राज्यातल्या सत्ता स्थापनेच्या विरोधात शिवसेना - काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद असली तरी त्यावर फार चर्चा न करता बहुमताची चाचणी तातडीने घ्यायला हवी यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे भर देण्यात आला आहे. कपिल सिब्बल यांनी बहुमताची चाचणी तातडीने घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान भाजपाच्या आमदारांच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी इंटरवेन्शन करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात सरकार अस्तित्वात असल्याने ही याचिका रविवारी सुनावणीस घेण्याबाबत आक्षेप घेतला, मात्र न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला होता. मुकूल रोहतगी यांनी कलम 32 चा हवाला देत करण्यात आलेल्या याचिकेवर आक्षेप घेण्यात आला. मुलभूत अधिकार व्यक्तींचे असतात, पक्षांचे नसतात. त्यामुळे पक्षांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात यावी ही मागणी करण्यात आली.
तसंच न्यायालय तातडीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. असं मुकूल रोहतगी यांनी मांडलं. यासंदर्भात दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी घेऊ असं सांगितलं. यावेळी न्यायालयानं पाठिंब्याची पत्र दोनही बाजूने सादर करा असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नव्यानं पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नोटीस दिली आहे. त्यामुळे उद्या या दोघांचे वकीलही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडतील. या प्रकरणाची उद्या (सोमवारी) पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तापेचाचा प्रश्न उद्या सुटेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.