नैतिकतेच्या गप्पा आणि पारदर्शकतेच्या बाता मारणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच स्वायत्त असलेल्या शासकीय संस्था दावणीला बांधल्याचे समोर येत आहे. निवडणूकीच्या काळात निवडणूक अधिका-यांचा दर्जा असणा-या सनदी अधिका-यांकडून भाषणांसाठी माहिती मागवून त्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे. याबाबत स्क्रोल डॉट इन या वेबपोर्टलने पुराव्यांनीशी ही बाब उघड केल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोग आता तरी याची दखल घेवून कारवाई कऱणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली तर मोदींची उमेदवारी रद्द होवू शकते मात्र सत्यता तापासून तेवढी हिम्मत निवडणूक आयोगाने दाखवण्याची गरज आहे.
देशातील अशासकीय आणि शासकीय संस्थांची स्वायतत्ता आणि अधिकार मोदी आणि भाजपा सरकारने संपुष्टात आणले आहेत,याबाबत सातत्याने आरोप होत आहेत. न्यायमूर्ती लोहिया यांचे मृत्यूप्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिका धोक्यात असल्याचा केलेला उच्चार हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था धोक्यात असल्याचे द्योतक आहे. त्याचप्रमाणे आता देशातील निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. निवडणूक आयोग दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. याचे कारण आहे नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणांकडे होत असलेले दुर्लक्ष.
आचारसंहितेच्या काळात सरकारी अधिका-यांना आदेश देवून त्यांच्याकडून कामे करवून घेता येत नाहीत. अथवा सरकारी यंत्रणेचा निवडणूकीच्या कामासाठी वापर करता येत नाही. मात्र, नरेंद्र मोदींनी असा वापर केल्याची माहिती स्क्रोल डॉट इन या वेबपोर्टलचे एडिटर शोएब दानियाल यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सभा ज्या राज्यात अथवा ठिकाणी आयोजित केल्या गेल्या होत्या त्या प्रदेशातील सांस्कृतिक माहिती, इतिहास, धर्म, पर्यटन, शेती, रोजगार याबाबतची माहीती संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अथवा जिल्हाधिका-यांकडून मागवण्यात आली होती. यासंदर्भात नीती आयोगाचे वित्त अधिकारी पिंकू कपूर यांनी मेलद्वारे संबंधितांकडून ही माहिती मागवून ती पंतप्रधान कार्यालयाला दिल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा दानियल यांनी केला आहे. दिल्ली आणि पॉडेचेरीच्या मुख्य सचिवांना तसेच चंदिगडच्या प्रशासकीय सल्लागारांना ही माहिती देण्याबाबतचा मेल पाठवण्यात आला होता. तर नऊ एप्रिल दुपारी दोन वाजेपर्यंत ही माहिती मागवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील वर्धा, गोंदीया आणि लातुरच्या जिल्हाधिका-यांकडूनसुद्धा अशी माहिती मागवण्यात आली होती. गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी कांदबरी बलकावडे यानी अशी माहिती पाठवली आहे. तर लातूर आणि वर्ध्याच्या जिल्हाधिका-यानीही पाठवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३१ मार्च रोजी या अधिका-यांकडे मेलद्वारे माहिती मागण्यात आली. कारण मोदींची सभा १ एप्रिल रोजी वर्ध्यात, ३ एप्रिल रोजी गोंदियामध्ये आणि ९ एप्रिल रोजी लातूरमध्ये होती. वास्तविक जिल्हाधिकारी हे निवडणूक अधिकारी असतात. त्यांनाच अशापद्धतीने जर आचारसंहिताभंगात सहभाग घ्यावा लागत असेल तर कारवाई कोण आणि कुणावर करणार ? निवडणूक आय़ोगाने जर या बाबींची शहानिशा केली आणि त्यात तथ्य आढळल्यास कारवाई केली तर मोदींना निवडणूक लढता येणार नाही. अशाच प्रकारे जून १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आचारसंहिता भंग केल्याचे प्रकरण दाखल झाले होते. त्याचा विशेष कार्य अधिकारी यशपाल कपूर हे प्रचारात त्यांचे काम करीत होते. वास्तविक कपूर यांनी राजीनामा देवून प्रचारात भाग घेतला होता पण त्यांच्या राजीनाम्यावर औपचारिक सही झाली नव्हती. हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे मान्य करीत तेव्हा अलाहाबाद न्यायालयाने त्यांची उमेदवारी रद्द केली होती. आता दानियल यांनी उजेडात आणलेल्या या प्रकऱणातही योगायोगाने एक कपूर आहेत. मात्र या प्रकाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची हिम्मत केंद्रीय निवडणूक आयोग दाखवणार का तेवढे स्वायत अधिकार आयोगाकडे आहेत का ? हा खरा प्रश्न आहे.