबदारी सोपवून मोकळे राहणाऱ्यांपैकी आहेत. याच संघीचा फायदा घेऊन २०१९ पर्यंत शिंदेंनी पक्ष संघटनेवर एकहाती अंमल निर्माण केला. तोच सॆनानेतृत्वाला पटत नसावा बहुतेक. म्हणून की काय पहिल्यांदाच ठाकरे कुटूंबिय सक्रिय राजकारणात दाखल झाले. तेथूनच शिंदेचे महत्त्व कमी व्यायला सुरूवात झाली. उद्धव ठाकरेंचे सीएमपद स्विकारणे हे सुरूवातीला स्वपक्ष वाचवण्याचेच होते. पण त्यांनी त्यांची भूमिका जबरदस्त वठवली. आणि इथूनच वादाची ठिणगी पेटली.

Because, there cant be two power centers in a single organization.

एकिकडे पक्षप्रमुखांनी आपले पंख छाटायला घेतलेत त्यामुळे आलेली इनसिक्यूरिटी तर दुसरीकडे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा तर, तिसऱ्या बाजूला स्वतःच्या मुलाच्या खादारकीवर उभे ठाकलेले मोठे प्रश्नचिन्ह आणि चौथ्या बाजूला ईडीची टांगती तलवार.

२०१९ ला युती तुटल्यानंतर समस्त ब्राह्मण वर्गाने पुन्हा एकदा परांजपेनांच निवडून देण्याचे ठरवले आहे. आता सेना पुढच्या खेपेला त्या लोकसभा मतगारसंघातून ब्राह्मण उमेदवारासाठी फिल्डिंग लावतेय याचीच जोरदार चर्चा होती. मुलाची राजकीय सोय, ईडीच्या जाचापासून मुक्तता आणि उद्धव ठाकरेंवरचा पोस्ट कोविडमधला राग व्याजासहीत वसूल केला आहे.

आजवर एकनाथ शिंदे यांचा वेलफेअर, इव्हेंट्स, चॅरीटी, डोनेशन्स यांचा हात धरू शकलेला नाही. कारण चॅरिटी करणं हे सोप्या प्रश्नाचं, सोप्पं उत्तर आहे. पण आता तसं नाही चालणार. सीएमला चॅरीटी नव्हे तर संवैधानिक मार्गाने दूरदृष्टी ठेऊन विधायक कार्ये आखावे लागतील. संसदीय राजकारणात अग्रेसर असणे आणि नेतृत्व म्हणून दिशादर्शक ठरणे यात जमीन अस्मानचा फरक आहे हे त्यांनी आरेच्या आदेशाने स्वतःच सिद्ध केले आहे.

आता फक्त आशिर्वाद देणे नाही तर व्हीजन ठरवायचे आहे. आता नुसता निधी देणे नाही तर विविध जाती धर्म पंथांच्या राज्याला पुढे नेईल अश्या पॉलिसी मेकिंग आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. सचिव कितीही हुशार असले तरी राज्याची आर्थिक धुरा वाहण्यासाठीचे फायनांस मॅनेजमेंट, कॉमर्स ते ई कॉमर्स, पर्यावरण रक्षण, मुंबई व महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय फोरम्सवर त्यांना स्वतः प्रेझेंट करावं लागणार आहे. हमीभावापासून साखरेचा प्रश्न ते गोदावरी, कृष्णा कोयना, तापी नर्मदेच्या खोऱ्यातील राजकारणाला आणि त्याच्या अर्थकारणाला गती द्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र येत्या काही काळात ब्लॉकचेन, क्रिप्टोची भाषा बोलू लागणार आहे. आणि खरंच त्या ठिकाणी हिंदूत्व आणि बाळासाहेब कामी येणार नाहीत. तिथे फक्त आणि फक्त व्हीजन कामी येते. यासर्व आव्हानांना सक्षमपणे पेलण्याचं बळ त्यांना मिळो हीच प्रार्थना.

माणूस राजकीय पातळीवर कसा महत्त्वाकांक्षी असावा आणि कसा असू नये या दोन्हींचे उत्तम उदाहरण म्हणून एकाच वेळेस विद्यमान मुख्यमंत्री हे अतिशय योग्य उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर येतात.

आताशी त्यांची इनिंग सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरेंसोबत स्कोअर सेटल केला आहे. सेनेतील नेतृत्वच ते जाताना सोबत घेऊन गेलेत. पण मतदार अजूनही आहे तिथेच आहेत. त्यांना वळवण्याचे मोठे काम त्यांना करायचंय. श्रीकांत शिंदेंसाठी ब्राह्मण समीकरण आणि भाजपाकडून तिकीट असं दुहेरी आव्हान पेलायचंय. आणि सरते शेवटी ईडीची धारदार तलवारही बोथट करायचीये.. जे कधीच होणार नाही.

यात शिंदेजी कितपत यशस्वी होतात की...

नाना फडणीस - महादजी शिंदें ते देवेंद्र फडणवीस - एकनाथ शिंदे

अशी ऐतिहासिक पुनरावृत्ती करून स्वतःवरील संकट दूर सारून पेशावाईच्या अंकित असलेले शिंदे ठरतात की, स्वतंत्र बाण्याचे मराठा सरदार बनून राज्याला नव्या उंचीवर ते नेतात का!!! हे येणारा काळ सांगेलच.

तूर्तास शिंदे साहेबांना खुप शुभेच्छा. कधी आलातच अंबरनाथला. तर आवर्जून नक्की या घरी. बिर्यानी बनवेन खास तुमच्यासाठी. कारण तुमचं सीएम बनणं आवडलं. पण मार्ग काही आवडला नाही बुवा.

सप्रेम जय भीम, जय भारत.