उत्तर प्रदेशमधल्या हाथरस येथे घडलेल्या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात देखील उमटले. उत्तर प्रदेशमधील या घटनेशी संबंधित पोलिस प्रशासनाचा निषेध नोंदवला गेला, कँडल मार्च निघाले, माध्यमांनी या घटनेबाबत जनतेचा आवाज नोंदवला. बलात्काराची ही घटना उत्तर प्रदेशात घडली. अशा बलात्काराच्या अनेक घटना आपल्या राज्यात देखील घडत असतात. पण अनेक प्रकरणांमध्ये राजकीय वजन वापरून आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न देखील होतो. बलात्कार झाला तरी यंत्रणांना हाताशी धरुन बलात्कार झालाच नाही असेही सिद्ध केले जाते. ती मुलगीच वाईट वागत होती असे प्रश्न निर्माण करून पीडितेला बदनाम देखील केले जाते. अनेकदा तर अशा घटना समोर येत नाही. अनेक घटनांना माध्यमांच्या स्क्रीनवर जागाच मिळत नाही. त्या दडपल्या जातात.
सांगली जिल्ह्यातदेखील एका अल्पवयीन मुलीचा आणि तिच्या कुटुंबियांचा न्यायासाठी संघर्ष सुरू आहे. विटा तालुक्यातील एका गावात २०१६ या वर्षी १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर तिचा शिक्षक व वर्गातील विद्यार्थी यांनी बलात्कार केल्याची तक्रार तिच्या कुटुंबियांनी विटा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवली. त्यानंतर या मुलीला विट्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. बाललैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यानुसार पीडित मुलगी असेल तर तिची तपासणी स्त्री डॉक्टरकडूनच करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही तिची तपासणी पुरुष डॉक्टरने केली. तपासणीनंतर वैद्यकीय अहवाल सादर करण्यता आला. या वैद्यकीय अहवालाच्या फॉरमॅटवर एक कव्हरिंग पेज जोडून त्यावर सर्वांना समजेल अशा भाषेत निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती. त्यामध्ये "No evidence of forcefully sexual intercourse. No evidence of injuri mark" अशी निरीक्षणे वैद्यकीय अधिकारी ठोंबरे यांनी नोंदवली.
अहवाल येताच पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना पोलिसांना खोटी केस करता असा आरोप करत त्रास देण्यास सुरूवात केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच वकिलांनी हस्तक्षेप करून या मुलीची सांगलीमधल्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयात पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्यास भाग पाडले. अगोदरच्या अहवालात एकही जखम नव्हती तर या अहवालात पीडित मुलीला आठ जखमा होत्या. या दुसऱ्या अहवालात बलात्कार झाल्याचे दिसत असल्याचे सांगण्यात आले होते.
विटा ग्रामीण रुग्णालयातील सदर डॉक्टरला आठ जखमांपैकी एकही जखम दिसलेली नव्हती यावर विश्वास कसा ठेवायचा? वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिकता पायदळी तुडवली गेलेल्या त्या अहवालामध्ये आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोप या प्रकरणात पीडितेला मदत करणाऱ्या काहींनी केला आहे.
पुढे या केस संदर्भात जे जे हॉस्पिटलमध्ये समिती नेमली गेली आणि दोन्ही अहवाल तपासून सदर मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यानंतर विटाच्या ग्रामीण रुग्णालयाला मानवी हक्क आयोगाने दंड ठोठावला.
या केसमधील आरोपी हा त्या मुलीचा शिक्षक व एक वर्गातील मुलगा होता. कोर्टामध्ये या प्रकरणाचा खटला सुरू असताना पुन्हा त्या मुलीवर २०१८ मध्ये अगोदरच्या खटल्यातील आरोपी मुलगा आणि त्याचा बाप या दोघांनी अत्याचार केल्याचा आरोप या मुलीने केला आहे. ज्या ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी चुकीचा वैद्यकीय अहवाल दिला होता त्यांनीच पुन्हा या मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली.
एका मुलीवर दोन वर्षात दोनदा बलात्कार होतो. पहिल्यांदा तिचा वैद्यकीय अहवाल चुकीचा बनवला जातो. दुसऱ्या वेळी आरोपीचा बाप आणि आरोपी स्वतः बलात्कार करतात आणि यंत्रणा आरोपींना मदत होईल असे वर्तन करतात. हे उत्तर प्रदेशात घडलेले नाही. तर पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात झाले आहे.
चुकीचा अहवाल दिला म्हणून ग्रामीण रुग्णालयाला मानवी हक्क आयोगाने १ लाख रुपये दंड ठोठावला. पण मग तपास यंत्रणांना ग्रामीण रुग्णालयाचा हा गुन्हेगारी स्वरुपाचा व्यवहार दिसला नाही का, की त्यांनी त्याकडे मुद्दाम डोळेझाक केली असा प्रश्न उभा राहतो.
असे अनेक बलात्कार पोलिस स्टेशनच्या बाहेरच नष्ट केले जातात... हाथरस केवळ समोर आलेले उदाहरण आहे. या मुलीला न्याय मिळाला तर अनेक जणी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडतील नाही तर असे अनेक हाथरस महाराष्ट्राच्या पोटात कायमचे दडले जाण्याची भीती आहे.