कलम ३७०, काश्मीर निवडणुका, आता पुढे काय?

जम्मू काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुका अनेक अंगांनी ऐतिहासिक आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा जिल्हा परिषदच्या निवडणुका झाल्या. पहिल्यांदा ग्रामीण भागातील नागरिकांनी स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीत एक भूमिका घेतली. पहिल्यांदा महिलांनी व तरुण वर्गाने लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार करत निवडणुकीत सक्रीय सहभाग नोंदविला. या सर्व गोष्टी जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक परिवर्तन दाखवणाऱ्या आहेत.

निवडणुकीचे निकाल काय सांगतात?

या निवडणुकीचा राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास अपेक्षेप्रमाणे गुपकार आघाडीला सर्वाधिक ११० जागा मिळाल्या तर भाजपने ७५ जागा जिंकल्या आहेत. श्रीनगर विभागामध्ये येणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यात १० पैकी ६ जिल्ह्यात गुपकार आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यात अनंतनाग, कुपवाडा, पुलावामा, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर जम्मू विभागातील १० पैकी ६ जिल्ह्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पीडीपी (२७) व काँग्रेस (२६) पेक्षा जास्त उमेदवार हे स्थानिक मुद्द्यावर निवडणूक लढणारे अपक्ष (५०) निवडून आले आहेत. या संपूर्ण निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप(७५) पुढे आला. तर नॅशनल कॉन्फरन्स(६७) दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. या निवडणुकीत सर्वात जास्त फटका कोणत्या पक्षाला बसला असेल तर तो काँग्रेस पक्षाला बसला आहे. काँग्रेस पक्षाचे मोठे स्थानिक नेते या निवडणुकीपासून दूर राहिले. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. ही सर्व या निवडणुकीची राजकीय बाजू झाली, मात्र यापेक्षा महत्वाची बाजू आहे, ती म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाची बाजू आहे.

लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग

कलम ३७० हटवल्यानंतर भारतीय संघराज्य पद्धतीनुसार जम्मू काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदा जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या. त्यामुळे जम्मू काश्मीरच्या ग्रामीण भागातील मोठ्या वर्गाला या निवडणुकीच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीमध्ये आपला सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळाली. त्यात महिलांना ३० टक्के आरक्षण होते. त्यामुळे महिलांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला. सोबतच तरुणांनी देखील दहशतवाद व विघटनवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. प्रचाराच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील तरुणवर्ग व महिला आपल्या घराच्याबाहेर निघाल्या. त्यामुळे आपल्या गावासह मतदारसंघातील वीस ते पंचवीस इतर गावांशी त्यांचा संपर्क आला. एकमेकांच्या विचारांची देवाणघेवाण झाली. स्थानिक मुद्दे व विकास यावर पहिल्यांदा या निवडणुकांच्या माध्यमातून समाजातल्या मोठ्या स्तरात चर्चा झाली. जम्मू काश्मीरच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडत होते.

काश्मीरच्या बाहेर जाऊन शिकलेल्या तरुणांनी इतर राज्यात पंचायत स्तरावर जे विकासाचे चित्र पाहिले होते. या तरुणांना असे वाटत होते की आपल्या भागात असाच विकास व्हायला पाहिजे. यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा म्हणून लोकशाही प्रणालीवर विश्वास ठेवत या तरुणांनी मोठ्या संख्येने या निवडणुकीत भाग घेतला. त्याचा मोठा परिणाम निकालात देखील पाहायला मिळाला. मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवार हे स्थानिक मुद्दयावर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी यांच्या उमेदवारांच्या विरोधात निवडून आले. याला कारण काश्मीरमधील दोन राजकीय परिवार सोडून विकास हे स्थानिकच करून शकतात हे मतदारांना पटले असावे, असे या निकालावरून दिसून येते. त्यामुळे या पहिल्या वहिल्या निवडणुकीत अपक्षांनी मोठी झेप घेतली.

राजकीय पक्षांनी काय धडा घ्यावा?

आता खरा महत्वाचा मुद्दा हा निवडणुकीच्या पुढचा आहे. कलम ३७० रद्द झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन गेल्या आङेत. लोकशाहीवर काश्मिरी नागरिकांचा विश्वास आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. मग आता पुढे काय? याचे निवडणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतात? स्थानिक विकास कसा साधता येईल? नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीसारख्या स्थानिक पक्षांनी अपक्षांवरचा आपला राग मनात न ठेवता त्यांना सोबत घेऊन काम केले तर लोकशाहीच्या अनुषंगाने याचा अधिक फायदा होईल. हे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप व काँग्रेसलाही लागू होते. अपक्ष म्हणून या तरुणांना स्थानिक राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून मुद्दाम बाजूला डावलण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून केला गेला तर या तरुणांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही.

असे घडणार नाही याची खबरदारी केंद्र सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या तरुणांना स्थानिक विकासाच्या मुद्दयावर इतरांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. घर, रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या पायाभूत सुविधा या तरुणांना काश्मिरी जनतेला उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. यासह पर्यटनाव्यतिरिक्त रोजगार, फळशेती, प्रक्रिया, फुलशेती, निर्यात या त्यांच्या स्वप्नाला पंख देण्याचे काम केंद्र सरकारच करू शकते आणि ते त्यांना करावे लागणार आहे. फक्त ३७० वर नुसते राजकारण करून काही साध्य होणार नाही तर काश्मीरच्या जनतेला प्रत्यक्ष फायदा मिळवून दिला तरच या निवडणुकीच्या माध्यमातून काही तरी साध्य होईल.

निवडणूक काळात छोट्या छोट्या घटना सोडल्या तर मोठा विरोध झाला नाही. त्यामुळे आता काश्मिरी जनता बदलाच्या मूडमध्ये आहे. ते भारतीय लोकशाही स्वीकारत आहे, असे दिसत आहे. त्यामुळे भारतीयांनी देखील त्यांच्यावर तितकाच विश्वास दाखवण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. आपण शरणार्थी असलेल्या तिबेटीयन नागरिकांना व्यापाराचे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले. भारतीय म्हणून आपण काश्मिरी नागरिकांच्या बाबतीत तीच भावना दाखवण्याची गरज आहे. त्यांच्याशी तसा व्यवहार कायम करण्याची गरज आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांनी एक हात पुढे केला आहे आता दुसरा हात हा उर्वरित नागरिकांनी पुढे करायचा आहे.