अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी देशाचे २०२१-२२ या वर्षासाठीचे बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये करदात्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. फक्त ७५ वर्षांवरील वृद्धांना करदायित्वामधून मुक्त करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आता ४९ टक्क्यांवरुन ७४ टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे.
तसेच सरकारने LICमधील आपला काही हिस्सा विकण्याची घोषणा केली. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार शेती क्षेत्रासाठी कोणत्या सुधारणांची घोषणा करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. पण कोणत्याही कृषी सुधारणांची घोषणा केलेली नाही. पण सरकारने कृषी विकास कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षात हमीभामात मोठी वाढ केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर २०२०-२१ या वर्षात गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना ७५ हजार कोटी रुपये दिले गेल्य़ाचे त्यांनी सांगितले. तसेच याचा लाभ ४३ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना झाल्याचे त्यांनी सांगितले.