अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न : डॉ. सोमिनाथ घोळवे

मे महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊस ऊभा राहिलेला दिसून येतो. साखर आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार 9 मे 2022 रोजी राज्यात 27 लाख टन ऊस गळपाचे बाकी राहिलेले आहे. त्या ऊसाचे गाळपासाठी साखर आयुक्तालयाकडून सूक्ष्म नियोजन करून अनेक कारखान्यांना वाटून दिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यानी हंगाम संपवला असून मोजकेच साखर कारखाने चालू आहेत. पण प्रश्न निर्माण झाला आहे तो मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊसाचा. 5 एप्रिल 2022 रोजी, शेवगाव तालुक्यातील जनार्दन माने यांनी ऊसाला तोड मिळत नसल्याने आत्महत्या केली. या घटनेने अतिरिक्त झालेल्या ऊसाचे गांभीर्य पुढे आले. तसेच शासन आणि कारखानदार यांच्या विरोधातील ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढत असल्याचे दिसून आले.

ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात तोडायला आलेला ऊस उभा आहे, त्यांना ऊस कसा कारखान्यावर घालवायचा हा प्रश्न आहे. अतिरिक्त ऊस लागवडचा प्रश्न निर्माण होण्यामागे साखर कारखाने, शासकीय धोरण तर आहेच, शिवाय शेतकरी देखील जबाबदार आहेत. कारण ऊस पीक लागवडीचे नियोजन, व्यवस्थापन, जागृती आणि समन्वयाचा याचा आभाव एकीकडे आहे. दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकजूट नाही. दुसरे, कारखाना कधी (लवकर-उशिरा) चालू करण्यात येतो, ऊसतोड मजुरांची संख्या किती ठेवायचे. हार्वेस्टर मशीन किती उपलब्ध करून घेणे आणि कारखान्याची गाळप क्षमता किती आहे इत्यादीवर कारखाना परिसरातील ऊसगाळपाचे गणित आवलंबून आहे. तिसरे, जागतिक पातळीवर साखरेचे काय चालू आहे. तसेच परिसरात ऊस पिकाची किती लागवड करण्यात आहे. याविषयी माहिती घेऊन योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे, शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणे यात शासन कमी पडत आहे.

साखर आयुक्तालयाकडून सातत्याने शिल्लक /अतिरिक्त सर्व ऊसाचे गाळप मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे. तरीही शेतात उभा ऊस असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतातील ऊस कधी तुटून जाईल याबाबत अस्वस्थता आहे. अतिरिक्त ऊस का झाला? त्यास जबाबदार कोण? त्यावर कसा मार्ग काढला जाईल? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.

अतिरिक्त ऊस का झाला?. तर 2016 ते 2019 या काळात पर्जन्यमान कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ऊसाचे लागवड कमी करावी लागली होती. पण 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात सरासरीपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाले. परिणामी जमिनीवरील पाणीसाठे आणि भूजल पातळीतील पाणीसाठे वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव/ बांधीलभाव असलेल्या ऊस या पिकावे भरोसा टाकून लागवड केली. अर्थात पारंपरिक ऊस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी लागवड वाढवली. तसेच नव्याने कोरडवाहू आणि दुष्काळी भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऊसाच्या पिकावर भरोसा ठेवून लागवड केली. या संदर्भात शिवराज भुमरे (पाचोड ता. पैठण जि. औरंगाबाद) यांच्या मते, गेल्या तीन वर्षापासून पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे परिसरात शेतकऱ्यांनी चार पैसे मिळतील या आशेने ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. पैठण तालुक्याच्या परिसरात एकच साखर साखर कारखाना होता, पण मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या प्रयत्नाने दुसरा दोन लाख क्षमतेचा साखर कारखाना चालू झाला आहे. तरीही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उभा असल्याचे दिसून येतो. यावरून उस लागवड किती वाढली आहे हे लक्षात येते.

ऊसाची लागवड केली असता जवळच्या साखर कारखान्याला त्याची नोंद करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ऊसाची वाढ पूर्ण झाल्यानंतर कारखाने ऊसतोडणी करून घेऊन जातील. त्यात ऊस उत्पादक शेतकरी ज्या साखर कारखान्याचे शेअर होल्डर आहेत, त्या कारखान्यांना ऊस घेऊन जाण्याची जबाबदारी आहे. मात्र शेअर होल्डर शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर ऊस लागवड केली आहे याची नोंद करखाण्याच्या प्रशासनाकडे करावी लागते. बिगर शेअर होल्डर असलेल्या शेतकऱ्यांचा ऊस तोडून नेणे ही जबाबदारी कारखान्यांवर राहत नाही. मात्र कारखान्याला ऊसाची गरज असेल तरच बिगर शेअर होल्डर शेतकऱ्यांचा कारखाना घेऊन जातात. पण त्यासाठीही कारखाना प्रशासनाकडे त्याची नोंद करावी लागते. पण नव्याने ऊस लागवड करणारे शेतकरी आणि जास्तीचा ऊस लागवड करणारे शेतकरी अनेक कारणांनी ही नोंद करत नाहीत. त्यामुळे ऐनवेळी (हंगामाच्या शेवटी) कारखाना प्रशासन या ऊसाची दखल घेत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची शेवटच्या टप्प्यात धावपळ होते. दुसरे, कितीही नाही म्हटले तरी ऊस गाळपाचे राजकारण कारखाना प्रशासनाकडून (कारखानदारांकडून) झाल्याशिवाय राहत नाही. जवळच्या शेतकरी, राजकीय कार्यकर्ते, मतदारसंघातील शेतकरी, संचालक मंडळाच्या जवळचे शेतकरी यांच्या ऊसाला तोड लवकर मिळते. मात्र सामन्यांना ऊस तोड वाट पहावी लागतेच.

मुख्य प्रश्न आहे तो ऊसतोड मजूर मिळत नाही. ऊसतोड मजूर हे साखर कारखाना प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. कारखाना प्रशासनाकडून (चीतभाईकडून) कोणत्या शेतकऱ्यांच्या, कोणत्या क्षेत्रावरील ऊस तोडायचा या बाबत लेखी सूचना करत असतात. त्यानुसारच ऊसतोड मजूर ऊसाची तोडणी करतात. ऊसतोड मजुरांना कारखाना प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊसतोडणी करता येत नाही. त्यामुळे बागायदारांनी मजुरांशी थेट संपर्क केला, तरी ऊसतोडण्यास मजूर तयार होत नाही. दुसरे असे की ऊसऊत्पादक शेतकऱ्यांनी जर साखर कारखान्यावर ऊस लागवडीची नोंद केली असेल तरच कारखाना प्रशासनाकडून नोंदणी केलेल्या क्षेत्रावरील ऊसतोडणी करण्यास आणि कारखान्यावर गाळप करण्यास परवानगी देतात. पण अलीकडे बिगर शेअर होल्डर शेतकरी हे ओळखीचा आणि स्थानिक राजकीय हितसंबंध याचा फायदा घेवून शेअर होल्डर शेतकऱ्यांच्या नावावर ऊसाचे गाळप करून घेताना दिसून येतात. त्यामुळे काही शेअर होल्डर शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात उभा असलेला दिसून येतो.

हंगामाचा शेवटचा टप्पा असल्याने आणि कारखान्याकडून मजूर मिळत नाही त्यामुळे स्वत: शेतकऱ्यांना ऊसतोडून कारखाना प्रशासनाच्या संमतीने कारखान्यावर पोहचावा लागत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतः मजूर वापरावे लागते. त्यासाठी जास्तीचे पैसे मजुरांना द्यावे लागतात. किती पैसे द्यावे लागतील हे शेतकरी आणि ऊसतोड मजूर (मुकादम) यांच्यात होणाऱ्या व्यवहारावर आवलंबून असते. या संदर्भात संदीप ढाकणे (भालगाव ता. पाथर्डी जि. नगर) यांच्या मते, माझा ९ एकर शेतात ऊस आहे, घरातील चार व्यक्ती साखर कारखान्यावर सभासद आहोत. गेल्या तीन महिन्यापासून साखर कारखाना प्रशासनाच्या भेटी घेवून ऊसतोडून नेण्याची विनंती करत आहे. तरीही केवळ मजूर आणि हार्वेस्टर मशीन अभावी ऊसाला तोड मिळाली नाही. ९ हजार एकरप्रमाणे मजुरांना ऊसतोडणी करायला दिली आहे. एकीकडे कारखाना वाहतूक आणि तोडणीचे नियमाप्रमाणे पैसे कापणार आणि दुसरीकडे मजुरांनाही पैसे द्यावे लागले. असा दुहेरी मोठा भर्दंड बसला आहे. इतर शेतकऱ्यांची देखील अशीच कहाणी असल्याचे पाहण्यास मिळते.

अनेकदा साखर कारखाने हे बाहेरचा ऊस घेवून येतात असा आरोप करण्यात येतो. पण यामागील पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी. अलीकडे नवीन साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटरची क्षेत्र मर्यादा घातलेली आहे. त्यापूर्वी ५०/६० किंवा १०० किलोमीटरच्या परिसरात साखर कारखाना नव्हता. त्यावेळी ऊसउत्पादक शेतकरी भविष्यकालीन ऊसगाळप करण्याच्या सोय म्हणून शेतकऱ्यांना जवळचा वाटेल, त्या साखर कारखाना उभारणीवेळी शेअर होल्डर झाले आहेत. त्या शेतकऱ्यांचा ऊस साखर कारखाने आणत असावेत. ऊस लागवड होवून १२ महिने पूर्ण होत असतील तर चालू हंगामामध्येच गाळप होणे आवशयक आहे. नाहीतर ऊसाला तुरा येवून आणि पोकळ बनून वजन कमी होते. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

अतिरिक्त ऊस लागवड होण्यासाठी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष साखर कारखानदार, कृषी विभाग आणि स्वत: शेतकरी जबाबदार आहेत. कारण ऊसाचे निश्चित भाव (एफआरपी) मिळत असल्याने ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. तरीही पावसाचे प्रमाण कमी झाले, तर ऊस लागवड घटते. जास्त पावूस जास्त झाला की ऊस लागवड वाढते. हे सर्वाना माहित आहे. पण कृषी विभागाकडून कोणतेही नियोजन आणि मार्गदर्शन मिळताना दिसून येत नाही. ऊस लागवड आणि त्या संदर्भातील नोंदी करण्याची टाळाटाळ करण्यात येते. दुसरे असे की, साखर कारखाना प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हंगामामध्ये कारखान्याला ऊस कमी पडू नये यासाठी ऊसलागवडीचा प्रचार केला जातो. मराठवाड्यात कारखान्याचे लोक शेतकऱ्यांकडे जावून "आम्ही (कारखाना) तुमच्या ऊसाचे गाळप करू, फक्त ऊस लागवड करा" असे तोंडी आश्वासने देतात. याशिवाय नवीन सुधारित वाण आले असेल तर शेतकऱ्यांनी त्याची लागवड करावी अशी शिफारस करण्यात येते. शेतकरी चार पैसे मिळतील या आशेने ऊसाची लागवड करतात. दुसरे असे की कारखान्यांना कार्यक्षेत्र ठरवून दिले आहे. त्या क्षेत्रातील कारखान्याचे कृषी अधिकारी किंवा शासनाचे कृषी अधिकारी स्वत: शेतकऱ्यांच्या शेतावर, गावशिवारात फिरून ऊस लागवडीची पाहणी किंवा नोंदणी करत नाहीत. पर्ण जबाबदारी शेतकऱ्यांवर सोडली जाते. शेतकरी जागृत नसणे किंवा तांत्रिक आडचणी येणे व इतर काही कारणांनी कृषी विभाग किंवा साखर कारखान्याकडे ऊस लागवडीची नोंद करत नाहीत. यातून अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण होतो.

साखर कारखाना उभारणी अट १५ कि.मी वरून 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट टाकण्यात आली आहे. यामुळे साखर सम्राट राजकारणी नेतृत्वाचे प्रभावक्षेत्र निर्माण झाले आहेत. तो प्रभाव कमी होऊ नये, यासाठी कारखानदार (राजकीय नेतृत्व) नवीन कारखाना उभारणीस परवानगी देत नाहीत. शिवाय ऊसापासून उपपदार्थ-प्रकिया उद्योग चालू करत नाहीत. यामुळे ऊस तोडून घेवून जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना कारखाना प्रशासन, कारखानदार आणि संचालक मंडळाच्या मागे लागावे लागते. त्यामुळे एका साखर कारखान्याच्या 25 किमी चौहू बाजूने साखर सम्राटांची ऊसावर मक्तेदारीचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिकता ही संघटीत होण्याऐवजी ऊसतोडणी लवकर व्हावी अशी तयार होताना दिसून येते. साखर कारखान्याने उस तोडून नेला नाही तर ऊस कोठे घालायचा ही भीती शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये असते.. या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल औताडे (माळेगाव ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर) यांच्या मते, शेतकरी ऊसाला भाव मागणे किंवा ऊसाला तोड लवकर व्हावी यासाठी आंदोलनात येत नाहीत. तर शेतकऱ्यांची मागणी असते की, आपला ऊस लवकर तुटला पाहिजे. शेतातील ऊस तुटेल की नाही ही अनामिक भीती शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये कारखानदारांनी केली आहे. त्यामुळे ऊसतोड मिळण्यासाठी संघटीत होत नाहीत की विरोध करत नाहीत. ऊसतोडणी करण्याचे राजकारण (कारखानदारांची मनमानी) कारखाना परिसर घडून येतेच.

अतिरिक्त झालेल्या ऊसाचे काय नियोजन आहे? तर २५ किलोमीटर कार्यक्षेत्रातील ऊस संपला असेल, तर ५० किलोमीटर परिसरातील ऊस गाळपाची परवानगी शासनाने दिली आहे. दुसरा प्रश्न राहतो मजूर मिळण्याचा. तर ज्या कारखान्याचा हंगाम संपला आहे, त्या साखर कारखान्यावरील हार्वेस्टर मशीन ताब्यात घेवून गाळप सुरु असलेल्या कारखान्यांना भाडे तत्वावर देण्यात आले आहेत. याशिवाय कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस कारखान्याला आणावा लागणार असल्याने त्यासाठी १० कोटी ३८ लाखाचे, तर १० टक्के सरासरी उताऱ्यास घट झाल्यास सरकट २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. हे अनुदान १ मे ते ३१ मे च्या दरम्यान गाळप करण्यात येणाऱ्या ऊसाला असणार आहे. या आधारे हा अतिरिक्त ऊस प्रश्न सोडवण्याचे नियोजन असल्याचे दिसून येते.

लेखक : डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)