मनसेच्या चौदाव्या वर्धापनदिनी शॅडो कॅबिनेटची घोषणा करून महाराष्ट्रातील राजकारणात चर्चेला नवा विषय आणला असला तरी, जवळजवळ सर्व मंत्रालयीन खात्यांचा समावेश असलेल्या शॅडो कॅबिनेटचा मुख्यमंत्री मात्र घोषित करण्यात आलेला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. मुख्यमंत्र्यांशिवाय शॅडो कॅबिनेटचं अस्तित्व काय, असा सवाल केला जात आहे.
आज मनसेचा 14 वा वर्धापन दिन. त्या निमित्ताने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची वाशी येथे सभा पार पडली. या सभेपुर्वी अनिल शिदोरे यांनी मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली. या शॅडो कॅबिनेटमध्ये ( प्रति कॅबिनेट ) मनसे च्या सर्व नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र, मनसे च्या या शॅडो कॅबिनेट मध्ये जवळ जवळ सर्व खात्यांना प्रति कॅबिनेट मंत्री देण्यात आले असेल तरी ज्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व मंत्रीमंडळ काम करते, अशा मुख्यमंत्र्यांचाच समावेश नाही. त्यामुळं मनसेचं शॅडो मंत्रीमंडळ बिना मुख्यमंत्र्यांचं मंत्रीमंडळ आहे. ज्या मंत्रीमंडळाला मुख्यमंत्री नसतो. किंवा ज्यावेळेस मुख्यमंत्री राजीनामा देतात, तेव्हा तो संपुर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. त्यामुळं मनसेच्या शॅडो मंत्रीमडळाला जर मुख्यमंत्रीच नसेल तर ते मंत्रीमंडळ ग्राह्य धरायचं तरी कसं? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.
गृह, विधी व न्याय : बाळा नांदगावकर, किशोर शिंदे, संजीव नाईक, राजीव उंबरकर, अवधूत चव्हाण, राहुल बापट, प्रविण कदम, योगेश खैरे, माजी पोलिस अधिकारी बुद्धीवंत, प्रसाद सरफरे, डॉ. अनिल गजणे, Adv. रविंद्र पाष्टे, Adv. दिपीक शर्मा, Adv. जमाल देशपांडे
जलसंपदा, माहिती जनसंपर्क - अनिल शिदोरे
मराठी भाषा माहिती व तंत्रज्ञान : अनिल शिदोरे, अमित ठाकरे, अजिंक्य चोपडे, केतन जोशी
गृहनिर्माण, वित्त व नियोजन : नितीन सरदेसाई, वसंत फडके, मिलींद प्रधान, पियुष छेडा, प्रितेश बोऱ्हाडे,
वल्हभ चितळे, पराग क्षित्रे, अनिल शिदोरी विशेष जबाबदारी वित्त व नियोजन