'दलित' शब्दाबाबत नसती उठाठेव...

माध्यमांना 'दलित' शब्द वापरता येईल किंवा नाही याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. भारताच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकाने या चर्चेला सुरुवात झाली. दि.७.०८.२०१८ रोजी हा आदेश देशभरातील माध्यमांना पाठवण्यात आला. सदर परिपत्रकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला होता.

पंकज मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका (क्र. ११४/२०१६) दाखल केली होती. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार आणि त्यांच्या अधिनस्थ संस्थांनी आणि माध्यमांनी सुद्धा त्यांच्या व्यवहारात अनुसूचित जातीच्या लोकांचा उल्लेख करताना "दलित" शब्दाचा वापर करू नये असे निर्देश द्यावेत. अशी मागणी प्रस्तुत याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने दि.१५.०३.२०१८ रोजी एक परिपत्रक काढून सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या व्यवहारात अनुसूचित जातीच्या लोकांबाबतच्या व्यवहार, प्रकरणे आणि प्रमाणपत्रांत 'अनुसूचित जाती' हा संवैधानिक शब्दच वापरावा आणि "दलित" शब्द वापरण्याचे टाळावे असे सांगितले. सदर परिपत्रकात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला होता. आता ते प्रकरण काय होतं ते बघू.

• डॉ. मोहनलाल माहोर यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात एक जनहित याचिका (क्र.२०४२०/२०१७) दाखल करून मागणी केली होती की सरकारला/गैर सरकारी संस्थांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात/व्यवहारात 'दलित' शब्द वापरण्यास मनाई करण्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे.

सार्वजनिक जीवनात सुद्धा 'दलित' शब्द वापरणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत अशी ही मागणी या याचिकेत करण्यात आली. जेव्हा ही याचिका दि.१५.०१.२०१८ रोजी सुनावणीस आली, तेव्हा याचिकाकर्त्याने 'दलित' शब्दाबाबत काही सरकारी कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, नियमावली वगैरे दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्या. संजय यादव आणि न्या. अशोककुमार जोशी यांच्या खंडपीठाने तसा वेळ देण्यास नकार दिला.

त्यापूर्वी ५.१२.२०१७, १५.१२.२०१७, २.०१.२०१८ रोजी सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती आणि याचिकाकर्त्याला भरपूर संधी आणि वेळ उपलब्ध असूनही त्याने कसलेही कागद, पत्रव्यवहार दाखल केला नव्हता. त्यामुळे त्याला पुन्हा संधी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने हरयाणा सरकारचे व्यवहारात दलित शब्दाचा वापर न करण्याबाबतचे एक पत्र सादर केले. ते पत्र दि.२९.०१.२००८ चे होते. परंतु याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारचे तशा प्रकारचे परिपत्रक किंवा त्या बाबतचा कुठलाही पत्रव्यवहार न्यायालयासमोर सादर केला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात दखल देण्याची किंवा काही आदेश देण्याची किंवा काही आदेश देण्याची गरज वाटत नाही असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

• मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकीकडे दखल देण्याची गरज नाही असे म्हटले आणि दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे "दलित" शब्दाचा वापर टाळतील असे मत व्यक्त केले. म्हणजेच दलित शब्दाचा वापर टाळलाच पाहिजे असा काही आदेश दिलेला दिसत नाही. प्रत्यक्ष न्यायालयाचेच शब्द काय आहेत, बघा...

• 4. In the case at hand, as the petitioner fails to bring on record any documents issued by the functionaries of Central Government/State Government to use the "Dalit" word interchangeable with the word "Scheduled Castes/Scheduled Tribes", we are not inclined to cause any indulgence.

• 5. However, we have no manner of doubt that the Central Government/State Government and its functionaries would refrain from using the nomenclature "Dalit" for the members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the same does not find mentioned in the Constitution of India or any statute.

• मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाची उपरोक्त मते स्वयंस्पष्ट आहेत. या प्रकरणात गुणवत्ताधारित (Hearing on merit) सुनावणी झाल्याचे दिसत नाही. परंतु या प्रकरणात दखल घेण्याची गरज नाही असेही म्हटल्या गेले आणि एक विशिष्ट मत ही व्यक्त केल्या गेले. असो. तर या तथाकथित आदेशाचा आधार घेत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने दि.१५.०३.२०१८ चे परिपत्रक काढले.

• मुंबई उच्च न्यायालयाने (जनहित याचिका क्र.११४/२०१६) या बाबतीत काय म्हटले आहे, ते ही बघू....

• 6] As Central Government has issued necessary directions to its officers, we find that it can also issue suitable directions as per law to the respondent no. 2 and the media to refrain from using same word. Various institutes in the field are not before us and hence, we direct respondent no. 1 to consider the question of issuing such direction to the media and take suitable decision upon it within next six weeks.

• मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश असा आहे की माध्यमांना तसे निर्देश देण्याबाबत विचार करावा आणि त्याबाबत कायद्याप्रमाणे योग्य निर्णय सहा आठवड्यांमध्ये घ्यावा. राज्य सरकारलाही आठ आठवड्यांमध्ये त्याबाबत योग्य निर्णय घ्यायला सांगितल्या गेले.

• आता "दलित" शब्दाचा वापर का करण्यात येवू नये, ते कसे अनुचित आहे, अवैध आहे याबाबत कुठल्याही प्रकरणात चर्चा किंवा सुनावणी झाल्याचे दिसत नाही. परंतु न्यायालयांनी आदेश दिल्याचे भासवत तो शब्द वापरू नये अशी परिपत्रके काढण्यात आली. तो शब्द का वापरू नये याबाबत कुठेही स्पष्टीकरण दिलेले दिसत नाही. प्रमाणपत्रे देताना "हरिजन" शब्दाचा वापर करू नये अशा आशयाच्या १९८२ सालच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकाचा उल्लेख दि.१५.०३.२०१८ च्या परिपत्रकात करण्यात आलेला आहे.

• प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाने मात्र माध्यमांनी "दलित" शब्द वापरण्यावर सरसकट बंदी घालता येणार नाही अशी समंजस भूमिका घेतली. तो शब्द कुठे वापरावा आणि कुठे नाही याची विवेकी निवड माध्यमे करू शकतात असे प्रेस काऊंसिल चे म्हणणे आहे. जसे एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर कोणी अत्याचार केला तर "दलित व्यक्तीवर अत्याचार" अशी बातमी देता येईल पण एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीचा अपघात झाला तर "दलिताचा अपघात" अशी बातमी देणे अयोग्य होईल, असे मत प्रेस काऊंसिल चे अध्यक्ष सी.के.प्रसाद यांनी व्यक्त केले.

• तर अशी ही नसती उठाठेव दिसते. दलित शब्द सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी वापरल्याचे अनेकांचे मत आहे. तो शब्द फक्त जातीदर्शक नसून समाजातल्या सर्व वंचितांसाठी, दु:खितांसाठी, तळागाळातल्या लोकांसाठी तो वापरता येऊ शकतो. परंतु हा शब्द फक्त अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी वापरण्याचाच पायंडा, का कोण जाणे, पडत गेला आणि तो आजही कायम आहे.

• केवळ तो अमुक जातीचा अमुक धर्माचा, पंथाचा आहे म्हणून कोणावरही अत्याचार होऊ नये हे बघण्याची आज आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परिपत्रके काढून "दलित" शब्द वापरू नये असे सांगून काहीही साध्य होणे नाही.

अॅड. अतुल सोनक

9860111300