यावर्षी काय विकणार?
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भारत सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या वेगवेगळी कारण दाखवून विकत आहे. मोदी सरकारने जनतेला या कंपन्या विकण्याचं जे कारण दिलं आहे. ते तुम्हाला पटतंय का? वाचा आनंद शितोळे यांचा लेख
भारत पेट्रोलियम स्थापना १९५२ (प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू) १५ हजार पेट्रोल पंप किंमत १,५०,८७० कोटी, ३,११७ किलोमीटर तेल पाईपलाईन किंमत ११,१२० कोटी, नाममुद्रा किंमत २२,७०० कोटी, चेंबूरमध्ये असलेली ५२ एकर जमीन, ५२०० कोटी, अशी बीपीसीएल ची एकत्रित किंमत आहे ९,७५,००० कोटी. या नवरत्न कंपनीचा २०१८-१९ आर्थिक वर्षातला व्यवसाय आहे. ३,३७,६०० कोटी रुपये आणि निव्वळ नफा ७,१३२ कोटी.
या कंपनीत सरकारचे समभाग आहेत ५३.२९ टक्के. या समभागांची विक्री करायला सरकारने ७५,००० कोटी किंमत ठरवली आहे, या किंमतीला समभाग विकले तर सरकारला होणार नुकसान असेल ४,४६००० कोटी रुपयांचं. सरकारचं नुकसान म्हणजेच देशाचे नुकसान.
विकायला काढलेल्या बीपीसीएल च्या डीलर्सची महाराष्ट्रातली संघटना सरकारच्या विरोधात एकत्र आलीय. सगळ्या डीलर्सनी मिळून विरोध दर्शवलेला आहे. या कंपनीचे निर्गुंतवणूक धोरण आखायला सरकारला मदत करणारी कंपनी आहे डेलोईट, हीच कंपनी रिलायन्स चे लेखापरीक्षक म्हणून काम करते आणि सरकारला निर्गुंतवणूक धोरण ठरवायला सल्लागार म्हणून काम करायला याच कंपनीने फक्त एक रुपयांचं टेंडर भरलेलं होतं.
या डीलर्सच म्हणणं अस आहे की आमच्या शहरातल्या, महामार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या जागा आम्ही नाममात्र भाडेकराराने पेट्रोल कंपनीला दिल्यात आणि आता सरकार परस्पर ही कंपनी विकून टाकणार आहे. मग आमच्या जागांची मालकी नेमकी कुणाची? आमच्या पंपांचं नेमकं काय होणार आहे. ही सगळी माहिती आणि प्रश्न विचारले आहेत. याच कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचारी संघटनेने.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना १९५० (पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू) २०२० साली ४,४२५ कोटींचा महसूल, १३,७३३ कोटींची मालमत्ता, जहाज,बंदरात असलेल्या जागा,वाहतुकीची हमखास टेंडर. तरीही विक्री कशासाठी? बीईएमएल (भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड) स्थापना १९६४ (पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री) बांधकाम व्यवसायात, विशेषतः धरण क्षेत्रात असलेल्यांना उत्तम ठाऊक असलेली कंपनी. अतिशय चांगल्या दर्जाचे अर्थ मुव्हिंग मशिनरी बनवणारी कंपनी. २०२० साली ३,०७७ कोटी महसूल आणि ५,०६६ कोटीची मालमत्ता.
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड स्थापना १९८२ (पंतप्रधान इंदिरा गांधी) स्टील उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत. २०१९ सालची विक्री ८०१ कोटींची. दारुगोळा निर्मितीचे कारखाने एकत्र करून त्यांच महामंडळ केल गेलेलं आहे. हे महामंडळ खाजगीकरण करण्याची पहिली पायरी आहे. दारुगोळा आणि संरक्षण साहित्य हे किती संवेदनशील विषय आहे. हे 'सीमेवर सैनिक लढत असताना' असं सतत म्हणून रडणाऱ्या लोकांना उत्तम ठाऊक असेल. मग ही महामंडळ खाजगी झाली तर पुढे काय?
आयडीबीआय बँक (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) स्थापना १९६२ ( पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ) उद्योगांना पतपुरवठा सुलभ करायला सुरु झालेली बँक, डबघाईला आल्यावर तोटा कमी करायला आयुर्विमा महामंडळाने २२,००० कोटी ओतले आणि तेही बुडाले आता बँक विकायला काढलीय. पवन हंस स्थापना १९८५ (पंतप्रधान राजीव गांधी)
५१ टक्के शेअर्स सरकारचे आणि ४९ टक्के ओएनजीसी चे, ओएनजीसी च्या समुद्रातल्या तेल विहिरीवर जाण्यासाठी हवाई सेवा पुरवण्याचं काम करणारी कंपनी, सात लाख उड्डाण तासांचा अनुभव. २०१३-१४ सालचा नफा २२३ कोटी आणि २०१८-१९ सालचा तोटा ८९ कोटी. पाच वर्षात ३१२ कोटी रिव्हर्स? इंधनाच्या किंमती, उत्पादन सगळंच वाढत असताना हीच कंपनी तोट्यात कशी?
या सगळ्या विक्रीमध्ये दुर्लक्षित असलेला कळीचा मुद्दा म्हणजे या कंपन्यांच्या देशभरात असलेल्या जागा आणि ऑफिसेस. बहुतांशी जागा आणि कार्यालय स्वमालकीची आहेत आणि कर्जमुक्त आहेत. अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचे भाव सोन्याचे नव्हे तर हिऱ्याचे आहेत. या जागा विकसित केल्या तरी बक्कळ पैसे उभे राहतील.
मात्र, सरकारला या जागा विकसित करून भांडवल उभारून आपल्याच कंपन्या सशक्त करणं सोप वाटत नाही. त्याऐवजी सरळ विकून मोकळं होणं सोयीचं वाटतंय , म्हणजे यामध्ये नेमका फायदा कुणाचा आहे? हे उघड आहे.
एवढे पैसे घेऊन सरकार नेमकं काय करतं? कंपन्या नफ्यात असतील तर विकायचं कारण काय आणि तोट्यात असतील तर विकत घ्यायला मोठ्या उद्योगांच्या रांगा कशासाठी ? हे नफ्याचं खाजगीकरण आणि तोट्याच राष्ट्रीयीकरण नावाचं नव मॉडेल आहे.