सन 2006 साली ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ (lage raho munna bhai) या शिर्षकाचा हिंदी सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात सिमरण नावाचे एक सहअभिनेत्रीचे पात्र आहे. ती ज्योतिषशास्त्रानुसार मांगलिक (Mars Defeat) असते. ती ऐन विवाह मंडपात आपल्या कुंडलीबद्दल आपल्या होणार्‍या पतीच्या वडिलाना खरं खरं सांगते. हे एकूण मुळातच एका ज्योतिषाच्या कच्छपी लागलेला तिचा तो सासरा लग्न तोडण्याची घोषणा करतो. विवाहात आलेले सारे तथाकथित सुशिक्षित लोक हा सारा तमाशा बघत षंढासारखे चुपचाप गप्प उभे राहतात. त्या वेळी मुन्नाभाई (MunnaBhai) या एका गुंडाचा संवाद स्वःतला सुशिक्षित म्हृणवणार्‍या आपल्या सार्‍याच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. हा मुन्ना भाई तेथे विवाहाला उपस्थित असणार्‍या सार्‍यांना म्हणतो ‘ अरे कोई कुछ बोल तो इसको, अपुन तो साला येडा है, लेकीन क्लिर दिखता है की गलत हो रहा है, तुम समझदारों को ये बात समझ मे नहीं आती क्या?, त्या नंतर तेथे उपस्थित तथाकथित प्रतिष्ठीत पण नपुसंक समाजाकडे एक कटाक्ष टाकत तो म्हणतो ‘ नही रहेना है आपुनको इन समझदार लोगो के बीच’ असे म्हणत तो आणि त्याचा गुंड मित्र सर्किट पोलिसाच्या स्वाधीन होतात. पुढे भारतीय प्रेषकाच्या अभिरुची आणि अपेक्षे प्रमाणे सारे काही गोड होते व चित्रपट संपतो.
मुलीचं मांगलिक असणं, त्यातुन त्या मुलीच्या विवाह निश्चित होण्यात अडचणी येण, हे आपण आपल्या अवती भवती नेहमी ऐकत असतो. पणअशा ह्या मांगलिक दोषाच थोंताड आहे तरी काय?
मंगळदोष म्हणलं तर ते असे की, ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीची त्याचा जन्म दिवस, जन्म-वेळ व स्थळानुसार जन्म कुंडली असते. जेव्हा व्यक्तीच्या जन्म कुंडलीच्या चतुर्थ, सप्तम, आठव्या वा बाराव्या घरात मंगळ असतो. तेव्हा त्या व्यक्तीस मांगलिक दोष आहे असे समजले जाते व असे मांगलिक दोष असलेली व्यक्ती व असा दोष नसलेली व्यक्ती यांच्यातील विवाह हा खुप अशुभ व नुकसानदायक असतो .
आज तो सिनेमा व त्यातील मुन्नाभाईची ती जळजळीत वाक्य व ज्योतिषशास्त्रातील मांगलिक दोषाच्या थोंताड याची चर्चा करण्याचे कारण - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अलिकडेच आलेला एक विचित्र निकाल .
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? (Alahabad High court verdict in rape case)
प्रकरण असे आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर एक बलात्कार पीडितेचे प्रकरण आले. पीडित महिलेचे असे म्हणणे होते की, यातील आरोपीने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवुन तिच्याशी वारंवार शरीर संबध ठेवले. पण प्रत्यक्षात आरोपीचा तिच्याशी विवाह करण्याचा कधीच इरादा नव्हता. सबब त्याने फसवणुक करुन तीची शरीर संबधासाठी संमती मिळविली, त्यामुळे तीच्यावर प्रत्यक्षात बलात्कारच झाला आहे.
एखादी बलात्कार पीडित जेव्हा न्यायालयात येते तेव्हा सर्वप्रथम तिलाच पोलिसी तपास ते न्यायालयीन सुणावणी या दरम्यान नैतिक चारित्र्याच्या आरोपाच्या खटलाच्या अग्नीदिव्यातुन जावे लागते. त्या पीडीत स्त्रीला न्यायालयात तिच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या खटल्याच्या अगोदर तिच्या नैतिक चारित्र्याची सत्व परीक्षा द्यावी लागते. याही प्रकरणात असेच झाले. आरोपीत व्यतीने आपले तिच्याबरोबरचे शरीर संबध हे परस्पर सहमतीचे होते व ती आपणहुन आपल्याशी संबध ठेवित होती. त्यामुळे तीची फसवणुक करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा संरक्षणाचा विश्वामित्री पवित्रा घेतला. बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीचा हा पवित्रा नेहमीचाच आहे. त्यामुळे इथपर्यंत ठीक समजू शकतो. पण या नंतर त्या आरोपीत व्यती तर्फे जे सांगण्यात आले ते मात्र अत्यंत तकलादुच नव्हे तर हास्यास्पद आहे. त्या आरोपीतर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की ही तक्रारदार महिला मांगलिक आहे व त्यामुळे तिच्याशी लग्न करण्याच्या व लग्नाचा प्रस्ताव देण्याचा विषयच उद्भवत नाही. वास्तविक असा तद्दन अतार्किक व विसंगत युक्तीवाद न्यायाधीशांनी तेथेच तडकाफडकी फेटाळुन लावावयास हवा होता. पण त्यावर अलाहाबाद सारख्या देशातील एका जुन्या व मोठ्या उच्च न्यायालयाच्या ब्रिज राज सिंग या न्यायाधीशाने जी मुक्ताफळे उधळली ती मात्र धक्कादायक आहेत. या न्यायाधीश महाशयाने आरोपीच्या त्या म्हृणण्याची चक्क दखल घेऊन त्याची शहनिशा करण्यासाठी अलाहाबाद विश्वविद्यालयाच्या ज्योतिषशास्त्र विभागाला त्या पीडित महिलेची कुडंली तपासुन अहवाल सादर करण्याचा चक्क आदेशच दिला.
हा आदेश तुम्हा माझ्या सारख्या संविधान, त्यातील तरतुदी व मुल्ये या वर श्रध्दा ठेवणार्‍या सर्व नागरीकांना सुन्न करुन टाकणारा व देशातील न्याय व्यवस्थेबद्द्लच गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
आपल्या देशाचे प्रशासन हे संविधानिक तरतूदी व मूल्यांवरती चालते. संविधानाच्या चौथ्या भागात कलम 51- अ (Article 51 A) अंर्तभुत व त्याव्दारे भारतीय नागरीकांची अकरा मुलभुत कर्तव्ये घोषित करण्यात आली आहेत. त्यातील आठवे कर्तव्य हे देशातील जनतेत वैज्ञानिक वृती ज्याला इंग्रजीत सायंटीफिक टेपंर असे ते वृध्दीगंत करणे हा आहे. उच्च न्यायालये व सर्वाच्च न्यायालय ही आपल्या देशातील संविधानिक न्यायालये आहेत. त्याना संविधानाचे संरक्षक समजण्यात येते, असे असताना अलाहाबाद सारख्या देशातील एका जुन्या उच्च न्यायालयाने असा अंधश्रध्देला खतपाणी घालणारा निकाल देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना द्यावा, हे खरोखरच अंत्यत दुर्दैवी आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखुन सर्वाच्च न्यायालयाने शनिवारी अगदी सुट्टीच्या दिवशी या प्रकरणावर तातडीची सुणावणी घेऊन या भयानक व तर्क विसंगत आदेशाला स्थगिती दिली हा भाग वेगळा. कायद्याचे राज्य म्हणजेच ‘रुल आफ लॉ’ हा आपल्या संविधानिक मुल्याचा गाभा आहे. या न्यायाधीशाने ह्या एका आदेशात आपल्या संविधानाच्या या मुलभुत मुल्याची व तत्वज्ञानाचीच अगदी मुन्ना भाईच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर ‘अक्षरक्षः ‘वाट लगा दी है’ ’. उद्या जर अलाहाबाद विश्वविधालयाच्या त्या ज्योतिषी विधा विभागाने त्या पीडीत महिलेची कुंडली ही मांगलिक आहे असा अहवाल दिला तर केवळ त्या आधारावर त्या महिलेचे गार्‍हाणे खोटे ठरवुन त्या महिलेला फसविणार्‍या त्या टग्या व्यक्तीला निर्दोष सोडणार का? अशा स्थितीत त्या महिलेला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल? व्यक्तीची प्रतिष्ठा हा आपल्या संविधानाचा मुलमंत्र आहे. त्या एका अशा विचित्र आदेशाने त्या न्यायाधीश महाभागाने त्या महिलेची एक व्यक्ती म्हणुन असलेली प्रतिष्ठाच धुळीस मिळवली आहे.
अशा न्यायाधीश्याच्या भरोश्यावर आपण आपल्या लोकशाही तसेच नागरी स्वांतत्र्याच्या हमीची अपेक्षा करावी का हाच गहन प्रश्न उभा राहतो. प्रतिगामी विचार आणि त्याचे समर्थक हे कसे समाज जीवनाच्या एकेक क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करीत आहे याचेच हे निदर्शक आहे. अशावेळी आपण सुजान नागरीकानी आपल्या संविधानीक तरतुदी व मुल्याच्या संरक्षणासाठी त्या मुन्नाभाई सारखेच सदैव सजग राहणे व वेळ आल्यास त्याच्या प्रमाणे अशा जुनाट कालबाह्य रुढी, प्रथा व पंरपरावर प्रहार करणे हाच या प्रकरणाचा शोध आणि बोध होय.