लॉकडॉनमुळे डळमळीत झालेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न केलाय. पण भारत-चीन संघर्षानंतर राज्य सरकारने 3 कंपन्यांसोबत केलेले करार स्थगित केले आहेत. पण हे करार रद्द करण्यात आलेले नाहीत असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून चीनबाबतच्या आर्थिक धोरणांवरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
चीनची आर्थिक कोंडी करता आली तर लाल माकडांना जेरीस आणता येईल हा विचार बळावतो आहे. त्या दिशेने चीनला पहिला बांबू महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने घातला आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार ठाकरे सरकारने तूर्त रोखले आहेत. (रद्द केले नाहीत) या करारानुसार या चिनी कंपन्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होत्या. हे सर्व करार गलवान खोर्‍यात जो रक्तपात झाला त्याआधीच झाले होते. त्यामुळे हे करार रद्द करण्याची नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर नव्हती, पण महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल.
हे ही वाचा..
गरीबांसाठी सोनिया गांधींची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती…
अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना धक्का, ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय
अनेक अमेरिकन, युरोपियन उद्योगांनी चीनमधून गाशा गुंडाळला आहे. हे उद्योग आपल्या राज्यांमध्ये यावेत यासाठी हिंदुस्थानातील अनेक राज्ये प्रयत्न करीत आहेत. गुजरात आणि उत्तर प्रदेश ही दोन भाजपशासित राज्ये त्यात जास्त पुढाकार घेत आहेत. चीनमधून झटकलेला एकही उद्योग इतर राज्यांच्या मार्गाने जाऊ नये यासाठी काही राज्यांनी ‘वाटमारी’ सुरू केल्याचेही समोर आले आहे. हे उद्योग हिंदुस्थानात यावेत आणि त्यातून देशाची प्रगती व्हावी असा व्यापक विचार कोणी करताना दिसत नाही. आताही गलवान खोर्‍यात चिन्यांनी आमच्या सैनिकांचे रक्त सांडताच महाराष्ट्राने चिन्यांबरोबरचे उद्योग करार रद्द केले. तसे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल इतर राज्यांनी अद्याप का उचलू नये? उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांत किती चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे? सध्याच्या परिस्थितीत तेथील राज्य सरकारे त्या चिनी गुंतवणुकीबाबत काय निर्णय घेणार आहेत? की त्याग, राष्ट्रभक्तीचा मक्ता फक्त महाराष्ट्राच्या वाट्यालाच आला आहे? चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबत मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे.
मंत्रिमंडळात पोकळ प्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवून ही प्रगती शक्य नाही. चीनबरोबर लढायचे असेल तर राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही. आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते.