'चवदार तळ्याची न्यायालयीन लढाई'

अस्पृश्यता पाळणे बेकायदेशीर आहे, हे आज आपणा सर्वांना माहित आहे. त्या संबंधात भारतीय घटनेच्या सतराव्या कलमात स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच १९५५ च्या नागरी हक्क संरक्षण कायद्यातही त्याबाबत तरतुदी आहेत. तरीही देशभरात अनेक भागात अस्पृश्यता पाळली जात होती, अत्याचार होत होते. त्या अनुषंगानेच १९८९ साली केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पारित केला. त्यानंतरही अनेकदा अत्याचाराच्या घटना घडतच असतात.

हे सर्व आठवण्याचे कारण हे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही फार मोठ्या प्रमाणावर हे प्रकार चालत आणि ही वाईट प्रथा मोडून काढण्यासाठी दि.२० मार्च १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला होता. १९२३ साली त्यावेळच्या अस्पृश्यांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी त्यावेळच्या मुंबई विधानसभेतील एक सदस्य एस.के.बोळे यांनी एक मांडलेला एक ठराव स्वीकारण्यात आला होता. त्यात लोकांच्या पैशातून बांधण्यात आलेल्या किंवा सरकारी आधिपत्याखालील संस्थांच्या अखत्यारीत असणार्या सार्वजनिक विहिरी, धर्मशाळा, तलाव, शाळा, दवाखाने, न्यायालये, कार्यालये इत्यादी अस्पृश्यांना वापरण्यास परवानगी देण्यात यावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

महाड नगरपालिका त्यावेळी मुंबई परगण्याचाच भाग होती. महाड नगरपालिकेनेसुद्धा १९२४ मध्ये तो ठराव संमत केला/स्वीकारला. परंतु हे सर्व फक्त कागदोपत्रीच होते, प्रत्यक्षात अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणात पाळल्या जात होती.

दि. १९ आणि २० मार्च १९२७ ला महाड येथे डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दलितांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाडच्या तहसिल कार्यालयात आजूबाजूच्या खेड्यातील लोकांना (सरकारी कर्मचारी, गावकरी, वगैरे) कामासाठी, बाजारासाठी यावे लागत असे. त्यातील अस्पृश्यांना पाणी पिण्यासाठी अस्पृश्यांच्या सरकारी क्वार्टरमधील एक जुनी पडकी दुर्लक्षित विहीर होती. ती गावाच्या मध्यापासून दूर ही होती आणि नगरपालिकेने तिची नीट देखभाल ही केलेली नव्हती. 'चवदार तळे' हा एकमेव पाण्याचा चांगला सार्वजनिक स्त्रोत महाड गावात होता. परंतु त्या तळ्यात अस्पृश्यांना पाणी पिण्यास मनाई होती. त्या परिषदेत सर्वानुमते ठरले की, या चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा अस्पृश्यांचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार आहे आणि सर्वांनी जाऊन तसे करण्याचे ठरले. त्यानुसार बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात सुमारे अडीच हजार लोक महाड गावातून मिरवणुकीने जाऊन चवदार तळ्यावर जाऊन पाणी प्यायले. या ऐतिहासिक प्रसंगाला "महाड सत्याग्रह" म्हणून ओळखले जाते.

या प्रसंगानंतर काही सवर्ण हिंदू लोकांचा जमाव लाठ्या-काठ्या घेऊन चवदार तळयाजवळ आला. हे अस्पृश्य लोक वीरेश्वराच्या देवळात घुसणार आहेत अशी अफवाही कोणीतरी पसरवली. तळ्याजवळ जमलेल्या अस्पृश्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांचे अन्न फेकण्यात आले. भांडे फेकण्यात आले. ते जेव्हा आपआपल्या गावी जातील तेव्हा तिथेही त्यांना शिक्षा देण्यात यावी असे निरोप गावोगावी सवर्णांना धाडले गेले. सवर्णांना अस्पृश्यांनी केलेला हा प्रकार न आवडल्यामुळे तळ्याचे शुद्धीकरणही शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात आले.

एवढे सगळे करून शांत होतील तर ते सवर्ण हिंदू कसले. त्यांच्यापैकी एक नरहरी दामोदर वैद्य आंबेडकरांविरुद्ध न्यायालयात गेले. त्यांची मागणी होती की महाड गावातला चौधरी तलाव हा त्यांचा असून त्यांनाच तो वापरण्याचा अधिकार आहे आणि आंबेडकर व इतर अस्पृश्यांना तो वापरण्याचा अधिकार नाही अशी घोषणा करण्यात यावी आणि त्यांना तो वापरण्याची मनाई करण्यात यावी. हिंदूंतर्फे अनेक साक्षीदार तापसण्यात आले. १९२७ पूर्वी कधीही अस्पृश्यांनी त्या तळ्याचे पाणी वापरले नाही हे सांगण्यात आले.

खालच्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सदर तलाव हा त्यावेळच्या बॉम्बे लँड रेवेन्यू कोडनुसार शासनाच्या मालकीचा असून तो महाड नगर परिषदेच्या अखत्यारीत असल्याचे सिद्ध झाले असून फक्त आणि फक्त सवर्ण हिंदूच सदर तळ्याचे पाणी वापरत असण्याची प्रथा/परंपरा मान्य केली. परंतु त्यामुळे त्यावर त्यांची मालकी सिद्ध होत नाही. आणि त्यांना अस्पृश्यांना पाणी पिऊ न देण्याचा किंवा वापरू न देण्याचा कुठलाही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. असे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

त्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करण्यात आली. तिथेही न्यायाधीशांनी हिंदूंना अस्पृश्यांना त्या तळ्याचे पाणी वापरण्यास मनाई करण्याचा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नाही. परंतु हिंदूंची या तळ्याचे पाणी वापरण्याची प्रथा/परंपरा अनादि होती हे हिंदूंनी सिद्ध केले नाही असे त्यांनी कारण दिले.

जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला नरहरी वैद्य यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळचे बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ब्रूमफील्ड आणि न्या. वाडिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बर्या च बाबींचा ऊहापोह करीत वैद्यांची अपील फेटाळली. ती अपील फेटाळण्याची थोडक्यात कारणे अशी.....

१. जसे या वेळी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पाणी पिऊन सत्याग्रह करण्यात आला तसा या अस्पृश्यतेच्या तथाकथित तत्वाला १९२७ पूर्वी कोणी आव्हान दिले नव्हते. कसलाही आधार नसताना उगीचच वर्षानुवर्षे ही अन्यायकारक प्रथा सुरू होती.

२. इंग्रजपूर्व काळात मराठा किंवा मुसलमान राजवटीत सुद्धा सदर तळ्यावर पाणी पिण्यास अस्पृश्यांना पाणी वापरण्यास मनाई असल्याबद्दल कुठलाही पुरावा नाही.

३. अनादि काळापासून ही प्रथा सुरू असल्याचे हिंदूंनी सिद्ध केले नाही आणि तसे सिद्ध केले असते तर ही प्रथा/परंपरा अतार्किक, अन्यायकारक आणि सार्वजनिक हिताच्या तत्वास बाधा आणणारी आहे का? हे तपासावे लागले असते.

४. चवदार तळे हे नगर परिषदेच्या अखत्यारीत असताना आणि नगर परिषद या वादात पक्षकार म्हणून सहभागी नसताना वादी वैद्यांचा दावा कसा मान्य करता येईल? हाही विचार करावा लागेल. परंतु या दोन्ही बाबींवर कोणीही युक्तिवाद न केल्याने यावर मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही.

अशा प्रकारे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने वैद्यांची अपील खर्चासह फेटाळली. (NarhariDamodar Vaidya vsBhimraoRamjiAmbedkar on 17 March, 1937: (1937) 39 BOMLR 1295)आजपासून जवळजवळ १०० वर्षांपूर्वी अस्पृश्यांना साध्या पाण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला हे या प्रकरणावरून दिसते. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत आली तरी अजूनही एखाद्या देवळात एक मुस्लिम मुलगा पाणी प्यायला म्हणून त्याला मारहाण केली जाते, देशभरात अजूनही अनेक ठिकाणी अन्यायकारक जातीप्रथा पाळल्या जातात. देशातील सर्व जातीधर्माचे नागरिक जुनाट आणि अयोग्य-अन्याय्य रूढीपरंपरांना मूठमाती देऊन गुण्यागोविंदाने एकमेकाचे सुहृद म्हणून वावरावेत, वागावेत अशी अपेक्षा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाड सत्याग्रहाच्या वर्धापनदिनी व्यक्त करूया.

अॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८