'आज केंद्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. सीबीआय (CBI) हा नुसता पोपट नाही, तर चावीचे खेळणे बनले आहे. त्यांनी तपास घ्यायचा का? घेतला तर काय तपास करायचा? आणि तो कुठपर्यंत न्यायचा? याचे डिक्टेशन त्यांना थेट गृहमंत्र्यांकडून दिले जाईल. कुठल्या मुद्यावर तडजोड करायची? कोणता सौदा करून प्रकरणावर पडदा टाकायचा? हेही ठरवले जाईल.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकीय नेत्यांना, यंत्रणांना किमान न्यायालयांचे भय होते. आता राजकीय प्रकरणांमध्ये न्यायालयेही सरकारच्या मर्जीविरुद्ध जात नाहीत.केंद्रातल्या सत्तेपुढे शरणागती पत्करून तडजोडीसाठी तयार व्हायचे, की संघर्षास सिद्ध होऊन अग्निपरीक्षा द्यायची हे ठाकरे कुटुंबीयांना ठरवावे लागेल.'
हा माझ्याच ५ ऑगस्ट २०२० च्या पोस्टमधला मजकूर आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय यापेक्षा वेगळा निकाल देईल हे अपेक्षितच नव्हते.
लोकांना जे वाटते की, बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे चालले आहे, तर ते काही खरे नाही. महाराष्ट्रात सत्तापालट करण्याचा हा डाव आहे. आज जे आदित्य ठाकरे (aditya thackeray) यांना टार्गेट करून गुलाल खोबरे उधळत आहेत. त्यांना फारकाळ आनंद उपभोगता येणार नाही. फारतर होईल काय की, हिंदुत्वाशी संबंधित एखाद्या चिरकूट मुद्द्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी काडीमोड घेऊन शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत जाईल आणि कदाचित आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीही बनतील.
त्यामुळे आज जल्लोष करणाऱ्या नितेश राणे यांच्यापासून पार्थ पवारांपर्यंतच्या उत्साहवीरांना काहीही पदरात पडण्याची शक्यता नाही. मुद्दा आहे. सुशांत सिंगच्या आत्महत्येच्या मुळापर्यंत जाण्याचा, तिथपर्यंत तपास यंत्रणा जाण्याची शक्यता पुन्हा राजकीय समीकरणांवर अवलंबून असेल. परिस्थिती बदलली की, सुशांत सिंगचं प्रकरण मागं पडून राज्य सहकारी बँकेच्या ईडीच्या चौकशीच्या बातम्या सुरू होतील.