अफगाणिस्तानच्या स्थित्यंतराच्या वळणावर आज नेहरू असते तर!

आंदोलनजीवी असण्याचा एक फायदा असा असतो की, संघटीत केव्हा आणि कशासाठी व्हायचं याची व्यापक जाणीव त्यांना असते. शिवाय संघटीत करण्याची कुवतही असते. आता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचेच पाहा...

अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ यांच्या दरम्यान जगावर वर्चस्व सिद्ध करण्याची चुरस शिगेला पोहचली होती. या शीत युद्धाच्या काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोसिप ब्रोझ टिटो (मार्शल टिटो), इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष गमाल अब्देल नासेर, घानाचे क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशियाचे राष्ट्रप्रमुख सुकार्नो यांनी महासत्तांच्या स्वार्थी राजकारणापासून आपापल्या देशाची सुटका करून घेतली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नॉन अलायनमेंट मुव्हमेंट सुरु केली. (मुव्हमेंट म्हणजे आंदोलनच असतंय) म्हणजे अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण असे त्याला म्हटले जाते. (What is mean by non-Alignment Movement)

१२० विकसनशील देशांना संघटीत केल्याने अमेरिका व सोव्हिएत संघ यांच्या दादागिरीला जगात लगाम घालण्यात आला होता. क्युबाचे फिडेल कॅस्ट्रो यांनी हवाना परिषदेत याविषयी भूमिका मांडली होती. जग हे महासत्तांची जहागिरी नाही. अलिप्त राहणे म्हणजे तठस्थ राहणे नव्हे.

साम्राज्यवाद, वसाहतवाद, नववसाहतवाद, वंशवाद, परकीय अधिक्रमण, विस्तारवाद, हस्तक्षेप याविरुद्ध जागतिक आंदोलन म्हणूनच याची सुरूवात झाली. त्यातून विकसनशील देशांना स्वाभिमानाने व सार्वभौम राष्ट्र म्हणून दबाव विरहीत परराष्ट्र धोरण राबवता आले. त्यातून विकास साधला गेला. यातील नेत्यांची यादी पाहिली तर त्यांचा इतिहास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आंदोलनांचा आहे.

नेहरूंचं बरंच काही चुकलेलं आहे. नाही असं नाही. पण महासत्तांच्या स्पर्धेत भारताची ससेहोलपट त्यांनी होऊ दिली नाही. आज अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने आणखी एक संधी भारताला आहे. माननीय पंतप्रधान विश्वनेते आहेतच. त्यांना नेहरूंच्या चुकाही व्यवस्थित बारकाव्यांसह माहिती आहेत. त्यामुळे भविष्यात ते त्याही टाळतीलच. त्यातून भारत विश्वगुरूही होणार आहेच्चै..

त्यामुळे तालिबान्यांना किंवा समजा उद्या हमासही शक्तीशाली व वाटाघाटी करण्याइतपत वैध ठरवले गेले तर करायचे काय? हा जसा प्रश्न भारतासमोर आहे तसा तो अनेक देशांसमोर आहे. शिवाय कोविडमुळे अनेक देशांतून पलायन करणाऱ्यांचा आकडाही वाढला आहे. इतिहास घडवण्याची संधी पुन्हा एकदा परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आली आहे. पण त्यासाठी जो वैचारीक वारसा व दूरदृष्टी असलेला ताफा, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्यांची फौज गरजेची असते ती आहे का? अफगाणिस्तानच्या स्थित्यंतराच्या या वळणावर नेहरू असते तर, असा विचार त्यामुळेच येतो.

'अब की बार ट्रम्प सरकार' अशी घोषणा माननीय पंतप्रधांनानी Madison Square वर दिली होती. त्याचा नेमका काय फायदा देश म्हणून झाला हे अद्याप कळले नाहीये.

सैन्य छावण्यांसाठी व व्यापार वर्चस्वासाठी भूराजकीयदृष्ट्या जगातील देशांना मांडलिक बनवणारे अमेरिका व चीन आज जागतिक लोकशाही व सार्वभौमत्त्वाच्या तत्त्वांना आव्हान देत आहेत.

गरीब, धर्मांध, रोजगाराची चणचण, स्त्रोतांचा अभाव, अशिक्षित, सरंजामदारी नेतृत्व असणाऱ्या देशांतील नेते अमेरिका, चीन आणि जागतिक पातळीवर शस्त्रांचा व्यापार करणाऱ्या गटांचे मोठ्या प्रमाणात बळी आहेत. यात विश्वगुरू होऊ पाहाणाऱ्या भारताला संयुक्त राष्ट्रात आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पुन्हा एकदा तिसरा पर्याय देण्याची संधी आहे. म्हणजे तसा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहासच आहे.

ज्यावेळी भारत स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून नुकताच आकार घेत होता त्यावेळी नॉन अलायलमेंट मुव्हमेंटने ( Non-Aligned Movement (NAM) ) जगातील कोणत्याही देशाशी करार, व्यापार करण्याची ताकद भारताला दिली होती. ही ताकद संघटीत १२० देशांची होती. म्हणजे आंबेडकर सार्वत्रिक लागू होतात. शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा... यातील क्रमही महत्त्वाचा आहे. न शिकता संघटीत झालात तर इसिस होतो...

आता काळाने नवा अध्याय सुरु केलाय. तो म्हणजे लोकनिर्वाचित नसणाऱ्या पण जागतिक पाठबळ (आर्थिक, शस्त्रास्त्र) असलेल्या संघटना एखाद्या राष्ट्राला काबिज करताहेत. सिरिया आजही अंधातर आहे. व्हेनेझुएलाही अराजकाच्या स्थितीत आहे. म्यानमारमध्ये देखील सैन्याचे बळ असल्याने वांशिक हत्या झाली. रोहिंग्या निर्वासित झाले. दक्षिण सुदान, अफगाणिस्तान, डेमॉक्रॅटीक रिपब्लीक ऑफ द कांगो, सोमालिया या देशांतील निर्वासितांचा आकडा वाढताच आहे. विशेष असे आहे की, या सगळ्या देशांतून निर्वासित होणाऱ्या नागरिकांना आसरा देणारे सगळे देश विकसनशील देश आहेत. त्यात महासत्ता किंवा कट्टरवादाने पछाडलेले देश मोजकेच आहेत.

तुर्कस्तान, जर्मनी, लेबनॉन, इराण, सुदान, जॉर्डन, बांगलादेश, कोलंबिया, युगांडा, पाकिस्तान या देशांत आश्रयासाठी आलेल्यांची संख्या मोठी आहे. १००० लोकसंख्येमागे सर्वाधिक निर्वासित असणाऱ्या देशात अरूबा हा देश आघाडीवर आहे. यानंतर लेबनॉन, क्युरेसाओ, जॉर्डन, तुर्कस्तान, कोलंबिया, युगांडा, चाड, पनामा, गयाना या चिमुकल्या देशांचा क्रमांक येतो. निर्वासितांना आश्रय देणे हे भौगोलिकदृष्ट्याही या देशांवर पडलेली जबाबदारी आहे. कारण ज्या देशांतून पलायन होते त्यांच्या शेजारी देशांनाच निर्वासितांचा भार उचलणे अपरिहार्य असते.

आज जगात कट्टरवादावर खूप बोलले जात आहे. पण आश्रयदात्या देशांवरही चर्चा झाली पाहिजे. कोणती मानसिकता या देशांतील सरकारांची आहे? ते निर्वासितांना भूभाग देताना कसे नियोजन व व्यवस्थापन करतात? त्यांच्या सरकारची विचारधारा काय आहे? तिथल्या यंत्रणांची मानसिकता उदार आहे का? इ. इ.

कट्टरवादाला नफेखोरीसाठी व स्वार्थाच्या राजकारणापोटी पोसले जाते. याचा भार सोसणाऱ्या देशांचे भविष्य काय? असाही चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. डिप्लोमसी एका बाजूने सक्षमतेने व स्वायत्तरीत्या सुरू असताना भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने जगातील अनेक व्हॉइसलेस देशांना स्वत:चा आवाज दिला होता हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे आपण तालिबान्यांना डिप्लॉमॅटीकली कसे हँडल करणार? हे देशाच्या सीमा सुरक्षा व आर्थिक विकासाला मध्यवर्ती ठेवत आकाराला येणारे धोरण राहील अशीच अपेक्षा आहे.

पण दुसरी बाजू वैश्विक ट्रेंड सेट करण्याचीही आहे. ती संधी नेहरूंनी अलिप्ततावादी धोरणाच्या रुपात घेतली होती. आज ती पुन्हा आली आहे...

©️तृप्ती डिग्गीकर

#TalibanDestroyingAfghanistan

#JawaharlalNehru

#NonalignedMovement