POSH Act : न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दिलेला आदेश योग्य आहे का?

कार्यस्थळी किंवा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छ्ळासंबंधी १९९७ साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते, त्यानंतर त्याच निर्देशांना आधार मानून भारत सरकारने तब्बल १६ वर्षांनी म्हणजे २०१३ साली एक कायदा पारित केला. त्याला Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 असे म्हणतात. त्याला POSH ACT असे म्हणतात. या कायद्यांतर्गत सुरू असणाऱ्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौतम पटेल यांनी नुकताच एक आदेश दिला. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. प्रथम त्या आदेशात न्यायमूर्तींनी काय म्हटले आहे ते बघू आणि त्यानंतर या आदेशामुळे काय साध्य होईल, त्याची गरज होती का, वगैरे बाबींचा ऊहापोह करू.

• या प्रकारच्या प्रकरणात कुठल्याही वादी किंवा प्रतिवादीची नावे उघड करण्यात येवू नयेत.

• कुठल्याही पक्षाचे ईमेल आयडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पत्ते उघड करण्यात येवू नयेत जेणेकरून त्यांची ओळख पटेल. साक्षीदारांची नावे आणि पत्तेसुद्धा उघड करू नयेत.

• असल्या प्रकरणातील निकाल/आदेश वेबसाईटवर अपलोड केले जाऊ नयेत. निकाल खुल्या कोर्टात दिले जाणार नाहीत. इन कॅमेरा किंवा चेंबरमध्ये दिले जातील.

• पक्षकारांची ओळख पटेल असे कुठलेही दस्तावेज प्रबंधकांनी आपल्याकडे ठेवू नयेत.

• न्यायालयीन कामकाजाचे कुठल्याही प्रकारे रेकॉर्डिंग करण्यास मनाई.

• पक्षकारांचे वकिलांशिवाय प्रकरणातील कुठलेही दस्तावेज कोणालाही दाखवता येणार नाहीत. न्यायालयाचे आदेशाशिवाय कोणालाही यातील दस्तावेज देता येणार नाहीत. न्यायालयाचे आदेशाशिवाय रेकॉर्डचे संगणकीकरण करता येणार नाही.

• सुनावणी इन कॅमेरा किंवा चेंबरमध्येच घेण्यात येईल. सुनावणी प्रत्यक्षच घेतली जाईल, ऑनलाइन पद्धतीने होणार नाही.

• न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कुठलाही निकाल जाहीर केला जाणार नाही/छापला जाणार नाही. निकाल गोपनीय पद्धतीनेच छापला जाईल.

• सर्व पक्षकार, त्यांचे वकील, साक्षीदार यांना प्रकरणातील कुठलीही बाब, निकाल, कथने, कागदपत्रे न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कुठलीही माध्यमे किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यास मनाई.

• साक्षीदारांनी सुद्धा प्रकरणाबाबत गोपनीयता पाळण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे.

• या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन केल्यास न्यायालयाचा अवमान समजल्या जाईल.

न्या. पटेल यांनी हा आदेश दि. २४.०९.२०२१ रोजी दिला. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पॉश अॅक्ट २०१३ मध्ये याबाबत काय तरतूद आहे तेही बघून घेऊ.

या कायद्याच्या कलम १६ मध्ये असे म्हटले आहे की, 'माहिती अधिकार अधिनियमामध्ये मध्ये काहीही म्हटले असले तरीही कलम ९ अंतर्गत केलेल्या तक्रारीतील मजकूर, पीडित महिलेची ओळख आणि पत्ते, प्रतिवादी आणि साक्षीदार, समेट आणि चौकशी कार्यवाहीशी संबंधित कोणतीही माहिती, अंतर्गत समिती किंवा स्थानिक समितीच्या शिफारशी, करण्यात आलेली कारवाई, या कायद्याच्या तरतुदीनुसार नियोक्ता/मालक किंवा जिल्हा अधिकारी यांनी घेतलेले निर्णय प्रकाशित केले जाणार नाहीत, किंवा जनतेला, पत्रकारांना आणि माध्यमांना कोणत्याही प्रकारे संप्रेषित किंवा ज्ञात केले जाणार नाहीत.

परंतु पीडित महिलेला या कायद्यांतर्गतमिळालेल्या न्यायाबाबत तिचे किंवा साक्षीदारांचे नाव, पत्ता, ओळख उघड न करता माहिती प्रसारित केली जाऊ शकते.'

न्या. पटेल यांनी दिलेला आदेश आणि कायद्यातील तरतूद आपण बघितली. २०१३ साली हा कायदा लागू झाला. त्यानंतर अनेक प्रकरणे सुरू झालीत. पीडित महिला त्यांच्याबाबत झालेल्या लैंगिक छळासंबंधी तक्रारी करू लागल्या. अजूनही बऱ्याच ठिकाणी कायद्यात नमूद असलेल्या अंतर्गत समित्याही स्थापन व्हायच्या असाव्यात. परंतु जिथे जिथे झाल्या आहेत, तिथे तक्रारी सुरू झाल्यात. मुळात अस्तित्वात असलेले कायदे आणि त्यांच्या लांबलचक आणि क्लिष्ट प्रक्रियांपासून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबद्दल पीडित महिलांची सुटका व्हावी आणि त्यांना सोप्या पद्धतीने आणि लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने हा कायदा करण्यात आला होता.

१९९७ साली निर्देश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच कार्यालयात अंतर्गत समिती बरीच वर्षे स्थापन केली नव्हती आणि सदर कायदा पारित करायला भारत सरकारने तब्बल १६ वर्षे घेतली यावरून आपण महिलांच्या प्रश्नांबाबत किती जागरूक आहोत याची कल्पना येईल. सरन्यायाधीश गोगोइंवरील आरोप कसे गुंडाळले गेलेत हेही आपण दोन वर्षांपूर्वी बघितले. त्यापूर्वीही अनेक प्रकरणे अशीच दाबली गेलीत आणि अजूनही दाबली जातात. असो.

कायद्यात गोपनीयतेबाबतची कलम १६ ची तरतूद असताना अनेक उच्च न्यायालयांनी संबधित पक्षकारांची नावे आणि त्यांची माहिती आपल्या निकालपत्रात दिली. (इथे त्या सगळ्यांची नावे देण्याचे काही कारण नाही. ती सगळी निकालपत्रे पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत.) त्यामुळे कलम १६ ची तरतूद न्यायालयांना/उच्च-सर्वोच्च न्यायालयांना लागू आहे किंवा नाही?, हा प्रश्न निर्माण होतो. कलम १६ चे परंतुक आहे त्यानुसार पीडित महिलेला न्याय मिळाला असेल तर त्याबाबतच्या निकालपत्राचा प्रसार करताना प्रतिवादी किंवा आरोपीची ओळख लपवावी असे म्हटलेले नाही, पीडिता आणि साक्षीदारांची ओळख लपवावी असे म्हटले आहे.

मुळात आरोपी किंवा प्रतिवादीची ओळख लपवावीच का?, हा खरा प्रश्न महत्वाचा आहे. भारतीय दंड विधानाच्या एका तरतुदीनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत पीडितेची ओळख लपवली जावी असे म्हटले आहे. परंतु पोलिस अधिकारी, संबधित चौकशी अधिकारी किंवा पीडितेने स्वत: ओळख जाहीर करण्यास हरकत नाही असे लेखी दिल्यास तिची ओळख जाहीर करता येईल. परंतु यात आरोपीबाबत काहीही तरतूद नाही. मात्र पॉश कायद्याच्या तरतुदीत सर्व पक्षांची ओळख लपविण्यास सांगितले आहे. न्या. पटेल यांनी तसेच आदेश दिले आहेत. आरोपीची ओळख लपविल्यास तो निर्ढावण्याची शक्यता बळावणार नाही का? जनतेला किंवा त्याच्या कार्यालयातील इतर महिलांना त्याची ओळख कळली तर काय हरकत आहे?

पॉश कायद्यांतर्गत देण्यात येणारी निकालपत्रे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय मिळू नयेत, असे का? आम जनतेला किंवा वकिलांना सदर निकालपत्रे अभ्यासासाठी सहजरित्या का मिळू नयेत? जर सगळी नावे लपवलीच जाणार आहेत तर निकालपत्रे सार्वजनिक करायला काय हरकत आहे? सुनावणी ऑनलाईन झाली तर काय हरकत आहे? प्रत्यक्षच व्हावी असा हट्ट का? न्या. पटेल यांचा निर्णय इतर न्यायमूर्तींना मान्य होईल का? गेली आठ वर्षे संबंधितांची ओळख जाहीर करून निकालपत्रे का दिली गेलीत?

पीडितेला न्याय मिळाल्यास त्याबाबतचा निर्णय/आदेश प्रसारित करण्यास हरकत नाही असे कलम १६ मध्ये म्हटलेले असताना न्या. पटेल यांनी कुठलाही आदेश/निर्णय वेबसाईटवर टाकल्या जाणार नाही असे का म्हणावे? कुठलाही न्यायालयीन आदेश मिळवण्याचा, अभ्यासण्याचा सामान्य व्यक्तीचा किंवा वकिलाचा हक्क नाही का?नको तितकी गोपनीयता बाळगून किंवा बाळगायला लावून आपण आरोपीला संरक्षण तर देत नाही आहोत याचाही विचार करायला हवा.

न्या. पटेल यांनी जो आदेश दिलाय त्याच्या सुरुवातीलाच सदर आदेशातील सूचना गरज भासल्यास सुधारता किंवा बदलता येतील असे म्हटले आहे, त्यामुळे त्यात बदल होण्यास वाव आहे असे दिसते, तो बदल लवकरात लवकर व्हावा अशी अपेक्षा करूया.

अॅड. अतुल सोनक