धोकादायक अर्नबायझेशन:विजय चोरमारे

पत्रकारितेचा बुरखा पांघरून राजकीय सुपा-या घेण्याचे उद्योग करायचे आणि अंगाशी आले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा कांगावा करायचा ही नौटंकी फार काळ कुठेही चालणार नाही. तुम्ही भूमिका घेऊन एखाद्याच्या विरोधात किंवा बाजूने उभे राहता तेव्हा त्या भूमिकेलाही सत्याचा आधार असावा लागतो. तुमची भूमिका कधीतरी चुकू शकते. परंतु ज्या वस्तुस्थितीवर आधारित ती भूमिका असते त्या वस्तुस्थितीचाच विपर्यास केला जात असेल तर ते कुठेही टिकणार नाही. वैचारिक भूमिका वेगळी असल्यामुळे लढत असाल तर तेही समजू शकते. पण इथं वैचारिकतेशी काडीचा संबंध नाही. फक्त आणि फक्त राजकारण आहे. सुपारी घेऊन चालवली जाणारी मोहीम आहे. केलं जाणारं चारित्र्यहनन आहे. त्यात पुन्हा पंगा कुणाविरुद्ध, तर ज्यांचा इतिहास मोडतोड आणि मारहाणीचा आहे. सत्तेमुळे त्यांचे हात बांधले आहेत, ही अडचण लक्षात घेऊन सतत त्यांना उचकावण्याचा, चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला गेला. कंगना रनौटनेही तेच केले. आणि अर्नब गोस्वामीनीही तेच केले. परंतु शिवसेनेने संयम सोडला नाही. जे काही करायचे ते कायदेशीर चौकटीत करण्याचा प्रयत्न केला. हे शिवसेनेचे बदललेले चरित्र असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. परंतु तरीसुद्धा काही प्रश्न शिल्लक राहतात. या एकूण गोंधळातून भविष्यातील काही धोक्यांचे सूचन होते.

गेल्या सहा वर्षांत भारतीय पत्रकारितेची प्रचंड वेगाने घसरण होताने दिसते. पत्रकारांची जमात राजापेक्षा राजनिष्ठ होताना दिसते आहे. दिल्लीतल्या सत्तेपुढे अनेक माध्यमसंस्था वाकलेल्या दिसतात हे खरेच, परंतु कुणी सांगितले नसताना पत्रकारांनी रांगायला सुरूवात केलेली दिसते. खासगी वृत्तवाहिन्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. परंतु एकेकाळी सरकारी माध्यम म्हणून हेटाळणी केले जाणारे दूरदर्शन हे बातम्यांसाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह माध्यम वाटण्याइतपत खासगी वाहिन्यांची सत्ताशरणता वाढली आहे. विश्वासार्हता ढासळली आहे. अर्नब गोस्वामी हा काही एकाएकी जमिनीतून उगवलेला नाही. तो कालही होता. फक्त तो इंग्रजी वाहिन्यांवर होता त्यामुळे साडेतीन टक्क्यांमधल्या त्याच्या टीआरपीच्या टक्क्यांपुरता मर्यादित होता. रिपब्लिक भारत या हिंदी वाहिनीनंतर त्याचा अवकाश विस्तारला. उत्तरेतला मोठा पट्टा मिळाला आणि त्या प्रदेशात त्याचा उथळपणा, आक्रस्ताळेपणा खपून जाऊ लागला. रिपब्लिक भारत किंवा अर्नबसाठी आधी आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज १८ या प्रमुख वाहिन्यांवरच्या काही वृत्तनिवेदकांनी पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली होती. इंडिया टीव्ही, टीव्ही ९ भारतवर्ष वगैरेंनी ती अधिक सोयीस्कर बनवली. त्यामुळे अर्नबचा हिंदी अवतार अगदीच वेगळ्या ग्रहावरचा वाटला नाही. अर्नब हा सुपारी पत्रकार किंवा संपादक आहे यात कुणाच्याही मनात शंका नव्हती आणि नाही. अगदी अर्नबलाही ते मान्य असावे. तरीसुद्धा व्यवसायाचा भाग म्हणून पडद्यावर सत्याच्या लढाईचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यांची सुपारी वाजवायची त्यांच्या सोयीचे किंवा त्यांच्याकडूनच पॅनलवरचे तज्ज्ञ घ्यायचे. विरोधी कुणी घेतले तरी त्याला बोलू द्यायचे नाही, अशी साधारण कार्यशैली दिसते.

सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आणण्याचे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याभोवती संशय निर्माण करण्याचे, त्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रयत्न झाले. भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीचे राजकारण करीत आला त्याला हे साजेसे होते. परंतु यात बिहारच्या नीतिशकुमार सरकारची मदत घेण्यात आली आणि अर्नबला हाताशी धरून रान उठवण्यात आले. केंद्राने आपल्या सगळ्या तपास यंत्रणा दिमतीला दिल्या. या सगळ्या प्रकरणात अर्नबने अत्यंत विकृत मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले. टीव्हीच्या पडद्यावरील त्याचे वर्तन एखाद्या मनोरुग्णाप्रमाणे होते. सुडाने पेटल्याप्रमाणे आकांडतांडव सुरू होते. त्याचा चॅनलच्या टीआरपीसाठी फायदा झाला असेल. परंतु त्यामुळे पत्रकारितेची लाज निघाली.

कंगनाचे प्रकरण असो किंवा अर्नबचे, दोन्हीवेळेला शिवसेनेने जर आपल्या मूळ स्वभावानुसार वागायचे ठरवलेअसते, तर कंगना मुंबईत पाऊल ठेऊ शकली नसती आणि अर्नबचा स्टुडिओही मुंबईत राहिला नसता. अर्थात तसे काही घडावे आणि राज्यसरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची संधी मिळावी, असाही त्यामागचा एक डाव होता. परंतु शिवसेनेने तशी कोणतीही संधी दिली नाही. कंगनाच्या घराच्या अवैध बांधकांमांवर कारवाई केली. आणि अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अर्नबला अटक करण्यात आली. दोन्ही कारवाया म्हटले तर सुडाच्या कारवाया आहेत, परंतु त्या कायद्याच्या चौकटीतल्या आहेत. शिवसेना आणि महाराष्ट्र सरकारविरोधात इतके सगळे कारस्थान केल्यानंतर, सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे या सर्वांचा वारंवार अपमानजनक उल्लेख केल्यानंतरही त्यांच्या पक्षाच्या सरकारकडून काहीही प्रतिक्रिया न देण्याची अपेक्षा कशी काय करणार? अन्वय नाईक प्रकरणातली अटक ही काही सरकारने अन्वय नाईकला न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्हे, तर अर्नब गोस्वामीला धडा शिकवण्यासाठी केलेली कारवाई आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.अर्थात कारवाई चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. सत्तेचा गैरवापर करून अर्नबवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही. परंतु त्याचवेळी अन्वय नाईकला न्याय मिळाला पाहिजे, याबाबतही स्पष्ट भूमिका हवी. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अर्नबला वाचवण्यासाठी दाबलेले प्रकरण महाविकासआघाडीने बाहेर काढले. त्यावर फडणवीसांनी कांगावा करण्याचे कारण नाही. हे प्रकरण दाबण्याशी आपला संबंध नाही, हे त्यांनी जाहीर करावे, मग संबंधित पोलिसअधिका-यांनी पैसे खाऊन प्रकरण दाबले किंवा कसे याचा तपास करणे सोयीचे होईल.

अर्नबच्या अटकेबद्दल दुःख व्यक्त करण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र सरकार असल्यामुळे कायदेशीर कारवाई झाली. प्रकरण उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे राज्यांचे असते तर एवढे सरळ काही घडले नसते हे लक्षात घ्यायला हवे. कारवाई कायदेशीर चौकटीत व्हायला हवी. महाराष्ट्र सरकारची काही चूक झाली असेल तर त्यांनाही कायदेशीर फटके पडतील. तरीसुद्धा एखाद्या सरकारने एखाद्या व्यक्तिविरोधात हे वागणे योग्य ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि तो कुणी उपस्थित करीत असेल तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

आपल्याकडे अर्नब गोस्वामीच्या अटकेनंतर प्रचंड जल्लोषाचे वातावरण दिसून आले. काही प्रमाणात ते स्वाभाविक असले तरी त्यातही टोकाचा विखार दिसून आला. विकृतीच्या जवळपास जाणारा हा आनंद म्हणता येईल. अर्नब गोस्वामी हे एक टोक असताना त्याला विरोध करण्यासाठी आपण दुसरे टोक गाठल्यामुळे आपण त्याच्याच पंगतीला बसतो हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. त्याअर्थाने आपल्या पत्रकारितेचे आणि समाजाचेही वेगाने अर्नबायझेशन होताना दिसते आहे. एकाने एक टोक गाठले तर दुस-याने दुसरे टोक गाठायचे. तुमचा दाऊद तर आमचा गवळी. अंडरवर्ल्डला उत्तर अंडरवर्ल्ड. तसेच तुमचा गोपीचंद पडळकर तर आमचा यशपाल भिंगे. धनगर समाजाला उत्तर देण्यासाठी धनगर समाज. भले तो वेगळ्या पक्षाचा आणि वर्षभरापूर्वी आपल्यावक टीका करणारा का असेना, उद्यापासून तो आपल्यासाठी शिव्या देण्यासाठी तयार असला म्हणजे झाले.

राजकीय नेत्यांचे समजू शकते. त्यांची त्यांची राजकारणाची गणिते असतात. त्यांचे पक्ष त्यांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीसारखे असतात. त्यामुळे ते तिथे काहीही निर्णय घेऊ शकतात. परंतु पत्रकारितेची अवस्था त्याहून भयंकर झाली आहे. अर्नब हा ब्रँडेड सुपारीबहाद्दर आहे. त्यात कुणाला शंका नाही. परंतु केंद्र-राज्यात भाजपचे सरकार असताना दोन्ही सरकारांविरोधात टीकेची झोड उठवणा-या पत्रकारांच्या भूमिकेत राज्यातल्या सत्तांतरानंतर बराच बदल झालेला दिसतो. करोना काळात महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश अनेक पातळ्यांवर दिसून आले. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राइतकी अनागोंदी कुठल्याही राज्यात नव्हती. परंतु त्याकडे बोट दाखवण्याची तसदी काही अपवाद वगळता कुणी घेतली नाही. मोदींचे कुसळ दिसत होते, परंतु उद्धव ठाकरेंचे मुसळ दिसत नव्हते. काहीही झाले तरी महाराष्ट्रातले सरकार आपले आहे आणि त्याला सांभाळून घेण्याची जबाबदारी आपली आहे, अशीच भावना बहुतांश पत्रकारांमध्ये दिसत होती. जी अजूनही दिसते. पत्रकार एकीकडे झुकू लागतात तेव्हा सोशल मीडियावरची मंडळी त्यांना भानावर आणू शकतात. परंतु सोशल मीडियावर सक्रीय बहुतांश मंडळींनीही आपली म्हणून एक बाजू ठरवून घेतल्याचे दिसून येते. आपली जी बाजू आहे, तिच्या विरोधातले काही ऐकून घ्यायचे नाही, अशा मनस्थितीपर्यंत ते पोहोचले आहेत. तारतम्य, तटस्थपणा, त्रयस्थपणा, निष्पक्षपातीपणाचा –हास होतो आहे. सद्सद् विवेक शिल्लक राहिलेला नाही. हेही एकाअर्थी अर्नबायझेशन आहे. वाढत्या अर्बनायझेशनपेक्षा हे अर्नबायझेशन भविष्यासाठी अधिक धोकादायक आहे.

- विजय चोरमारे