परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख प्रकरणावरुन काल रात्री उशिरापर्यंत उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरु होते. ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सहकार्य केल्यास त्यांना ९ जून म्हणजेच पुढील सुनावणीपर्यंत अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.उच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर सुनावणी घेतलेली नसल्याच्या परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या वक्तव्याबाबत खडसावल्यानंतर परमबीर यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात माफी मागितली आहे.
पोलिस सेवेत असताना छळवणुकीचा आरोप करत पोलीस निरीक्षण भीमराव घाडगे यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनंतर ठाणे पोलिसांनी परमबीर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. शनिवारी अर्धवट झालेल्या सुनावणीवर सोमवारी रात्री पुन्हा उर्वरीत सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दरायस खंबाटा यांनी परमबीर यांना अटक न करण्याबाबत उपरोक्त हमी दिली. त्याच वेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा सूड उगवण्यासाठी राज्य सरकार आपल्यावर एका मागोमाग गुन्हे नोंदवत आहे आणि आपली छळवणूक करीत आहे. त्यामुळे चौकशी अन्य राज्यात वर्ग करण्याची तसेच गुन्ह्याच्या तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका केली आहे, याकडे खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच परमबीर यांनी तेथूनही असाच दिलासा मागू नये, असे स्पष्ट केले. न्यायालयानेही खंबांटा यांचे ९ जूनपर्यंत परमबीर यांना अटक न करण्याचे वक्तव्य मान्य केले. तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सारखाच दिलासा न मागण्याचे आदेश परमबीर यांना दिले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर सुनावणी घेतलेली नसल्याच्या परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या वक्तव्याबाबत न्यायालयाने या वेळी नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयात याचिकेवर दोन वेळा सुनावणी झालेली असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य कसे काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांच्याकडे के ली. त्यावर परमबीर यांच्या वतीने त्यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात केलेले वक्तव्य मागे घेण्याची हमी दिली.
सुनावणीवरुन तक्रार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक माहिती अहलावाला (एफआयआर) आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेबाबत तसेच या याचिकेवर एवढय़ा तातडीने आणि रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी घेण्याबाबत या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार जयश्री पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. एवढेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे त्यांनी याबाबत अर्ज करून याचिकेवरील सुनावणी स्वत: घेण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत रुजू केल्याची आणि त्यांच्याकडे संवेदनशील प्रकरणांचा तपास सोपवण्यात आल्याची देशमुख यांना कल्पना होती, शिवाय पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांसाठी देशमुख आणि अन्य अधिकारी पैशांची मागणी करत असल्याचे सीबीआयने 'एफआयआर'मध्ये नमूद केले आहे. शिवाय वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याशी देशमुख यांचा संबंध नसल्याचा दावा करत हा भाग 'एफआयआर'मधून वगळण्याची मागणी सरकारने केली आहे.न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारच्या याचिकेवर शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी झाली. याच खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या याचिकेला आणि तातडीने व रात्री उशिरा सुनावणी घेण्याला पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना अर्ज करून आक्षेप नोंदवला आहे.