#Budget2021: उद्योग क्षेत्राला काय मिळाले?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेटमधून करदाते, शेतकरी, सामान्य नागरिक यांची निराशा झाली आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी मात्र सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. यातील सगळ्यात मोठा निर्णय़ म्हणजे विमा क्षेत्रात सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आता ४९ टक्क्यांवरुन ७४ टक्क्यांवर नेण्याचा...यामुळे सध्याच्या कायद्यानुसार भारतीय व्यक्तीची कंपनी असण्याचे बंधन आहे. पण आता परकीय कंपन्यांना विमा कंपनीचा ७४ टक्के ताबा घेता येणार आहे. पण कंपनीच्या संचालक मंडळात जास्तीत जास्त भारतीयांचा समावेश असावा असे बंधन घालण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभे कऱण्याची सरकारची योजना आहे.

जुन्या गाड्या भंगारात काढणार

सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्क्रॅपिंग पॉलीसी....बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि सदोष गाड्या भंगारात काढल्या जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. खासगी वापराच्या २० वर्ष जुन्या आणि व्यावसायिक वापराच्या १५ जुन्या आता भंगारात काढल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रदुषण कमी करण्यात यश येईल आणि नवीन गाड्यांची मागणी वाढून ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला अच्छे दिन येतील असा दावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. तसेच येत्या १५ दिवसात स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली जाईल असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले

आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत देशांतर्गत उत्पादन वाढावे यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात सवलतीची घोषणा केली आहे. पुढील ५ वर्षात १३ क्षेत्रांमधील उद्योगांना जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी PIL योजने अंतर्गत मदत केली जाणार आहे. यासाठी सुमारे १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे आयात केल्या जाणाऱ्या सुट्टया भागांवरील सीमाशुल्क १० टक्क्यांवरुन १५ टक्के करण्यात आले आहे. या सुट्या भागांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

MSME क्षेत्रासाठी तरतूद

मध्यम आणि लघू उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये धातूंच्या आयातीवरील १५ टक्के सीमाशुल्क ५० टक्क्यांनी कमी कऱण्यात आले आहे. तर जे स्टील भंगारात आयात केले जात आहे त्यावरील सीमाशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. MSME क्षेत्रात छोटे छोटे सुटे भाग तयार कऱणाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे, असा दावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. तांब्याच्या भंगारावरील सीमाशुल्कही कमी करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सोलर उत्पादनांच्या आयातीवरील कर वाढवण्यात आले आहे. या वस्तुंचे उत्पादन भारतातच व्हावे यासाठी आत्मनिर्भर भारताकरीता हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. MSMEसाठीची तरतूद साडे सात हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटीवर नेण्यात आली आहे. तसेच मध्यम आणि लघु उद्योगांना आणखी सवलती दिल्या तर अनेक गोष्टी या क्षेत्राच्या देशाच्या विकासात सहभाग वाढू शकतो असे मतही तज्ज्ञ व्यक करत आहेत.

पायाभूत सुविधांवर भर

केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. रस्ते विकासासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचे जाळे देशात विकसित झाले तर उद्योगांना मोठा फायदा होईल असे मत सत्यगिरी ग्रुपचे अध्यक्ष दिनेश जोशी यांनी व्यक्त केले. पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केल्याने बाजारात मोठ्या प्रमाणात पैसा येणार आहे त्याचा फायदा मध्यम आणि लघु उद्योगांना होईल असे सीएमआयचे अध्यक्ष कमलेश धूत यांनी व्यक्त केले आहे. सुट्या भागांवरील आयातीवरचा कर वाढवण्याच्या निर्णय योग्य असल्याचे औरंगाबादचे उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. तर उद्योजक अभय हंचनाळ यांनीही धातूंच्या आयातीवरील कर सवलतीचा फायदा उत्पादन क्षेत्राला होईल असे म्हटले आहे.

पण आता सरकारने बजेटमध्ये रंगवलेले चित्र खरंच प्रत्यक्षात किती प्रमाणात उतरते ते पाहण्यासाठी काही काळ तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहेत.