बँकिंग आणि वित्त व्यवहारात डिजिटल चा वापर हिताचा: संजीव चांदोरकर

पण या लोककल्याणाच्या योजना प्रत्यक्षात गरीब लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात कि नाही याबद्दल हि मागणी करणारे आपण फारसे बोलत नाही ; अनेक कारणे आपल्याला माहित आहेत , उपाययोजना सहजसाध्य नाहीत हे देखील अनेक दशकांच्या अनुभवावरून मान्य केले पाहिजे

मनरेगा वरील वेतन , खत आणि गॅस सबसिडी, स्वस्त धान्य , मुलांच्या स्कॉलरशिप्स दिल्या जातात , त्या तुटपुंज्या आहेत हे कारण आहेत त्या पोचवायचा कशा याच्यावर विचार न करण्यासाठी पुरेसे नाही परंपरागत पद्धतीने या योजना राबवताना तीन गोष्टी घडतात

अमलबजावणी मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार ; गरिबांना कागदपत्रांवरून नडणे, रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड , लाच मागणे इत्यादी योजनेची तरतूद १०० रुपये असेल तर ती राबवणाऱ्या यंत्रणेवर , कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर अर्धा खर्च; ज्यांच्यासाठी योजना बनवली त्यांना त्यातील ५० रुपये

गरिबांना बँकिंगची सवय लागण्यात अडथळा येतो, मिळालेले पैसे बँकेत जमा करायचे म्हटले तर बँक शाखेपर्यंत पोचणे , रोजगार बुडणे हे खूप खर्चिक ठरते.जनधन, आधार कार्ड आणि मोबाईल चा (JAM) वापर करून अमलात येणारी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर योजना राबवली जात आहे.

त्यातून केंद्र सरकारचे बरेच पैसे वाचत आहेत ; ज्याचे स्वागत केले पाहिजे.एकंदरच स्मार्टफोन चा वापर करून डिजिटल बँकिंग आणि वित्त व्यवहार करणे गरिबांच्या हिताचे ठरणार आहे ; सध्या कनेक्टिव्हीटी वगैरेचे प्रश्न आहेत पण येत्या काळात ते दूर होतील.