निवडणूक सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत मोठ्या गोंधळात मंजूर झालं. याला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. मात्र, तृणमूल काँग्रेसनं (TMC) पाठिंबा दर्शवला. या विधेयकामुळं निवडणूक प्रक्रियेत सकारात्मक बदल घडून येईल असं सांगितलं जातंय तर विरोधकांनी मात्र हा प्रकार नागरिकत्वाशी संबंधीत होऊ शकत नाही, असं म्हणत विरोध केला आहे.
निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ मध्ये मतदान कार्ड (Election Card) आधार कार्डशी (Aadhar) जोडण्यात येणार आहे. यामुळं मतदान यादीतील दुबार नावं आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. याच कारणामुळं विरोधीपक्षांपैकी एक असलेल्या तृणमूल काँग्रेसनं या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.पण काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी मात्र या विधेयकाला संसदेत विरोध केला आहे. विरोध करताना कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार शशी थरुर म्हणाले, "आधार क्रमांक हा केवळ रहिवासी पुरावा म्हणून वापरलं जातं. हा क्रमांक नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. पण तरीही तुम्ही जर मतदारांकडे आधार क्रमांक मागणार असाल तर त्यामध्ये तुम्हाला केवळ रहिवासी असल्याचा कागदोपत्री पुरावा मिळेल नागरिकत्वाचा पुरावा मिळणार नाही. यामुळं नागरिक नसलेल्या व्यक्तीलाही मत देण्याचा धोका आहे"
मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती. दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.
पोस्टल मतपत्रिका सुरक्षा दलात काम करणाऱ्या महिलांच्या पतींना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही सैन्याच्या पत्नीला सैन्य मतदार म्हणून नोंदणी करता येऊ शकेल. मात्र, महिला सुरक्षा दलाच्या पतीला हा अधिकार नाही. मात्र, प्रस्तावित विधेयकानंतर संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलली जाणार आहे. या कायद्यात पत्नी हा शब्द वगळून त्या ठिकाणी spouse (पती/पत्नी) या शब्दाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.