लसीकरण आकडेवारी: मोदी सरकार या 10 प्रश्नांची उत्तरं देईल का?

सरकार म्हणतंय आम्ही ऐतिहासिक लसीकरण वगैरे करतोय, शैक्षणिक संस्थांशी वाकडं असल्याने सरकारचा हा इतिहासही तसा कच्चाच आहे. त्याबद्दल बरेच लोक लिहितायत आणि किंबहुना लिहायलाच हवं. मात्र, सरकार जे काही 'data' म्हणून लोकांपुढे मांडतंय. त्यावरही प्रश्न पडायला हवेत. सरकार लसीकरणाच्या बाबतीत aggregate data देतंय, त्यातून माहिती मिळण्याऐवजी शंकाच जास्त उपस्थित राहतात.

१) गावांमधील लसीकरणाची नक्की 'टक्केवारी' किती, त्यातील शहरांतून गावात जाऊन लस घेतलेल्यांची टक्केवारी किती?

२) एकूण लसीकरणातील 'informal sector' मध्ये काम करणाऱ्यांची टक्केवारी किती?

३) एकूण लसीकरणातील स्त्रियांची टक्केवारी किती, त्यातील सरकारी/निमसरकारी/कॉर्पोरेट मध्ये तसेच 'informal sector' मध्ये नोकरी करणाऱ्यांची संख्या किती?

४) एकूण लसीकरणातील 'डिजीटली साक्षर' तसेच 'android owner' ची संख्या किती?

५) एकूण लसीकरणातील खाजगी हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिसेस इ. खाजगी आस्थापनांनी केलेल्या लसीकरणाची टक्केवारी किती?त्यातील शहरी आणि ग्रामीण तफावत किती? जर ही टक्केवारी कमी आणि तफावत जास्त असेल तर सरकार २५% चा कोटा कमी करणार का?

६) FLW/HCW च्या लसीकरणाचे जे आकडे मांडले जातात त्यातील आशा सेविकांची नक्की टक्केवारी किती, ती ही राज्यानुसार जाहीर करावी.

७) बाकी गरीब, उपेक्षित, सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने वंचित घटकांबद्दल तर एकूणच महामारी मध्ये त्यांची झालेली परवड वेगळेच प्रश्न आहेत. त्यात लसीकरणही तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे.

८) लसीकरणात सातत्य दाखवणाऱ्या राज्यांमध्ये त्यांनी वापरलेल्या पद्धतींचे काही दस्तऐवजीकरण केंद्र सरकारने केलं आहे का? अश्या वेगवेगळ्या पद्धतींच मूल्यांकन होऊन, देशपातळीवर त्या राबवण्यासाठी सरकार काही विचार करतंय का?

९) लसीकरणाचा इव्हेंटमध्ये एका दिवसात साध्य केलेले आकड्यांचं सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार काही उपाययोजनांचा विचार करते आहे का?

१०) प्रत्येक राज्याची खासकरून कोविडच्या दोन्ही लाटांमध्ये सर्वात जास्त रूग्णसंख्या असणारी शहरे, राज्ये यांच्या एका दिवसात जास्तीत जास्त लसीकरणाच्या क्षमतेची काही आकडेवारी आहे का? असल्यास अशा ठिकाणी सातत्याने त्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा करून 'herd immunity' साठी काही विशेष प्रयत्न तिसऱ्या लाटेपूर्वी केले जातील का?

हे सर्वसमावेषक नसलेले तरी काही अगदीच मुलभूत प्रश्न आहेत. सध्या भारतातील साधारण १७.३% लोकांना लसीचा एक डोस मिळाला आहे, तर ३.७% लोकांना दोन्ही डोस मिळून त्यांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. हीच टक्केवारी आपण जेव्हा भारताच्या १३८ कोटी (२०२० नुसार) आकड्यात बघतो तेव्हा ३.७% करीता ५,१०,६०,००० आणि १७.३% करीता २३,८७,४०,००० अशी भव्यदिव्य डोळे दिपवणारी आकडेवारी मिळते.

हर्ड इम्युनिटी करता साधारण एकूण लोकसंख्येच्या ७०% लसीकरण आवश्यक आहे, दोन्ही डोससहित म्हणजे साधारण ९६.७% लोकं. यावरून भारताला अजून किती लांबची मजल गाठायची आहे याचा अंदाज येतो. कोविडचा जनक आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत आपल्याहून पुढे असणारा चीन दिवसाला १ ते १.५ करोड लोकांच रोजच लसीकरण करत आहे, यातूनच आकड्यांच्या सातत्याचं महत्त्व अधोरेखित होत. भारतातील वेगवेगळ्या राज्यातील लसीकरणाचे अनुभव, लोकांचे, प्रशासनाचे तसेच आरोग्यसेवकांचे यातून खूप काही तथ्य बाहेर येतील, जी लसीकरणाचा वेग आणि सातत्य याकरिता अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

याकरिता aggregate data ऐवजी relative data ची गरज आहे आणि तोच सध्या उपलब्ध नाहीये. त्यामुळे लसीकरण सुरू होऊन ६ महिन्यांनतरही त्यासंदर्भातील खऱ्या परिस्थितीचे आकलन नाहीये. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने केंद्र सरकार जागं झालंय खरं, पण हा जागेपणा यावेळीही सोहळ्यांमध्ये अधिक खर्च होतोय. त्यामुळे पुन्हा लसीकरणच्या सातत्याचा प्रश्न उभा राहतो, ज्यावर फारस बोलल जात नाही.