स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये SC/ST आणि OBC आरक्षण एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांवर असू नये असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे पडसाद शुक्रवारी विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्याची तयारी दाखवली. धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी समाजाला बसू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मोट्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांचेही या प्रकरणावर लक्ष असून राज्य सरकार ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी बांधील असल्याचे त्यांनी सांगितले.