'नजरचुकीने' केलेली व्याजदर कपातीची 'चूक' सुधारली पण इंधन दरवाढीची 'घोडचूक' कधी सुधारणार?: नाना पटोले

यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कोणताही दिलासा देणारा निर्णय घेतला गेलेला नाही. प्रत्येक निर्णय हा चुकीच्या पद्धतीने घेऊन जनतेला वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे. नोटबंदी, जीएसटी, नियोजन न करता लावलेले लॉकडाऊन या मोदी सरकारच्या चुकांमुळे देश अधोगतीकडे गेला. छोटे, लहान, मध्यम उद्योगांची स्थिती अत्यंत अवघड झाली आहे. मनमानी व लहरी निर्णयामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कोरोनामुळे त्यात आणखी भर पडून इतर क्षेत्रालाही अस्तित्व टिकवण्याची धडपड करावी लागत आहे. त्यात भविष्यासाठी केलेल्या बचतीच्या तरतुदीवरही मोदी सरकारची वक्रदृष्टी पडली. बचतीवरील व्याजदर कमी करून पुन्हा सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले. या निर्णयावर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातच पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत. या निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये म्हणून नजरचुकीच्या नावाखाली निर्णय तूर्तास मागे घेतला असला तरी मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता निवडणुकांनंतर पुन्हा हा निर्णय घेतला जाणार नाही असे ठामपणे सांगता येणार नाही.

बचतीवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय नजरचुकीने झाल्याचे मोदी सरकार म्हणत असेल तर मागील सात वर्षापासून पेट्रोल, डिझेलचे दर सातत्याने वाढवण्याची जी घोडचूक केली जात आहे ती कधी सुधारणार. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर आजच्यापेक्षा दुप्पट असतानाही इंधनाचे दर स्थिर ठेवून जनतेला महागाईच्या झळा पोहचू दिल्या नाहीत परंतु मोदी सरकारला मात्र अशापद्धतीने जनतेला दिलासा देता आलेला नाही. हे सरकार सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा मुठभर उद्योगपतींच्या हिताची जपणूक करणारे आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली असून अदानीच्या फॉर्च्युनसह इतर कंपन्यांनी खाद्यतेलाच्या किंमती प्रचंड वाढवून सर्वसामान्य जनतेची लूट सुरु केली आहे ती कधी थांबवणार? असा प्रश्नही पटोले यांनी विचारला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळीवर असताना मोदी सरकार इंधनावर भरमसाठ करवाढ करत लुट करत आहे. त्यात आणखी १८ रुपये रस्ते विकास सेसच्या माध्यमातून तर ४ रुपये कृषी सेसच्या माध्यमातून घेतले जात आहेत. करांशिवाय आज पेट्रोलची किंमत ३२ रुपये ७२ पैसे प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ३३ रुपये ४६ पैसे प्रति लिटर आहे. पण मोदी सरकारने डिझेलवर ८२० टक्के तर पेट्रोलवर २५८ टक्के एक्साईज ड्यूटी लावून पेट्रोलचे दर १०० रुपये लिटर तर डिझेलचे दर ९० रुपये लिटरपर्यंत वाढवले आहेत. एलपीसी सिलिंडर सुद्धा ८५० रुपयांच्यावर गेले आहे. ही घोडचूक सुधारून सामान्य जनतेला मोदी सरकार दिलासा देईल का?, असा प्रश्न पटोले यांनी विचारला आहे.